केन्द्रको सुरक्षामा प्रदेशका गृहमन्त्री, प्रदेशमा गृह मन्त्रालय छ तर आफ्ना हवल्दार र सिपाही छैनन्

$\"\"$ काठमाडौं । संविधानअनुसार हरेक प्रदेशका आफ्नै प्रहरी राख्न र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी पुनर्संरचनाको सुझाब दिन गृह मन्त्रालयले १२ फागुन ०७२ मै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । करिब वर्ष दिनको अध्ययनपछि कार्यदलले १० साउन ०७३ मा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गृहले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासम्म बनाउन सकेको छैन । प्रदेश र संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्मका लागि भन्दै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय गर्न कार्यादेश जारी गरेको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ–यसले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी संगठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जोड्नेछ । लगत्तै चेन अफ कमान्डमा देखिएको समस्या समाधान हुने गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको दाबी छ । प्रदेशमा सरकार बनेको तीन महिना लागिसक्यो । विभागअनुसार विभिन्न मन्त्रालय छन् । संरचनाको अभावमा धेरै मन्त्रीको काम छैन । त्यसमा पनि ‘गृहमन्त्री’को रूपमा जिम्मेवारी पाएका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको त ‘रोजगारी’ नै छैन । सिडिओ र प्रहरी केन्द्रले चलाउँछ, आन्तरिक मामिलामन्त्रीले के गर्ने ? उनीहरूको गुनासो छ ।