एमाले-माओवादी एकता लम्बिनुका मुख्य चार कारण

१. प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो र कार्यकारी अधिकार एकीकृत पार्टीमा दुवै अध्यक्ष पार्टी प्रमुख रहने र आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार क्षेत्रको प्रस्टता खोजेका छन् । उनले सरकार सञ्चालनमा अध्यक्षका रूपमा आफ्नो भूमिका खोज्नुका साथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सरकारको नेतृत्वमा पनि आलोपालो समझदारी हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-३ वैशाखको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा ओलीले यस्तो संकेत गरेपछि एमाले नेताहरूले त्यसबारे लिखित समझदारी उपयुक्त नहुने भएकाले ‘वान टु वान’ वार्तामार्फत प्रचण्डलाई थप ‘कन्भिन्स’ गर्न सुझाब दिएका थिए । एकतापछि पार्टीले निर्णय गरेर आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले अहिल्यै लिखित समझदारी गर्दा एकताको औचित्य समाप्त हुने एमाले नेताहरूको तर्क छ । ‘अहिले उहाँहरूबीच आलोपालोको विवाद हो जस्तो लाग्दैन, प्रधानमन्त्रीको आलोपालोको विषय विधान र प्रतिवेदनमा लेख्ने कुरा पनि भएन, त्यो भएको हो भने पनि दुईबीचको आन्तरिक विषय भएकाले पारस्परिक विश्वासको कुरा हुन सक्छ,’ विधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘हामीले बुझेको कार्यदलमा मिल्न बाँकी तीनवटा विषय मात्र हो, अरू जानकारी हुने कुरा पनि भएन ।’ २. केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा संख्यात्मक हिस्सेदारी एमालेले दुवै पार्टीको संगठनात्मक शक्ति र जनमतलाई आधार मानेर संगठनात्मक एकता हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि माओवादी केन्द्रले सम्मानजनक हैसियत भन्दै केन्द्रदेखि तलसम्मै ५० प्रतिशतको हिस्सेदारी दाबी गर्दै आएको छ । विधान मस्यौदाकै क्रममा माओवादी नेताहरूले केन्द्रदेखि तलको कमिटीसम्म दुई अध्यक्ष रहनुपर्ने अडान राखेर सम्मानजनक एकताको विषय उठाएका थिए । पार्टी एकतापछि एकता महाधिवेशनसम्म एमाले हाबी हुने आशंका गर्दै प्रचण्डले आफूसँग सम्मानजनक हैसियतको प्रश्न उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकमा यसबारे थप छलफल आवश्यक देखिएको बताएका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने कार्यनीतिक सवालमा प्रतिशतको कुरा मिलिसकेकाले धेरै ठूलो रणनीतिक महत्वको एकतामा संख्यात्मक प्रतिशत ठ्याक्कै लागू नहुने बताए । ३. माओवादी आन्दोलनको भूमिकामा प्रस्टता पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिलाई थप प्रस्ट पार्नुपर्ने तथा विधानको प्रस्तावनामै जनयुद्धका उपलब्धि उल्लेख गरेर माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक रूपबाटै सम्मान हुनुपर्ने विषयलाई राजनीतिक रूपले नै भूमिका उल्लेख गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ४. एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन विधि दुई पार्टी एकतापछि अबको एकता महाधिवेशनलाई कतिऔँ महाधिवेशन मान्ने भन्ने छलफल भएको छैन । त्यस्तै, दुई अध्यक्षबीच अबको एकता महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने समझदारी भइसके पनि चुनाव गर्ने कि नगर्ने विषयमा थप प्रस्ट सहमति भइनसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक प्रकारको ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ गरेर प्रचण्डले आशंका निवारण गर्न खोजेका छन् । एकीकृत पार्टीको अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गर्ने चाहना प्रकट गर्दै प्रचण्डले अझै कम्तीमा १० वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने बताउँदै आएका छन् । यसरी खोजिँदै छ सहमति केन्द्रीय कमिटी संख्या बढाउने कसरत माओवादीका धेरै नेता स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमै नपर्ने देखिएपछि विधानमा प्रस्तावित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बढाएर ३ सय ५० जनासम्मको बनाउने प्रयास भइरहेको छ । क्षेत्राधिकार र प्रधानमन्त्रीमा थप छलफल दुवै अध्यक्षमा कार्यकारी अधिकार हुनुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा थप छलफल गर्दै आलोपालोको सहमतिअनुसार ३ वर्षपछि पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा भद्र सहमति हुने गरी छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।