दुस्मनीलाई दोस्तीमा बदलेका दुई अध्यक्ष : <br>को झुक्यो– प्रचण्ड कि ओली ?

काठमाडौं, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नदीका दुई किनारा जस्तै थिए । प्रचण्डले ओलीलाई जहिल्यै परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेको र राजनीतिक परितर्वनमा पर्दापछाडि बसेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । यसको ठीक उल्टो ओली माओवादीले उठाउँदै आएको मुद्दा नेपाली यथार्थता र नेपाल अनुकूल नभएको भन्दै सधैं विरोध गर्दै आएका थिए । संविधानसभा निर्वाचनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बहस चल्दै गर्दा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने र विकासको लाभ सबैले पाउने विषय उठ्दै गर्दा ओली व्यंग्य गर्थे ।

 माओवादीले शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेर जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा भोलि पनि आन्दोलन छेड्ने ठाउँ बाँकी राखेको छ तर, ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि सौदाबाजी गरेपछि कांग्रेस–एमाले अडानविहीन

एमाओवादीले ६ प्रदेश भन्दै गर्दा ओली हुँदैन मुलुकको सामथ्र्यले भ्याउँदैन तीन प्रदेशमा जानुपर्छ भन्दै खिसिट्युरीको भाषा बोल्थे । यसबाट माओवादी र मधेसकेन्द्रित दल हैरान भएका भए । हदैसम्म गए ४÷५ प्रदेशसम्म जान सकिने वार्ताका क्रममा उनको अडान हुन्थ्यो । ७÷८ प्रदेशमा जाने र सबैभन्दा जटिल देखिएको विषयमा ओलीले सहमति गर्लान भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन् । कुनै समय यस्तो थियो । गत संविधानसभामा घोषणापत्रमा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शासकीय स्वरुप हुने भन्दै एमाले निर्वाचनमा गएको थियो । चुनावपछि कांग्रेसको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव टपक्कै टिपेर ओलीले नीति कांग्रेसको नेतृत्व आफ्नो जस्तो देखाए । मानिसहरुले सोच अब कांग्रेस र एमालेले संविधान पनि बनाउने र मुुलुकमा एकछत्र राज गर्छन् । यसको ठीक विपरीत एमाओवादी सके जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति राजनीतिक स्थायित्वको लागि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जान तयार हुँदै आएको थियो । यसमा कांग्रेस र एमाले दुवैले मानिरहेका थिएनन् । संघीयतामा पनि संख्या  यसका आधारमा कुरा मिलेको थिएन । भूकम्पले हामी धेरै थलिएका छौं, गलेका छौं त्यसैले अबका प्रधानमन्त्रीलाई झन् ठूलो चुनौति छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा उनको क्षमता र स्वास्थ्यले साथ दिन्छ द्रिदैन त्यो ठूलो हो ।’

१२ वैशाखको भूकम्पपछि अवस्था फेरियो । दलहरुमा एकाएक सहमतिबाट अघि बढ्दै संविधान बनाउने र संविधानपछि सरकार फेर्ने । किनकी विपत्तिलाई ओलीले  प्रधानमन्त्री सौदाबाजी गर्ने सोच बनाइसकेका थिए । यो विपत्तिमा कोइरालाले सफल नेतृत्व दिन सक्दैनन् भन्दै उनी आफ्नो आकांक्षा प्रकट गरिरहेका थिए ।

सरकार फेर्ने विषय ओलीसँग बढी जोडिएको थियो किनकी अबका प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले आफ्ना अडानलाई तिलाञ्जली दिएका थिए । चार वा पाँच प्रदेशको अडानका बसेका ओलीले एकाएक ८ प्रदेशमा जान तयार भएपछि राजनीतिक एकाएक तरंगित भयो । आखिर ओलीजस्तो कट्टर नेताले कसरी माने ८ प्रदेश ? राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्राध्यापक एवं अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठ भनाई बेग्लै छ ।  ‘राजनीतिमा सधैंका लागि सधैं दुष्मन र मित्र कोही हुँदैनन् भन्ने गरिन्छ, ओली र प्रचण्डको नयाँ मित्रताले पनि त्यही देखाएको छ ।’ श्रेष्ठ भन्छन, ‘व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकारमा जता पनि फर्कन सक्छन् भन्ने कुरालाई ओलीले प्रमाणित गरेका छन् ।’ जब माओवादीले प्रदेशका नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभा र सीमाको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने प्रस्ताव गर्यो । यसमा केही नहड्बडाइकन ओलीले स्थायी समितिबाट समर्थनमा निर्णय गराउन समय खर्चेनन् । किनकी उनले यस अघि प्रचण्ड र उनी निकटका नेतासँग दर्जनौंपटक आफू प्रधानमन्त्री भए सुशील कोइारालाई हटाउने, त्यस्तै अवस्था आए मन्त्री फिर्ता बोलाउने अवस्थासम्म जान सक्ने सन्देश पठाएका थिए । त्यसैले आफ्नो पुरानो छवि र अडानलाई हेरेनन् र ८ प्रदेशमा जाने सहमति गरिदिए । जुन आफू प्रधानमन्त्री बन्न ८ प्रदेशमा गरिएको बाजी जत्तिकै थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि थिएन भने उनी रातारात आफ्नो अडानबाट यसरी तल ओर्लने थिएनन् । यसका पछाडि माओवादीको पनि आफ्नै स्वार्थ थियो । मन नमिले पनि अंकले बलियो बनेको कोइराला नेतृत्वको सरकार गिराउनु । सरकार नगिर्दा कमजोर नबन्दासम्म कांग्रेस एमाले झन् बलियो बन्दै जाने  आफू झन कमजोर हुने बुझाई एमाओवादी थियो । सम्झौता गर्दैगर्दा माओवादी हारेको जस्तो देखियो । तर, अडानबाट कांग्रेस एमाले पछाडि हटेका छन् । किनकी शासकीय स्वरुपमा माअ‍ोवादीको हिजोको अडान जे थियो अहिले पनि उस्तै छ । तत्काललाई संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सहीछाप गरे पनि माओवादीले शासकीय स्वरुपमा फरक मत राखेर जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा भोलि पनि आन्दोलन छेड्ने ठाउँ बाँकी राखेको छ ।

राजनीतिमा सधैंका लागि सधैं दुष्मन र मित्र कोही हुँदैनन् भन्ने गरिन्छ, ओली र प्रचण्डको नयाँ मित्रताले पनि त्यही देखाएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकारमा जता पनि फर्कन सक्छन् भन्ने कुरालाई ओलीले प्रमाणित गरेका छन् ।

तर, सुशील कोइरालाको बहुलवाद र ओलीको चार वा ५ प्रदेशको अडानले हावा खाइदियो । ‘जे पनि सम्झौता गर्ने जस्ता देखियो बुहलवाद नचाहिने, प्रजातन्त्र नबुझ्नेमाथि के गर्ने के भन्ने ?’ श्रेष्ठको टिप्पणी छ, ‘ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने ठूलो इच्छा छ, फोटो टास्ने तीव्र इच्छाले अडान राख्दा व्यक्तिगत उपलब्धी नहुने भएपछि अडान फेर्न तयार भए ।’ तर, यसको ठीक उल्टो कांग्रेस र एमालेलाई भोलिका निम्ति उठाउने मुद्दा नै बाँकी रहेन । यस मामिलालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला साक्षीजस्तो मात्र देखिए । किनकी संविधान बनाएपछि मात्र सरकार फेरिने भएपछि उनलाई पनि जस लिन पाइने फाइदा भो त्यसैले सबै कुरा मानिदिए । संविधान जारी गरेकै जसमा फेरि पनि १३ औं महाधिवेशनमा सभापति वा अर्को सत्ता समीकरणमा राष्ट्रपति हुने महत्वकांक्षा कोइराला पालेका छ्न । त्यसैले अहिले किनाराको साक्षीको रुपमा कोइराला उभिइदिएका छन् । तर, सत्ता समीकरण ओलीले इच्छा गरेकै जस्तो गरी अघि बढे पनि भूकम्पपछिको विपत्ति र उनको स्वास्थ्यले सहज नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘भूकम्पले हामी धेरै थलिएका छौं, गलेका छौं त्यसैले अबका प्रधानमन्त्रीलाई झन् ठूलो चुनौति छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा उनको क्षमता र स्वास्थ्यले साथ दिन्छ द्रिदैन त्यो ठूलो हो ।’