के गर्छन् विप्लव र वैद्यहरु, संविधानको घोषणा हुँदा ?

२ असार, काठमाडौं । यथासम्भव असार मसान्तभित्रै र ढिलै भए पनि असोज मसान्तसम्ममा गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने परिवेश बन्दै गएको छ । नयाँ संविधानको घोषणासँगै त्यसको समर्थन र विरोधमा आवाजहरु बुलन्द हुनु र क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु अनौठो कुरा होइन । त्यो त हुने नै छ । तर, नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेर सो चुनावमार्फत निर्वाचित संविधानसभालाई अवैध घोषणा गर्दै संविधानसभासँग कुनै पनि औपचारिक सम्बन्ध नराखी निरपेक्ष रुपले विरोध गर्दै आइरहेको राजनीतिक शक्ति पनि प्रभावशाली नै छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहरुले प्रायोजन गरेको र उनीहरुकै गुरुयोजनाअनुरुप सम्पन्न भएको दावी सो पक्षले गर्दै आएको छ । उनीहरुको भनाइअनुसार यो संविधानसभाबाट जस्तोसुकै संविधान जारी गरिए तापनि त्यसले मुलुकमा प्रतिक्रान्ति थोपर्ने निश्चित छ । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा आबद्ध भई ३३ दलहरुले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको ‘सक्रिय र सशक्त’ बहिष्कार गरेका थिए । र, उनीहरुले नेपालको दोस्रो संविधानसभालाई ‘प्रतिक्रान्तिको औजार’ भन्दै आएका छन् । र, यतिबेला किरण नेतृत्वको ड्यास माओवादीले समेत दोस्रो संविधानसभाले ‘नयाँ संविधानका नाममा थोपर्ने प्रतिक्रान्ति’ को सशक्त प्रतिवाद, प्रतिकार र प्रतिरोध गर्ने सम्भावना देखिएन भन्दै सो पार्टीका प्रभावशाली युवानेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले साे पार्टीबाट विद्रोह गरी आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी, नेकपा माओवादी समेत गठन गरिसकेका छन् । दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै ‘प्रतिक्रान्तिकारी संविधान’ को विरोधमा रहेका वैद्य माअाेवादी, ड्यास माअाेवादी र ३३ दलमा अाबद्ध अरू दलहरूसहितकाे संविधानसभा बाहिरका शक्तिहरुले के–कस्तो प्रतिक्रिया के–कसरी जनाउँछन् भन्ने कुरामा धेरैको चासो र जिज्ञासा केन्द्रित भएकाे छ । दसवर्षे जनयुद्ध, उन्नाईसदिने जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र अरु विभिन्न उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र लिंगका आन्दोलनहरुले उठाएका एजेन्डाहरुलाई देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वको आडमा कांग्रेस–एमालेले धूलोपीठो पारिसकेको दावी बहिष्कारवादी यी शक्तिहरुले गर्दै आएका छन् । मूलतः दसवर्षे जनयुद्ध संसदीय व्यवस्था र संसदवादका विरुद्ध नै लडिएको र संसदवादविरुद्ध नयाँ राज्यव्यवस्था संस्थागत गर्ने उद्देश्यका लागि नै संविधानसभा निर्वाचनको एजेन्डा अघि सारिएकोमा दाेस्राे संविधानसभा यी सबैका विरूद्ध परिलक्षित भएकाे यो पक्षको भनाइ छ । तर, फेरि पनि घुमाईफिराई \'दसवर्षे जनयुद्धले मसानघाटमा पुर्याइसकेको संसदीय व्यवस्था\' कै पुनर्स्थापना गर्ने कांग्रेस–एमालेकाे षड्यन्त्र पूरा गाउन एकीकृत नेकपा (माओवादी) सहयोगी बनेको समेत वैद्य तथा विप्लव माओवादीको आरोप छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला भक्तपुरको खरिपाटीमा आयोजित एमाअाेवादी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ र उनका पक्षधरहरुले अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पक्षधरहरुसँग निकै नै गम्भीरताका साथ प्रकट गरेको असहमति भनेकै फेरि पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने कुरा कुनै हालतमा स्वकार्नु हुँदैन भन्ने नै थियो । गोरखाको पालुङटारमा आयोजित अर्को विस्तारित बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्य र अर्का उपाध्यक्ष बाबुरामद्वारा प्रस्तुत ३ भिन्नाभिन्नै दस्तावेजमा केन्द्रित भर्इ गरिएको गरमागरम बसह समेत मुख्यतः यही विषयमा केन्द्रित थियो । प्रचण्ड–बाबुरामहरुले संसदवादसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाउँदै वैद्यले बौद्धमा अलग्गै राष्ट्रिय भेला गर्दै नयाँ पार्टी गठनको अगुवाई समेत नयाँ संविधानमार्फत फेरि संसदीय व्यवस्था संस्थागत गर्ने कुरा स्वीकार्नुहुँदैन भन्ने विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर गरेका थिए । दोस्रो संविधानसभा खारेज गरेर या त्यसलाई निष्कृय पारेर दोस्रो जनआन्दोलनका पक्षधर सबै राजनीतिक पक्ष र शक्तिहरुका बीच वृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरिनुपर्छ र त्यसै सम्मेलनबाट नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तु पारित गरेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने वैद्यको माग रहँदै आएको थियो । र, वैद्यसँग सम्बन्ध–विच्छेद गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका विप्लवले पनि त्यस्तै राजनीतिक सम्मेलन वा गोलमेचसभा गरी त्यसैमार्फत सरकार, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, बित्तीय निकाय, अदालत र न्याय क्षेत्रसहित संविधान, कानुन, ऐन, नियम, नियमावलीलगायत राज्यसंयन्त्रका सबै क्षेत्रमा माओवादी र गैरमाओवादी शक्तिका बीच आधा–आधा हिस्सा छुट्याइनुपर्ने माग गरेका थिए । यदि यसो गरिँदैन भने संसदवादीहरुले एकलौटी ढंगबाट लाद्ने संविधानलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगरिने, बरु सम्पूर्ण शक्तिका साथ आवश्यकताअनुसार संघर्षका जुनसुकै स्वरुप अँगालेर प्रतिकार गर्ने चेतावनी वैद्य तथा विप्लव नेतृत्वका दुवै माओवादी घटकहरुले दिँदै आएका छन् । यदि आफूहरुको सहमति र संलग्नताविना नयाँ संविधान जारी गरिए त्यसबाट जनयुद्धकालीन युद्धविराम आचारसंहिता, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानलगायतका संसदवादी–माओवादीबीचका सम्पूर्ण सहमति–सम्झौता भंग भएको ठहरिने र संसदवादी–माओवादी सम्बन्धको हैसियत उन्नाईसदिने जनआन्दोलन अघिकै स्थितिमा फर्कने चेतावनी विप्लव र वैद्यले दिँदै आएका छन् । हालै भएको १६ बुँदे सहमतिलाई समेत वैद्य–विप्लव दुवैले पूर्णतः अस्वीकार गरेर कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिसकेका छन् । ८ वर्षयता चरम विवादमा रहेका नयाँ संविधानका आधारभूत अन्तर्वस्तुमा जेठ २५ गते मध्यरातमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र केही मधेशवादी घटक समेतका बीच १६ बुँदे सहमति भएको छ । बाँकी झिनामसिना विवादलाई पनि सहजै सल्टाउनेगरी उनीह अब छिट्टै नै संविधान बनाइछाड्ने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । यी दलबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा मात्रै सहमति भएको छैन, अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीमा विद्यमान संविधान लेखन र पारित गर्ने लम्बेतान कार्यविधिलाई समेत छोट्याएर ‘फास्ट ट्रयाक’ मा संविधान जारी गर्ने समेत सहमति भएको छ । उनीहरुबीच असार मसान्तभित्रै नयाँ संविधान जारी गरिसक्ने ‘भद्र सहमति’ समेत भइसकेको छ । अब वैद्य या विप्लव नेतृत्वको माओवादीले माग गरेअनुसारको साँच्चै नै सर्वशक्तिसम्पन्न गोलमेचसभा या राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन हुने सम्भावना सकिएको छ । राज्यसंयन्त्रका सबै क्षेत्रमा माओवादी र गैरमाओवादीका बीच आधा–आधा हिस्सा बाँडफाँटको सम्भाना त झन् छँदैछैन । यो स्थितिमा वैद्य र विप्लव नेतृत्वको माओवादीका सामु नयाँ संविधानको घोषणासँगै संविधान, कानुन र राज्यसंयन्त्र सबैलाई खुला चुनौती दिएर व्यापक जनविद्रोहको आह्वान गर्नु या गाउँ फर्केर दसवर्षे जनयुद्धकै निरन्तरतामा फेरि सशस्त्र संघर्ष अघि बढेको घोषणा गर्नुको विकल्प बाँकी देखिँदैन । हेरौं, वैद्य र विप्लवहरुका भनाइ सस्ता धम्की मात्र हुन् कि इमानदार चेतावनी ? प्रतीक्षाको घडी धेरै बाँकी छैन ।