यस्तो छ विपक्षी मोर्चाको ६ प्रदेशको प्रस्ताव (नक्सासहित)

काठमाडौं, १० र ८ प्रदेशको प्रस्तावमा लचिलो हुँदै एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलले संघीयतामा ६ प्रदेशको नयाँ खाका प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस एमालेले प्रदेशको नामाकंन प्रदेश सभा र सीमाङकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिनुपर्ने अडान लिइरहेका बेला विपक्षी गठबन्धनले जिल्ला नटुक्रयाईकन तराईमा २ र हिमाल पहाडमा ४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरूको प्रस्तावमा विवादित जिल्लाहरु झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कंचनपुरका विषयमा आयोग गठन गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कांग्रेस–एमाले धेरै प्रदेश बनाउँदा आर्थिक सामथ्र्यले नभ्याउने भन्दै ६ प्रदेशको पक्षमा छन् । ६ प्रदेशमा अहिले नै सीमा नतोकी विषयविज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले सीमाङ्कन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । एमाले पछिल्लो समय ८ प्रदेश बनाएर नाम र सीमा पछि टुंग्याउन सहमत नजिक छ । एमाओवादी मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तावित प्रदेशको खाका: प्रदेश १ : ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुंगा र खोटाङ प्रदेश २ : काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन र दोलखा प्रदेश ३ : रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, बाग्लुङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, स्याङजा, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मनाङ र मुस्ताङ प्रदेश ४ : सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, मुगु, हुल्ला, डोटी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, डडेल्धुरा र दार्चुला प्रदेश ५ : दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी प्रदेश ६ : बारा, पर्सा, रौतहट, सत्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही यसबाहेक संघीयताको विषयमा चरम विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर ५ जिल्लाबारे अहिले ठोस प्रस्ताव नल्याई आयोग बनाउने र सोही आयोगले निर्णय गर्ने एमाओवादी–मधेशी मोर्चाको प्रस्ताव छ ।