कन्सल्टेन्सी स्वीकृतिप्रति मन्त्रालय–सरोकारवाला खिचातानी

काठमाडौं, शिक्षा मन्त्रालयले सेवा सञ्चालन तथा परामर्शका लागि भन्दै विभिन्न कन्सलटेन्सीहरुलाई मनोमानी रुपमा स्वीकृति दिएकोमा कन्सल्टेन्सीहरुले विरोध गरेका छन् । अनुगमनका लागि भन्दै बनाइएको समन्वय समितिबारे मन्त्रालयले व्यवसायीहरुसँग सल्लाह नै नगरीकन मनलाग्दी रुपमा निरीक्षणमा खटाएर पूर्वाग्रही ढंगले धमाधम स्वीकृति दिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । मन्त्रालयले आवेदन गरेका ७५ मध्ये ४१ शैक्षिक संस्थालाई स्वीकृत भएको भन्दै लिष्ट प्रकाशित गरेको थियो । अनुगमनका लागि खटिएकाहरुले पूर्वाग्राही हिसाबले प्रतिवेदन बुझाएको र मापदण्ड नपुगेकाहरुलाई पनि स्वीकृती दिइएको पीडितले बताए । यही कारणले अहिले ‘फेकन’ र मन्त्रालयबीचको विवाद समेत छताछुल्ल भएको छ । आफूहरुलाई थाहै नदिई एकतर्फी रुपमा ‘इक्यान’ लाई मात्रै निरीक्षणमा पठाएको भन्दै ‘फेकन’ ले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्धा अहिले विचाराधीन छ । मुद्धा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि कन्सल्टेन्सीको कुरा नसुनी आफ्नै तरिकाले मन्त्रालय एकतर्फी ढंगले लागेको एक कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले बताए । यस विषयमा मन्त्रालयमा बुझ्दा उपसचिव नन्दलाल पौडेलले ‘पmेकन’ को विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताउँदै भने– \'फेकन भन्ने संस्था छ भन्ने चाहिँ सुनिएको हो तर त्यसबारे मन्त्रालयलाई आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी छैन ।’ ‘उहाँहरुले निर्देशिका संशोधनको मागसहित विज्ञप्ति निकाल्नुभएको रहेछ, हामीले उहाँहरुले भनेको परामर्शदाताको स्वीकृतिका विषयमा स्थापनाको तीन वर्ष पुगेको संघले मात्रै सिफारिस गर्न पाउने भनेर संशोधन गरिसक्यौं’ पौडलले भने । तर ‘पmेकन’ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बासुदेव नेपाल भने मन्त्रालयले आफूहरुलाई ‘बाइकट’ गरेर अगाडि बढ्न खोजेको बताउँछन् । हामीले ६ वर्ष अगाडि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघ दर्ता गरेका छौं, दुई ठाउमा संस्था दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ जस्तो त मलाई लाग्दैन’ उनले भने । आफूहरुले कन्सलटेन्सी निरीक्षणका लागि सबै शैक्षिक परामर्श संघका प्रतिनिधिलाई समेट्न लागि अनुरोधका साथ ज्ञापनपत्र बुझाएको भन्दै मन्त्रालयले आफ्ना मागबारे बेवास्ता गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका उपसचिव नन्दलाल पौडेलले भने निर्देशिका निर्माण हुँदा  ‘इक्यान’ मात्र उल्लेख भएकाले उसलाई मात्र अनुगमनमा पठाइएको बताए । निर्देशिकामा ‘इक्यान’ सँग मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने उल्लेख छ, सोही अनुसार उहाँहरुलाई पठाइएको हो’ उनले भने । शिक्षामन्त्री गंगाधर तुलाधरको कार्यकालमा मन्त्रालयले ‘इक्यान’ को अगुवाइमा सरकारले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०६८ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका अवैज्ञानिक रहेको र व्यवसायीको हितमा नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन) ले त आफ्ना सदस्यहरुलाई उक्त निर्देशिका नमान्न प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर निर्देशन नै दिएको थियो । ‘इक्यान’ का अध्यक्ष राजेन्द्र बराल एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेका स्वकीय सचिव समेत हुन् । पुतलीसडकमा रहेको मेरीटाइम्स इन्टरनेसनलका सञ्चालक रहेका उनको संस्था शिक्षा मन्त्रालयले लिस्ट सार्वजनिक गर्दा झोलामै सीमित रहेको जानकारहरु बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखा एमाले निकटस्थहरुले भरिएको छ र त्यहाँ ‘इक्यान’ को हालिमुहाली चल्ने गरेको छ ।