औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने तयारी

काठमाडाैं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ । विभागमा पर्याप्त कर्मचारी नभएकोे कारण देखाउँदै मन्त्रालय खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने विषयमा शुक्रबार दिनभर छलफल गरेकी थिइन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-स्रोतका अनुसार सचिव चौधरीले औषधि व्यवस्था विभागको कुनै काम नभएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहत महाशाखाको रूपमा राख्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । औषधिको गुणस्तर मापन र अनुगमनजस्ता कार्य गर्ने विभागलाई मन्त्रालयले सेवाजस्तो ठानेको विभागका अधिकारीहरूको आरोप छ । ‘विभागले प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले भने, व्यवस्थापन गर्ने विभाग नै खारेज गरिनु आश्चर्यको विषय हो ।’ संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा औषधि व्यवस्था विभाग रहने उल्लेख छ । स्वास्थ्यसचिव चौधरीले निहित स्वार्थका लागि खारेज गर्ने उद्देश्य लिएको विभागका कर्मचारीको आरोप छ । विभाग खारेज गर्नु गैरकानुनी काम औषधि ऐन २०३५ को दफा ५ अनुसार औषधि व्यवस्था विभाग गठन भएको हो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दैमा औषधि व्यवस्था विभाग खारेज हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि यसका आफ्नै नीति–नियम छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले समेत औषधि व्यवस्था विभाग नचलाउन भनेको अवस्थामा सचिवले विभाग खारेज गरेर महाशाखा बनाउँछु भन्नु चिन्ताको विषय हो ।’ विभाग मातहत सात प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय रहने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यसचिव डा. चौधरीले भने औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने विषयबारे ठोस निर्णय नभएको बताइन् । ‘मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन,’ उनले भनिन् । विभाग खारेज गरे समस्या  स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. प्रवीण मिश्रले औषधि व्यवस्था विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको छुट्टै स्वायत्त निकाय भएको बताए । मन्त्रालयले समन्वय गरे पनि विभाग खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई ऐनले पनि छुट्टै अधिकार दिएको छ,’ मिश्रले भने, ‘विभागलाई खारेज गरेर महाशाखा बनाए औषधिमा गम्भीर समस्या देखिनेछ ।’ औषधिको गुणस्तर मापन, अनुगमनजस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार राति सबै कर्मचारीलाई बोलाएर राय लिएको स्रोतले बतायो ।