भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गरिने अर्थमन्त्रीको भनाई

काठमाडौँ, अर्थ मन्त्रालयले यही वैशाख १२ गते शनिबार आएको भूकम्पले पु¥याएको भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माणमा सहयोग पु¥याउन दातृ निकायलाई आग्रह गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले नेपालको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा सहयोग गरिराखेका नेपालस्थित दातृ निकायसित छिट्टै छलफल गर्न लागेको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले जानकारी दिए । हामीले पुनःनिर्माणका लागि रु २०० अर्बको कोष स्थापना गर्ने सोच बनाएका छौँ, कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट रु २० अर्ब राख्नेछौँ, अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा आजसम्ममा चार अर्ब निकासा भइसकेको र सोमध्ये रु दुई अर्ब सम्बन्धित जिल्लाबाट वितरण कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो भूकम्पबाट हालसम्म सातहजार ५६२ जनाको मृत्यु, १४ हजार ३७६ घाइते, दुई लाख ५५२ घर क्षति, १४ जिल्ला अतिप्रभावित र ३१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । भूकम्पमा परी मृत्यु भएकालाई सरकारले किरिया खर्चबापत रु ४० हजार, मृतकका परिवारलाई रु एक लाख तथा घर मर्मतका लागि रु २५ हजार वितरण गरिराखेको छ भने घाइतेको निःशुल्क उपचार भइराखेको छ । ‘विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितको सहयोगका लागि नगदमा भन्दा मूल्यबराबरको जिन्सी सहयोग बढी प्राप्त भइराखेकाले सहयोगको रकम बढी देखिएको हो’, अर्थमन्त्री डा महतले भने । उनले अब हामीले नगदमा सहयोग गर्न दातालाई आह्वान गरिसकेको जानकारी दिए । अहिले तत्काल पाल, त्रिपाल तथा खाद्यसामग्री, दाल, चामल आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री डा महतले भने । भूकम्पबाट पीडित जनताको पहिलो माग नै ती वस्तुमा रहेको छ, पहिलो चरणमा ती वस्तु पु¥याउन नै सरकारले ध्यान दिइराखेको छ– उनले भने । विनाशकारी भूकम्पबाट कति विद्यालय, अस्पताल, विश्व सम्पदाका सूचीमा रहेका भवन, सरकारी कार्यालयलगायतका भौतिक संरचना क्षति भए, यसको अध्ययन भइराखेको छ, यसको यथार्थ विवरण आएपछि पुनर्निर्माणको योजना बनाउने जानकारी पनि अर्थमन्त्री डा महतले दिए । पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै निकाय बनाउने सोचमा सरकार रहेको छ, सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रीले भने । विनाशकारी भूकम्पले खासगरी उद्योग, कृषि, पर्यटन क्षेत्रका साथै आर्थिक वृद्धिदरमा पनि असर पार्न सक्छ, उनले भने । कोषको पैसा पारदर्शी हुन्छ, कोषको पैसा तलबभत्ता तथा प्रशासनिक खर्चमा लगाउन पाइँदैन, उनले भने । अर्थमन्त्री डा महतले राहत सामग्री भन्सारमा नरोकिएको पनि स्पष्ट पारे ।