देउवा सरकारका नियुक्ति खारेजपछि नयाँका लागि दौडधूप

काठमाडौ । अघिल्लो सरकारले गरेका झण्डै चार दर्जन राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा परेसँगै रिक्त पदमा पुग्न दौडधूप सुरु भएको छ। महत्वपूर्ण र आकर्षक नियुक्ति लिन सत्तारुढ दल निकटस्थहरू सक्रिय देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबारै २० वटा मन्त्रालय र मातहत निकायलाई पत्राचार गरी राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशनसँगै मन्त्रालयहरूले खारेजीमा परेका पदाधिकारीलाई अवकाश पत्र थमाउने तयारी थालिसकेका छन्। अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-सरकारले शुक्रबारै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल पदमुक्त भएको पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिएको छ। सरकारले रिक्त पदमा भनसुनका आधारमा आफूनिकटलाई नियुक्ति दिनुभन्दा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई लैजानुपर्नेमा विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाउने र निकटस्थलाई नै शासन सञ्चालनमा लैजाने प्रवृत्तिले संघीय शासन प्रणालीलाई नै विकृत बनाउन सक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा आफ्ना आसेपासे नभएर मुलुकका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने खुबी भएका व्यक्ति लैजानुपर्ने बताए। ‘मुलुकलाई साँच्चै आर्थिक समृद्धि र विकासमा अघि बढाउने हो भने निश्चित मापदण्ड बनाएर योग्य व्यक्ति खोजीखोजी ल्याउन सक्नुपर्छ’, प्राध्यापक खनालले भने, ‘संघीय शासनमा पनि हिजोजस्तै प्रवृत्ति हावी भयो भने त्यसले यो प्रणालीलाई नै विकृत बनाउन सक्छ, यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ।’

साँच्चै आर्थिक समृद्धिमा जाने हो भने निश्चित मापदण्ड बनाएर योग्य व्यक्ति खोजीखोजी ल्याउन सक्नुपर्छः प्रा. कृष्ण खनाल।

राजनीतिक नियुक्ति खोज्नेहरूको आउजाउ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि बालुवाटारको निजी आवाससम्म बढ्न थालेको छ। नियुक्तिका लागि लबिङ गर्नेहरूको घुइँचो बढ्न थालेको प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमा पनि नियुक्ति माग्न जानेको संख्या बढेको उनले बताए। पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा जो बसे पनि सार्वजनिक संस्थानजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा योग्यताक्रम (मेरिट्स)का आधारमा व्यक्ति लैजानुपर्ने बताए। ‘हामीकहाँ नियुक्ति पाउन योग्य होइन, नेताको नजिक र स्वार्थसमूहभित्र पर्ने खुबी चाहिन्छ, यस्तो चरित्र देखापर्नु दुःखद र चिन्ताको विषय हो।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुुराम भट्टराईको समयमा विभिन्न संस्थानमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र योग्यताक्रमका आधारमा गर्ने बनाउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड नामक निकायमार्फत योग्यताक्रम परीक्षण गरी नियुक्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले त्यो पद्धति निस्क्रिय जस्तै छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले हिजोको सरकारले विकृति निम्ताउने गरी नियुक्ति गरेको तर आफूहरूले त्यस्तो विकृति नदोहोर्‍याउने दाबी गरे। ‘हिजोको सरकारले देशको होइन, आफ्ना आसेपासेको हित हुने गरी नियुक्ति गरेको थियो, अब त्यस्तो समस्या आउँदैन’, मन्त्री तामाङले भने। पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले नियुक्तिहरू निकटस्थलाई जागिर खुवाउने थलो भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई ती निकायमा ल्याउने परिपाटी र प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ।’ कहाँ कहाँ छ आकर्षण ? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अर्बांैको बजेट छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा सो बजेटको परिचालन गर्न सकिने र कैयौंलाई जागिर खुवाउन सकिने भएकाले यो एउटा आकर्षक पद हो। यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि अर्को आकर्षण निकाय हो। अर्बौंको बजेट परिचालन गर्न सकिने र मातहतका निकायमा धेरैलाई जागिर खुवाउन सकिने अवस्था छ। गुठी संस्थान, बौद्ध क्षेत्र विकास समिति, राप्ती स्वास्थ्य, विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, चलचित्र विकास बोर्ड, कर्जा सुरक्षा निगम, घरेलु साना उद्योग विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय युवा परिषद्, नगर विकास समितिअन्तर्गतका पदहरू पनि आकर्षक मानिन्छन्। यी सबैजसो निकायका नियुक्तिमा छुट्टै सचिवालय र गाडीसहितको सुविधा हुन्छ।