लठ्यांग्रो संसद र गोज्यांग्रो सरकार

  आपतकालीन बेलामा कोही सत्रु हुँदैनन्, सबै समान र मित्र नै हुन्छन् । यो कुरा २०७२ साल वैशाख १२ गतेदेखि १६ गतेसम्मका दिनहरु र रातहरुले देखाइदिएको छ । जुन बेलामा छुवाछुत, जातभात, धनीगरिब, विद्वानमूर्ख केही पनि विभेद भएन । सबै जना मानिस मात्र भएर एकै ठाउँमा सुते । राष्टपति, प्रधानमन्त्री, सामन्तहरु, पुँजीपतिहरु सबै आफ्ना ऐस–आरामका महल र दरबार छाडेर सामान्य ढलका सडक तथा चउरमा पाल ओढेर सुते, खाए र बसे । नेपालीले घर बनाउँदा चोरको, डाकाको, हुरीबतासको, वर्षाको, पहिरोको, बाढीको खुब याद गरेर बनाए । तर, भुइँचालोको भने वास्तै गरेनन्, खासगरी गाउँघरका घर निर्माणमा । सहरमा पनि थोरै जग्गामा धेरै अग्ला घर बनाउने, एउटा घरले एउटा रुखसम्म पनि नरोप्ने, घर निर्माणको एउटा पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने, इन्जिनियरिङ प्रक्रिया पनि पूरा नगर्ने गर्नाले सहरका केही घर अति नराम्रोसँग भत्किएका छन् । गाउँका ढुंगामाटोका घर पनि प्रायः सबैजसो बस्नु नहुनेगरी भत्किएका छन् । भुइँचालोले मानिसको सुनचाँदी, नगद तथा कागजातहरु नष्ट गरिदिँदैन । यसले कच्ची प्रकारले बनाएका संरचना, जो मानिसका निम्ति कुनै पनि बेला धराप हुन जान्थ्यो– त्यसलाई भत्काइदिन्छ । जसमा मान्छे पुरिन सक्छन् त्यसैले भूकम्पमा तत्काल उद्धारको काम अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो काम तालिम प्राप्त सेनाले मात्रै सजिलोसँग गर्न सक्दछन्, यो संसारकै अभ्यास हो । तालिम प्राप्त सेनाको यो भूमिका १२ गतेको भूकम्पले गरेको विनासपछि पनि आवश्यक थियो । अब उद्धारको काम करिवकरिव सकिएको छ । यद्यपि सरकारले उद्धारको क्षेत्रमा व्यवस्थित संयोजना तथा नेतृत्वकारी भूमिका निभाउन सकेन । त्यसैले भूकम्पमा परी केही सय थप मानिसको मृत्यु हुन गयो । उद्धारमा छिमेकी चीनलाई सजिलो पारिदिनमा समेत गढबढ गरेर सरकारले अझै बढ्ता मान्छे मर्न दियो । उद्धारमा त कमजोरी भयो–भयो, सँगसँगै राहतमा समेत सरकारको प्रभावकारी नेतृत्व हुन नसक्दा भूकम्पको केही दिन पछिसम्म पीडितहरुलाई खान–बस्नको, औषधिमूलोको, लत्ताकपडाको जोहो गरिदिन समेत सकेन । यी सामग्री कहीं आवश्यकताभन्दा बढी बाँडिए, कहीं ठ्याम्मै छैन । भूकम्प कुन दिन आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा नहुने हुँदा सरकारले त्यसको पूर्वतयारी गर्दै आइहालेमा उद्धार र राहतमा तत्काल ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा यी काम शून्य देखिए ।  भूकम्पका कारण पीडामा परेकालाई तत्काल दिनुपर्ने राहत अब सोही कारणले दिनुपर्ने समय बितिसक्यो । अब त सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा सुचारु, विकास निर्माणका कार्य सुरु, र घरबारविहीन हुन पुगेका नागरिकलाई बासस्थानको व्यवस्थालगायतका काम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपालका शासकहरु नेपालीलाई गरिब बनाएर नै उनीहरुमाथि आफ्नो शासन टिकाइराख्ने प्रपञ्चमा लागिरहेका छन् भने भूकम्पलाई देखाएर नै अब नेपालीलाई सदाका माग्ने बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा साम्राज्यवादीहरु लागिरहेका छन् ।

अहिले केही स्वदेशी र केही विदेशी संस्था नेपाल र नेपालीलाई परजीवि बनाउने कुयोजनामा लागेका छन् । राज्यले नेपालीलाई स्वाबलम्बी बनाउने नीति लिनुपर्ने बेला आएको छ । छाकैपिच्छेको खाना, सामान्य लत्ताकपडा आदि दिएर ‘राहत’ मा पल्काउँदै जनताको आदत बिगारेर हामीमाथि आर्थिक उपनिवेश लाद्ने दुष्प्रयासमा लागेका छन् कतिपय ‘मित्रराष्ट्र’ हरु । नेपालका शासकहरु भने नेपालीलाई गरिब बनाएर नै उनीहरुमाथि आफ्नो शासन टिकाइराख्ने प्रपञ्चमा लागिरहेका छन् । अब भूकम्पलाई देखाएर नै नेपालीलाई सदाका माग्ने बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा साम्राज्यवादीहरु लागिरहेका छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंक जमानी बसेर घरबारविहीनलाई निब्र्याजी ऋण उपलव्ध गराउनु अनिवार्य भएको छ । घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीनलाई (खासगरी गाउँमा) वर्षा यामअगाडि नै वैकल्पिक व्यवस्था गरिसक्नेगरी अस्थायी बसोबासका निम्ति अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । तर, शोषकमुखी सामन्ती संस्कारमा हुर्केका मन्त्रीहरु यी र यस्ता अत्यावश्यक काम गर्नुको सट्टा विभिन्न बहाना गरेर अनावश्यक निहुँ खोजिरहेका छन्; बजेट छैन भनिरहेका छन् । बजेट त शोषक–शासकलाई राज्यकोषबाट उपलब्ध गराइएको दैनिक खर्चलाई एक वर्षसम्म रोकिदियो भने नै पुगिहाल्छ । सरकारमा बस्नेले र सरकारी निकायले सरकारी काममा उपत्यकाबाहिर जानु पर्नेमा बाहेक एक वर्षसम्म सवारी साधन प्रयोग नगरी भूकम्पको नाममा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । भूकम्पका कारण गाउँमा अब घर बनाएर बस्नै नहुने जमिनहरु समेत देखापरेका छन्, ती जमिनको सट्टामा त्यहाँका नागरिकलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने स्थिति छ । भत्केका घरको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पले पुर्याएको क्षति हेरेर विशेषज्ञको सल्लाहअनुसार सामान्य घर बनाउन राज्यले नमूना (डिजाइन) दिनुपर्छ । बस्ती एकै ठाउँमा राख्नेजस्ता नीति पनि राज्यले बनाउनुपर्छ । यस्ता नीति बनाउन देशमा क्रियाशील, सदनमा भएका राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार बनाएर विदेशी दातृसंस्था वा देशसँग ऋण तथा सहयोग लिनुपर्छ । सरकारकै पहलमा राज्यले गाउँगाउँमा सामूहिक विकासघर बनाउनु पनि जरुरी देखिएको छ । यो काम आपतकालीन आश्रयका लागि जरुरी छ । सहरमा पनि बढ्दो सहरी विकासलाई नियन्त्रण गरी प्रत्येक बस्तीमा कम्तिमा ३–४ हजार मान्छे भेला हुन सक्नेगरी खुला ठाउँ छोड्नु अनिवार्य छ । मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका घर भत्काउनुपर्छ । गाउँमा पनि आपतकालीन आश्रय निर्माण गर्नुपर्छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेता एवं जनप्रतिनिधिले समेत यस आपतकालमा समेत क्षुद्र राजनीति गरे, त्यो घृणास्पद छ । उदाहरणका निम्ति विभिन्न समाजिक संघ–संस्थाले लगेका सहयोगका सामान र राज्यले उपलब्ध गराएका सहयोगका सामान समेत आफूले ल्याएको भनी प्रचार गर्ने र भ्रम छर्ने काम काम कतिपय राजनीतिक दलका मान्छेले गरेको पाइयो । यसमा सत्ताधारी जनप्रतिनिधिहरुको ठूलै बदमासी छ । सत्ताधारी दलका सभासदले केन्द्रमा बसेर यस्ता सबै काम–कुरामा सरकारको समर्थन गरेका छन् किनकि उनैको सहीछापले केन्द्रमा सरकार बनेको छ । यसर्थ, यो सरकार गोज्यांग्रो र विभेदकारी मात्र छैन, नीतिबेगर बेहाल भई अल्मलमा परेको छ । तर, यही मतिभ्रष्ट र गतिछाडा सरकारका मतियार सभासद भने जनताका आँखामा छारो हाल्दै जनतासामु चाहिँ सरकारकै आलोचना गर्न समेत पछि परेका छैनन् । यदि उनीहरुले साँच्चै नै आलोचना नै गरेका हुन् भने तिनले सरकारलाई गरेको समर्थन किन फिर्ता नगरेको ? अनि किन सरकारकै सुविधामा हिँडेका र जनतालाई दिइएका सहुलियतका सामानको दुरुपयोग गरेको ? विभिन्न संस्थाले खरिद गरेर ल्याएका चिजलाई ‘मैले खरिद गरेको’ भनेर किन फट्याइँ गरेको ? सरकारबाहेक हाम्रो समेत अनुरोधमा दाताले दिएका समानको पछिपछि लागेर ‘यो पनि मैले ल्याएको’ भन्दै आफ्ना र आफन्तलाई किन दिएको ? किन सर्वसाधारण जनतालाइ नदिएको ? जिल्लाका सबै दल बसेर गरेको निर्णयअनुसारका पाल समेत ‘मैले ल्याएको’ भनेर किन झुटो बोलेको ? सरकारका पदमा बसेकाहरुसँग साँठगाँठ गरेर करोडौंका सामान किन गायब पारेको ? सरकारले ट्रिपका ट्रिप सामान गायब पारेको भनेर आएका सञ्चार माध्यमका समाचार र मन्त्री–मन्त्रीबीचमा भएका आरोप–प्रत्यारोपबारे के छ यी ‘सरकारी सभासद’ को भनाइ ? सरकारले आपतका नाममा कमाउने मौका छोपेको बारेमा र जनतालाई सहयोग नमिलेको बारेमा कहींकतै नबोल्ने तर विकासको एउटा काम ‘मैले गरें’ भन्नेले जिल्लाभरिका विकासका कुनै पनि काम नभएको चाहिँ जिम्मा लिने कि नलिने ? भएका काम त ‘मैले गरें’ भनी धाक लगाउनेले नभएका काम किन भएनन्, त्यसको उत्तर छ त सरकारी सभासद र मन्त्रीजीहरुसँग ? काम सबै राज्यले गर्छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । सरकारको सर्मथन गरेवापत सरकारी सभासदले गोप्य सुविधा पाउँदछन् । सरकारले जनताविरुद्धमा काम गर्छ अनि सभासदलाइ लाज लाग्छ, त्यसपछि भन्छ– यो मिलेन । उनको काम ‘यो मिलेन’ भन्ने होइन । सभासदको कर्तव्य त निर्धक्कसँग जनताको काम गर्ने, सरकारले गर्न मानेन भने सदनमा गएर आफ्नो सर्मथन झिक्ने हो । अनि मात्र उसका कुरा पत्याउन सक्छन् जनताले । सरकारसँग मिलेर सिंहदरबारमा गोप्य सुविधा खाने अनि जनतामा गएर चाहिँ ‘सरकारको काम मिलेन, मैले त गर्न खोजेको थिएँ’ भन्ने ? यो कस्तो लाक्षीपन हो ? यस्ता नालायक प्रतिनिधिलाई जनताले चुनेको भन्ने कुरा साँचो होइन । उदाहरण हेरौं– एउटा क्षेत्रमा ५० हजार मतदाता छन्, उसले १० हजार मत पाई पहिलो भएर जित्छ, बाँकी ४० हजार मत त उसको विपक्षमा छ नि ! यो कुरा किन सोच्दैनन् हाम्रा सभासद ? अनि त्यो पद किन सरकारमा लगेर बेच्छन् ? यो सरकार बेठीक छ भन्ने कुरा त जनताको घर जाँच्न आउँदा बस्नुनहुने घरलाई पनि आंशिक क्षति भनेर लेखिदिनाले नै पुष्टि भएको छ । यस्तो झुटो कुरा लेख्ने सरकारलाई सहीछाप गरेर सरकारमा राखिरहने को ? त्यो सभासद हो ? त्यो सभासद को ? चिन्नु भएको नै छ । घरबारविहीन भएकालाई एक–दुई लाखसम्म दिन नचाहने सरकार यो कस्तो सरकार हो ? वर्षायाममा कर्कटपातासम्म दिन नचाहने सरकार यो सरकार पनि जनताकै हुन सक्छ ? राहतमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने अनि उद्धारमा पनि उदासिन हुने सरकारलाई कसरी जनताको भन्ने ? अनि यो सरकारलाई अड्याउने सभासद को ? उसका कुरा र उसको सरकारसँगको लगनगाँठो के कारणले जोडिएको होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ– स्वार्थ, पैसा र पद । यी तीन कुरा पाएपछि सरकारको पछि लाग्ने अनि जनताको राहतमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने ? केन्द्रीय सरकारको कोषमा किन विदेशबाट पैसा जम्मा भएन ? किनभने यो सरकारसँग विश्वास भएन दातालाई । त्यसैले आपतकाल हटाउन र पारदर्शितासहित सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन र राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउन किन हिच्किचाएका छन् सरकारपक्षीय दलहरु ? यो आपतमा अपराध नगरौं, यसबाट ठूलै ‘पाप’ भोग्नुपर्ने छ, जनताको ‘श्राप’ लाग्ने छ । भत्केका घरलाइ तीन–चार सयको पाल दिन नसक्ने सरकारी सभासदले गाउँमा ‘राहत मैले नै बाँडें’ भनेर धक्कु लगाउँदै किन हिँडेको ? यो बुझी नसक्नुको कुरा भएको छ ।

(अधिवक्ता विडारी एमाओवादी सभासद समेत हुन्)