बजेट अधिवेशनसँगै सरकारको दोस्रो इनिङ : समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्यावहारिक परीक्षण शुरू !

काठमाडौं । संघीय संसदको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठक सोमवार बस्यो । बजेट अधिवेशनका नामबाट प्रचलित वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुनेछ । क्रिकेटको भाषामा यो सरकारको दोस्रो इनिङ हो । पहिलो इनिङमा औसत प्रदर्शन गरेको सरकारका सामू दोस्रो इनिङमा जसरी पनि राम्रो गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ । सरकारले अबको एक वर्षमा प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर जनताको भरोसा जित्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर २० गते संसदमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमले बताउनेछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेश आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाइएपछि शुरू भएको संसदको बैठकको शुरूमै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बोलेका थिए । संसद सचिवालयले २० गते शुक्रवार बस्ने संसद बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गरी कार्यसूची बनाएको छ ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२, २३ र २४ गते हुनेछ भने २७ वैशाखमा संसदमा बजेटपूर्वको छलफल गर्ने संसद सचिवालयको आन्तरिक तयारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम अघि ‘प्री(बजेट’ छलफल हुनुपर्ने अडान कायम राखेको छ भने सत्तापक्ष सिधै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मनस्थितिमा रहेको सत्तापक्षीय एक सांसदले बताए ।

यस अघि नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित भई गठन भएको संसदले पहिलो वर्ष प्रि–बजेट छलफलपछि मात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो । गएको वर्ष वैशाख २७ गते प्रि–बजेट छलफल भएको थियो । प्री(बजेट छलफलकै मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढ्ने आशंका गरिएको छ । सरकार अधिनायकवादी भएको आरोप लगाइरहेको कांग्रेसले ‘प्री(बजेट’ माथि छलफल नगर्ने सत्तापक्षको तयारीलाई लिएर सदन चर्काउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

सरकारको नियतमा देउवाको आशंका
बैठकको शुरुमै बोलेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नियतप्रति आफूमा आशंका उब्जिएको बताएका छन् । अघिल्लो वर्ष सबै तहमा सम्सद र कार्यकारिणीको निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेको भन्दै देउवाले त्यसपछि सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा द्रुत गतिले अघि बढाउने अपेक्षा रहेको बताएका थिए ।

‘केन्द्रीय सरकारले विशेषतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले समृद्धि यात्रामा मुलुकलाई निर्वाध रूपले अघि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा थियो,’ सभापति देउवाले भने, ‘तर अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसरका बावजुद यो सरकारले समय खेर फालेको छ । अवोध बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधि अहिलेसम्म सरकारले फेला पारेको छैन, आम नागरिकबीच यस सरकारको नियतप्रति आशंका उब्जिएको छ ।’

देउवाले सरकार बनेको १४ महिनामा सरकारले जनतालाई निराशा मात्र दिएको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले प्रजातन्त्रको खुसी खोसेको र विकासका दृष्टिले नेपाललाई पछि पारिएको भन्दै देउवाले सरकारको तिखो आलोचना गर्न पछि परेनन् । देउवाले प्रतिपक्षीले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने भन्दै प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

‘विगतमा मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफैंले गरेको हुँ भनी तामझामका साथ् प्रचार गरेर भ्रम छर्नेबाहेक यो कार्यमा सरकारले अरू केही सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन,’ देउवाले सरकारप्रति यसरी आक्रोश पोखे ।

यसरी फकाए नेम्वाङले कांग्रेसलाई

कांग्रेसका सभापति देउवाको सम्बोधनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गरे । नेम्वाङको भाषाशैली प्रतिपक्षीलाई फकाउने शैलीको थियो । उनले प्रतिपक्षी दलका नेताले संसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धताको सराहाना गरे ।

नेम्वाङले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको कुरा मिलेकाले अब देशमा भ्रष्टाचार नहुनेमा ढुक्क भएको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्नुभएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ नेम्वाङले भने, अब देशमा भ्रष्टाचार नहुने कुरामा म ढुक्क छु ।’

सत्तापक्षले प्री(बजेटुमा छलफल गर्न चाहेको बताउँदै नेम्वाङले भने, ुप्री(बजेट छलफल हुन्छ, ‘बजेट प्रस्तुत हुन्छ र पारित पनि हुन्छ । यो संसदले पारदर्शिता स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका खेल्छ ।’

संसदमा नेम्वाङपछि हिन्दीमा सम्बोधन गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद अनिलकुमार झाले सरकारले जितेन्द्र देव संयोजक रहेको नागरिकता टोलीले बाँडेको नागरिकता खारेज गरेर सरकारले नेपालीलाई गैरनेपाली बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए भने, त्यसपपछि संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सम्बोधन गरे ।

प्रधानमन्त्री सेटिङमा चलेको बाबुरामको आशंका
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचमा सेटिङ भएको हुन सक्ने भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

प्रधानमन्त्रीले सेटिङमा न्यायपालिका चलाएको भट्टराईको आरोप थियो । ‘रेशम चौधरी, सीके राउत र विप्लव समूहलाई फरक फरक मापदण्ड अपनाएर व्यवहार गरिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘केही समय यताका संकेतहरू सकारात्मक देखिएको छैन । निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी, पृथकतावादको नारा दिएका सीके राउत र फेरि अर्को विद्रोहको बाटो लिएका विप्लव समूहलाई हेर्ने विषयमा राज्यले फरक फरक मापदण्ड अपनाएको छ, त्यसले गर्दा ठूलो अविश्वास बनिरहेको अवस्था छ । राज्यले यसरि विभेद गर्न मिल्दैन ।’

लोकतन्त्रका तीनवटा अभिन्न अंगहरूबीच अधिकार र कार्यक्षेत्र विभाजनको विषयमाथि सेटिङ मिलाएर कार्यकारीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको हुन सक्ने आशंका रहेको भट्टराईले बताएका हुन् । भट्टराईपछि संसदमा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिंग्देन र जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि शोकप्रस्ताव पारित गरेर बैठक २० गते साँझ ६ बजेसम्मका लागि स्थगित भयो ।

नीति तथा कार्यक्रमको तयारी के छ ?

सोमवार बिहान अबेरसम्म बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सरकारलाई समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम छनोट गर्न सुझाव दियो । सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरूले सरकारलाई चुनावी घोषणापत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन, समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लगायत जनतालाई व्यवहारतः सुखी बनाउने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर सरकार बनेको १४ महिनामा जनताले गरेका अपेक्षामाथि सरकार खरो उत्रिन नसकेको आरोप स्वयं पार्टीभित्रैबाट लाग्दै आइरहेको छ ।

यसअघिका भाषणहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक वृद्धभत्ता बढ्छ भन्दै आइरहेका थिए । तर जनतालाई अब वृद्धभत्तामा मात्र भुलाउन सम्भव देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा २०७५ साल समृद्धिको आधारवर्षका रूपमा रहेको थियो ।

त्यस हिसाबले २०७६ सालमा सरकारप्रति जनअपेक्षा अझ बढी हुँदै जानेछन । मूलतः नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने संसदको चालू वर्षे अधिवेशनले सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने कि थप अलोकप्रिय बनाउने भन्ने निर्क्योल गर्नेछ । अब आउने नीति तथा कार्यक्रमले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्यावहारिक परीक्षण गर्नेछ ।