गोकर्ण बिष्ट भन्छन्–१६ बुँदेमा भूकम्प वरदान

हामीले धेरै पहिले (एक वर्ष)देखि संविधानका विवादित विषयमा छललफल गर्दै आएका थियौं । गत चैतमा प्रमुख तीनचार पार्टीका तीनचार जना नेता बसेर विवादित विषयमा दर्जनौंपटक अनौपचारिक छलफल गरिहेका थियौं । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीबीच दर्जनौंपटक विभिन्न विकल्पमा वार्ता र संवाद गरिनैराख्यौं । एकले अर्काको भावनालाई सम्मान गर्दै अरुको कुरा सुन्यौं, आफ्नो कुरा राख्यौं । दोस्रो पुस्ताका हामी नेताहरुले ‘कम्प्रामाइज’ नगरी हुदैन खुल्ला ढंगले छलफल गरौं भन्दै नेतृत्वसमक्ष विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गर्यौं । विवादित विषयमा टुंगोमा पुग्नका लागि ‘सबैले केही छोड्नुपर्ने’ र ‘सबैले केही कुरा प्राप्त गर्नुपर्ने’मा हाम्रो मुख्य जोड थियो ।

कतिपय अवस्थामा दलका शीर्ष नेताबीच कटुता पैदा भएको थियो । नेताबीच बोलचालसमेत नभई छलफल अवरुद्ध भएको बेलासमेत हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले छलफल गर्यौं । नेताहरुलाई घच्घच्याइरह्यौं

देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राख्ने हो भने दलले अडान लिएर मात्र होइन ‘कोही नहार्ने गरी’ अघि बढ्नुपर्छ भन्दै हामीले छलफल चलायौं । कतिपय अवस्थामा दलका शीर्ष नेताबीच कटुता पैदा भएको थियो । नेताबीच बोलचालसमेत नभई छलफल अवरुद्ध भएको बेलासमेत हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले छलफल गर्यौं । नेताहरुलाई घच्घच्याइरह्यौं । ६ प्रदेश, ८ प्रदेशका विभिन्न विकल्पमा हामीले पहिल्यैदेखि शीर्ष नेतासमक्ष प्रस्ताव गरेका थियौं । प्रदेशसभाले नाम राख्ने र संघीय आयोगले प्रदेशको सीमा टुंग्याउने विकल्पमा हामी छलफलमा थियौं ।

भूकम्पपछि संकटले निकासको चेत खुलाउँदै सहमतिको वातावरण बन्यो । अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भएकै थिए । यही बीचमा १२ वैशाखमा भूकम्प आइदियो र संविधान र विपत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नमा दलहरु एकमत भए

यी विषय बाहिर कुरा आउँदा सहमतिको प्रयास बिग्रने अवस्था आउने भन्दै बाहिर ल्याइएन । यसबीचमा निरन्तर वार्ता गरौं र समझदारीको बिन्दु पहिल्याउ भन्दै शीर्ष नेताहरु पनि वार्ता र संवादमा जुट्नुभयो । वार्ता र संवादको यो गतिलाई भूकम्पपछिको परिवर्तित अवस्थाले टुंगोमा पुग्न अनूकल बनाइदियो । दलका कतिपय नेता आफ्नै अडानमा हुनुहुन्थ्यो । तर, भूकम्पपछि संकटले निकासको चेत खुलाउँदै सहमतिको वातावरण बन्यो । अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भएकै थिए । यही बीचमा १२ वैशाखमा भूकम्प आइदियो र संविधान र विपत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नमा दलहरु एकमत भए ।

अब फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ । संविधान निर्माणलगत्तै प्रमुख दलबीच प्रमुख पदहरुलाई बाडेर जानुपर्छ । संविधान निर्माणछि राष्टपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ

संविधान पनि नआउने र विपत्तिको सामना गर्नका लागि दलहरु एकजुट नहुने हो भने झन् संकट बढ्छ भन्नेमा सबै दल पुग्यौं । नतिजा, मिलेर संविधान निर्माण गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी विपत्तिलाई सामना गर्ने अठोट दलहरुले गर्यौं । त्यसैले लामो समयको औपचारिक/अनौपचारिक, छलफल, लबिङ, प्रयत्नको परिणाम जेठ २५ गते राती १६ बुँदे सहमतिमा देखियो । अब फास्ट ट्रयाकबाट संविधान निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ । संविधान निर्माणलगत्तै प्रमुख दलबीच प्रमुख पदहरुलाई बाडेर जानुपर्छ । संविधान निर्माणछि राष्टपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ ।