सोह्रबुँदे सहमतिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता

$\"Supreme_Court\"$ १ असार, काठमाडौँ । सोह्रबुँदे सहमतिविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले प्रमुख चार दलले गरेको सहमति दर्ता गर्न आदेश दिएकाले रिट दर्ता भएको अदालतका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, \'गत जेठ २५ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिकाे बुँदा नम्बर १, २, ३, ५, र १३ संविधानविपरीत छ ।\'

सहमतिको बुँदा नं १, २ र ३ मा प्रदेश सीमाङ्कन सम्बन्धमा एक सङ्घीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका संसद्ले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको कुरा अन्तरिम संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

सहमतिको ५ नं बुँदामा प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भन्ने कुरा भूगोलका आधारमा नभई जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, यदि जनसङ्ख्याका आधारमा गरिएन भने कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकाले उक्त बुँदा समानताको हक र लोकतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रस्तुत रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

सो सहमतिविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले गत जेठ २९ गते रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा दरपीठ गरिएकोे थियो । दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको दरपीठमा सो निवेदन संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नभई राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिको विषय भएको जनाइएको थियो ।