के साउदीले कतारमाथि सैन्य कारबाही गर्ला ?

अल-जजीरा टेलिभिजनको एउटा रिपोर्ट अनुसार साउदी अरेबियाका राजा सलमानले फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँलाई रुस र कतारबीच भएको सैन्य सामग्री सम्झौता रद्द गराउनका लागि दबाब दिन आग्रह गरेका छन्।

उक्त रिपोर्टका अनुसार कतारले रुससँग एस-४०० नामक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्न चाहेको छ, जसप्रति साउदी अरेबियाले आपत्ति जनाएको छ। कतारले प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्नु आफ्नो सार्वभौम अधिकार भएको बताएको छ। साउदी राजा सलमानले कतार र रुसबीचको सम्झौता रोक्नका निम्ति दबाब दिन माक्रोँलाई आग्रह गरेको फ्रान्सेली पत्रिका ली मोन्दले पनि लेखेको छ। अल-जजीराको रिपोर्ट अनुसार राजा सलमानले कतार र रुसबीचको सम्झौतालाई लिएर आफ्नो मुलुकले कतारमाथि सैन्य कारबाहीबारे पनि विचार गर्न सक्ने बताएका छन्। कतारका विदेशमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीले साउदी राजाले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिलाई गरेको आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले साउदी अरेबियाले सैन्य कारबाही गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरेका छन्। रुसी सरकारी सञ्चारमाध्यम स्पुतनिकका अनुसार रुसले कतारलाई एस-४०० बेच्ने योजना बनाएको छ। एक रुसी सांसदलाई उद्धृत गर्दै उसले कतारलाई प्रतिरक्षा प्रणाली बेच्दा साउदी अरेबियालाई कुनै नोक्सानी नहुने पनि लेखेको छ। साउदी अरेबियाको दबाबसामु नझुक्ने रुसले स्पष्ट पारिसकेको छ। मस्कोले एस-४०० बाट कतारको सेना मजबुत हुने जनाएको छ। विश्व मानचित्रमा कतार सानो मुलुक भए पनि आर्थिक रूपमा निकै सम्पन्न छ। पछिल्लो एक वर्षयता साउदी अरेबिया, बहराइन, संयुक्त अरब एमिरेट्स र इजिप्टले कतारमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। नाकाबन्दीको एक वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या समाधानको कुनै छनक पाइएको छैन। सन् २०१७ को मेमा साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब एमिरेट्सले कतारका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रसारणमाथि एकतर्फी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसभित्र अल-जजीरा पनि पर्दछ। कतारको समाचार संस्थाले त्यहाँका शासक अमीर शेख तमीन बिन हामद अल थानीलाई उद्धृत गर्दै एउटा विवादास्पद टिप्पणी प्रसारण गरेको थियो। जसमा कतार र ट्रम्प प्रशासनबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको र दोहा इरानलाई \'इस्लामिक शक्ति\' को रूपमा हेर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। साउदी स्वामित्वको अल अरेबिया पत्रिकाका अनुसार सेनालाई सम्बोधन गर्दै अल थानीले त्यस्तो अवस्थामा \'इरानसँग शत्रुता गर्नु बुद्धिमानी नहुने\' बताएका थिए। तर तत्कालै कतारको समाचार संस्थाले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो वेबसाइट \'ह्याक\' अर्थात् अनधिकृत रूपमा पहुँच स्थापित गरिएको र समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको थियो। साउदी अरेबियाले चाहिँ त्यो मान्न अस्वीकार गर्‍यो र सन् २०१७ को जुनमा कतारसँग कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गर्‍यो। पछि साउदी अरेबिया नेतृत्वको नाकाबन्दीमा बहराइन, संयुक्त अरब एमिरेट्स र इजिप्टले पनि साथ दिए। उनीहरूले कतारमाथि आतंवादीहरूलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सम्बन्ध सुधारका लागि ती मुलुकहरूले कतार समक्ष १३ बुँदे माग अघि सारिसकेका छन्। त्यसमा कतारले इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र अल-जजीरा बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग छन्। आफू एउटा सार्वभौम मुलुक भएको भन्दै कतारले ती मागहरू पूरा गर्न नसकिने बताइसकेको छ। पछिल्लो तनावबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही महिनाअघि साउदी अरेबियाको भ्रमण गरेका थिए। आफ्नो भ्रमणका क्रममा ट्वीट गर्दै ट्रम्पले साउदी राजा सलमान र राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको निर्णयप्रति समर्थन जनाए। यद्यपि तत्कालीन विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले तटस्थ नीति अवलम्बन गर्दै साउदी अरेबियाको निर्णयप्रति कुनै समर्थन जनाएनन्। साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स र इजिप्टसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको अमेरिकाको कतारमा १० हजार सैन्य क्षमता भएको एउटा सैन्य अखडा छ। सन् २००३ मा इराकमाथि आक्रमण गर्ने बेला अमेरिकाले उक्त अखडाको प्रयोग गरेको थियो। उक्त पृष्ठभूमिमा आफ्नो भ्रमणका दौरान ट्रम्पले संवादमार्फत समस्याको हल खोज्न सुझाव दिए। गत एप्रिलमा ट्रम्पले साउदी राजा सलमानको स्वागत गरेका थिए। त्यसअघि गत वर्षको सेप्टेम्बरमा सलमानले न्यूयोर्कमा ट्रम्पसँग भेटवार्ता गरेका थिए। ३० लाखभन्दा पनि कम जनसंख्या भएको कतारमा ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदारहरू कार्यरत छन्। साउदी अरेबिया नेतृत्वको नाकाबन्दीले शुरूमा अप्ठेरो निम्त्याए पनि बिस्तारै कतार उठ्दै गएको बताइन्छ। इरान र रुसपछि कतार विश्वको तेस्रो ठूलो ग्यास भण्डार भएको मुलुक हो। कतारमा पेट्रोलको पनि विशाल भण्डार छ। तेल र ग्यासबाट ठूलो रकम आर्जन गर्ने कतारले विभिन्न मुलुकमा लगानी गर्दै आएको छ। नाकाबन्दीको एक महिनापछि कतारका अर्थमन्त्री अली शरीफ अल इमादीले आफ्नो देशको सम्पन्नता छिमेकी मुलुकहरूलाई मन नपरेको टिप्पणी गरेका थिए। कतिपय भन्छन्, साउदी नेतृत्वको नाकाबन्दीका कारण कतार झन् बलियो भएर आएको छ। किनकि उसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान विदेशमा लगानी गर्न केन्द्रित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१८ मा कतारको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ६ प्रतिशतले हुनेछ। सन् २०१७ मा २ दशमलव १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो। कतार भन्छ, नाकाबन्दीका कारण गाह्रो भए पनि झन् बलियो हुन पाइएको छ । बीबीसी