राज्यले पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छः पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई

दोलखा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत (नेकपा माओवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले भूकम्पपीडित जनताको राज्यले पुनर्वासको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

हालैको भूकम्पले गराएको क्षतिको अवस्था बुझ्न यहाँँ आउनुभएका उपाध्यक्ष भट्टराईले दोलखा जिल्ला पूर्णरुपमा क्षतविक्षत् भएकाले राज्यले दिने भनेको रु २५ हजार राहत अपर्याप्त रहेको बताए ।

क्षति प्रभावित भएका प्रति परिवारलाई रु दुई लाख दिने भनिएको रकम अपुग छ रु दुई लाखको ठाउँमा रु पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने धारणा आफ्नो पार्टीको रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

\'हाम्रो जीवनकालको महात्रसित भूकम्प आएको छ । अरबाैँ ध्वस्त भएको छ । हजारौँं नेपाल आमाका सन्ततिले ज्यान गुमाएका छन् । हामीले विदेशीसँग हात फिँजाएका छाैँ। विदेशी जति पनि सहयोग गर्न तयार छन् ।\'

ग्रामीण भेगमा एकीकृत रुपमा घर बनाई व्यवस्थित बस्ती बनाउन राज्यले हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था नरहेको समेत उनले बताए ।

आफूले अवलोकन गर्दा दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत अन्य जिल्लाका पहाड भूकम्पका कारण चर्किएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले वर्षात्को समय पनि आएकाले पहिरो जाने बढी सम्भावना देखिएकाले अस्थायी बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

बस्न योग्य नभएका घरका नागरिकले तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था निजी वा सरकारी तबरबाट भए पनि गर्न सरकारलाई दबाब दिने उहाँले बताए । सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि बढ्नसमेत सरकारलाई दबाब दिएको उनले बताए ।

भूकम्पबाट दोेलखामा हालसम्म ७५ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । ३०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । दोलखामा भूकम्पले ५३ हजारभन्दा बढी घर क्षति पु¥याएको छ भने करिब दुई लाख जनता प्रभावित बनेका छन् ।

उनले दोलखाको थप स्थितिको विषयमा स्थानीय राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनसँग जनाकारी लिनुभएको थियो ।

पूर्वी पहाडी जिल्ला दोलखा आइपुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भट्टराईले भूकम्पपीडितको गाउँगाउँको अवलोकन गरी हेलिकोप्टरमा आजै काठमाडाैँ फर्किएका छन् । रासस