यसरी गरियो राहतमा कालाेबजारी

काठमाडौं, भूकम्प पीडितका नाममा आएको राहत सामग्रीको दुरुपयोगबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम र सुरक्षा निकायबीच विवाद भएको केही दिनपछि नै ७० ट्रकभन्दा बढीको राहत सामग्रीको कालोबजारी भएको नयां तथ्य फेला परेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ– त्यसैगरी ३ लाख पाल खरिद गर्न सरकारले छोटोसमयको सूचना जारी गरी प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा व्यापारीको इन्ट्रेष्ट पूरा हुन नसक्दा विना निर्णय हालसम्म थन्क्याएको पाइएको छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिल्ल कर्पोरेशनले ९ सय रुपैंया प्रतिगोटा दिनसक्ने प्रस्ताव गरेपछि महंगोमा किन्ने प्रस्तावहरुको इच्छा पूरा हुन नसक्दा पाल आयात अनिर्णित बनेको हो । उता,भन्सारबाट निशुल्क सामानको विवरण भर्दै ७० भन्दा बढी ट्रक सामान राजधानी काठमाडौं भित्र्याउंदा पनि बेखबर बनेको सरकारले गत बुधबार भारतबाट आएका दुईवटा ट्रक पक्राऊ गरेपछि अदृश्य व्यापारीले कालोबजारी गरिरहेको भन्दै अनुसन्धान शुरु गरेको छ । भन्सार कार्यालय भैरहवाको रेकर्डमा राहत सामग्री आएको भएपनि काठमाडौंको नाका थानकोट कटेपछि सरकारको कुनै पनि निकायमा ती सामग्रीको विवरण छैन । नयां दिल्लीस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दूतावास, दुवईको रेडक्रस तथा दुबईका अमिरले पठाएको राहतका नामामा भित्र्याइएका ती सामग्री कुनै व्यापारीले लैजाने गरेको भए पनि ती व्यापारी को हुन् भन्ने यकिन जानकारी सरकारले दिएको छैन । बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब कमल भट्टराईले यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । प्राप्त कागजातअनुसार, आयात(निर्यात कोड नं ०।००००००६१ रहेको बिलमा सामान प्रँप्त गर्ने ‘नेपाल सरकार’ उल्लेख गरिएको छ । सो विवरणमा २४ सय प्याकेट खाद्य सामग्री रहेको जनाइएको छ । यसबारे बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् यसबारे ब्रिफिल्ल गर्दै प्रज्ञापन पत्र नै शंकास्पद रहेको जानकारी दिएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार, युएई सरकार वा त्यहांको राजपरिवारले पठाएको राहत भए नेपाल सरकारलाई जानकारी आउनुपर्नेमा नआएको, त्यहांको रेडक्रशले पठाएको भए नेपालको रेडक्रशलाई आउनुपर्नेमा त्यसो नहुंदा राहतका नाममा तस्करी भइरहेकोमा अनुसन्धान गर्नु परेको हो । सामान लिन केही व्यक्ति आफूलाई दुबईका शेख हामदान विन जावेद अल नाहेनले पठाएको दावी गर्दै आए पनि कागजातमा त्यस्तो कुनै कुरा नखुलेकाले थप शंका भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।