क्याबिनेटमा झनझनै कोलाहल

दैनिक धक्का गएको गयै छ । जनतात्रासमा छन् । घरको बास छैन । दलका कार्यकर्ता र क्लब स्वतस्फूर्त हिसाबले  प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।  तर मन्त्रीहरुलाई भने क्याविनेट बैठकमै बाझ्दै फूर्सद छैन । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ – प्रकोपग्रस्त क्षेत्रमा युवा स्वयंसेवक परिचालन गर्न एमालेले लगेको प्रस्ताव अस्ति सोमबार राति  दुई घण्टा सम्म छलपल हुँदा  पनि काँग्रेस तर्फको अवरोधका कारण  पास हुन सकेन ।  टोली खटाइहाल्ने भन्दा पनि पहिला कार्यविधि पास गर्ने एमालेको आग्रह थियो ।  त्यसैमा गलफत्ति चल्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गाउँ–गाउँमा राविसे खटाएकै छ । हामीले किन त्यसको डुप्लिकेशन गर्ने ? सुरुमा यसो भनेर तर्कन खोजीयो । त्यसपछि भनियो – राहतमा राजनीतिक युवा परिचालन गरिनुहुन्न ।  कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र अर्थमन्त्री रामशरण महत  उक्त प्रस्तावको सख्त विराधी देखिए ।  शनिबारको बैठकमा प्रस्ताव राम्रै हो भनेका सन्चारमन्त्री २ दिनपछि पुरै रड्कीएको पाइयो । ‘त्यसरी खटिने युवालाई कसले कन्ट्रोल गर्ने ?’ उनले अत्तो थापे । ‘जनताको घर बनाउन जाने कुरामा के को कन्ट्रोल ?’ एमाले मन्त्री यसरी तर्क गर्दै थिए । उद्योग,कृषि,रंगशाला,स्वास्थ्यचौकी क्षतिग्रस्त  छन् र तीचाहिँ एमालेको भागमा गर्दै थिए । तर, गृहको लोभमा भौतिक योजना ,निर्माण तथा यातयात, स्थानिय विकासजस्ता  जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय काँग्रेसलाई बुझाएको एमाले राहतको यो प्रसंगमा भने पुरै जिल खाएको छ । काँग्रेसले सहमतिमा गरौं भन्दै उसको प्रस्ताव अन्तैतिर रड्काइदिएको छ । क्याबिनेटको सोही बैठकले भत्किएका संरचना निर्माण, पुनर्निमाणको जिम्मा सेनालाई दिने,मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।