६ प्रदेश मध्य बहुमत रहेका २ प्रदेशमा माओवादी र ४ प्रदेशमा एमाले नेतृत्व गर्ने

काठमाडौँ । चुनावमा जस्तै ६० र ४० प्रतिशत भागबन्डा गर्ने समझदारी गरेका वाम गठबन्नधनले अाफ्ना बहुमत रहेका ६ प्रदेशमध्ये एमालेको भागमा ४ र माओवादीको भागमा २ प्रदेशको नेतृत्व पर्ने भएकाे छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा दलको मुख्यमन्त्री बनेको स्थानमा अर्को दलबाट सभामुख हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा र सभामुखलगायत विषयमा साझा धारणा बनाउन गठित वाम गठबन्धनको कार्यदल बैठकमा माओवादीले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । दुवै दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाकोमाओवादीले भनेजस्तै एउटा दलको मुख्यमन्त्री भएको स्थानमा अर्कै दलका तर्फबाट सभामुख बनाइने हो भने एमालेको भागमा २ र माओवादीको भागमा ४ सभामुख पर्नेछ । ‘हामी पार्टी एकता नै गर्दैछौं तर अहिले तत्कालको अवस्थामा जुन पार्टीको मुख्यमन्त्री हुन्छ, त्यो ठाउँमा अर्को पार्टीका तर्फबाट सभामुख हुने गरी जाँदा ठीक हुन्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ नेकपा माओवादीका तर्फबाट कार्यदल सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले भने, ‘यद्यपि यो विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी नै छ ।’ यसो गरिए ६/६ जना मुख्यमन्त्री र सभामुखमध्ये ४/४ जना मुख्यमन्त्री र सभामुख एमालेको भागमा पर्छ । यो विषयमा अब शीर्ष नेताहरूको तहमा छलफल हुनेछ । कार्यदलले आउँदो बुधबार शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नेछ । कार्यदलका संयोजक एमाले नेता सुवास नेम्वाङले छलफलमा आएका विषयमा अब अध्यक्षहरूको तहमा कुराकानी हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली मंगलबार बैककबाट फर्कंदैछन् । उनी आएलगत्तै यसबारे टुंगो लाग्नेछ । कार्यदलले सातवटै प्रदेशको तथ्यांक राखेर आइतबार दुवै दलको स्थिति आकलन गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रदेश १ र ३ मा एमालेको एक्लै बहुमत पुग्ने भएकाले त्यहाँको सरकार निर्माणमा एमालेकै मत निर्णायक हुने भएको छ । यी दुई प्रदेशमा माओवादीले करिब आफ्नो दाबी नै प्रस्तुत नगर्ने मनस्थिति देखाएको छ । बाँकी ४ प्रदेशमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्र बहुमत पुग्ने भएकाले ती स्थानमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्नेछ । माओवादीले आफ्नो पकड क्षेत्र बढी भएकाले प्रदेश ६ मा दाबी गर्दै आएको छ । प्रदेश ४, ५ र ७ मध्ये ४ र ५ मा एमालेले बढी चासो दिएको छ । यीमध्ये कुनमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने पनि शीर्ष तहको बैठकले निर्णय गर्नेछ । प्रदेश २ मा भने वाम गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएकाले त्यहाँ अन्य दलकै सरकार बन्ने अवस्था रहेको कार्यदलको मूल्यांकन छ ।