अन्तर्वार्ता पढ्नुहोस् र सुन्नुहोस्– बिबिसिमा के सोधिएको थियो ? के भने प्रधानमन्त्री ओलीले

बीबीसी– नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली हामीसित स्टूडियोमा छन् । स्वागत छ प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यक्रममा । के यसपालि सगरमाथा चढ्न यति धेरै अनुमति पत्र वितरण गर्नु गल्ती थियो ?

प्रधानमन्त्री– साँच्चिकै भन्नु पर्दा, यो हल्ला हो । त्यति धेरै अनुमति पत्र दिइएको छैन ।

बीबीसी– ३८१ अनुमति पत्रको त रेकर्ड नै भयो

प्रधानमन्त्री–  त्यो त्यति ठूलो संख्या होइन । कुरो कहाँ सुरु भयो भने पर्वातारोहीहरू राम्रो मौसमको प्रतिक्षा गर्दै थिए । उनीहरू आज भन्यो, आज भोलि भन्यो, भोलि नै जान सक्दैनन् । कहिलेकाहीँ धेरै दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

बीबीसी– हो, आरोहणका लागि दुईवटा मात्रै अवसर यसपालि मिल्यो, त्यो एउटा समस्या थियो । तर, ३८१ वटा अनुमति पत्र दिएपछि, शेर्पाहरूलाई समेत गन्ने भए त ६०० जना मानिस हिमालमा एकैचोटि पुग्ने भए नि । यसपालिको ट्राफिक जाम र सगरमाथामा भएका मृत्युहरूले के तपाईँलाई (आफ्नो नीति) परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन ?

प्रधानमन्त्री– पुनर्विचार आवश्यक छ । तर, प्रोपोगाण्डामा फैलाइए अनुसार त्यस्तो जटिल अवस्था छैन ।

बीबीसी– मृतकको संख्याका बारेमा कुरा गर्नु प्रोपोगाण्डा होइन । सम्पर्क अधिकृतका रुपमा नियुक्त ६० मध्ये ५ जना मात्रै आधार शिविरमा पुगे । के यो कुरा सुनेर तपाईंलाई नराम्रो लागेन ?

प्रधानमन्त्री– हो हामी अनुमति पत्रका बारेमा सावधान हुनु जरूरी छ…

बीबीसी– सम्पर्क अधिकृतहरू, जसले आरोहीहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने हो, त्यहाँ जाँदै गएनन् । पर्यटन मन्त्रालयले नै भन्छ कि उसलाई थाहा छ सबै सम्पर्क अधिकृतहरू आधार शिविर पुगेनन् । उनीहरू नगएकाले त्यहाँ भएका सीमित अधिकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो । उनीहरूले पैसा लिए, तर घरैमा बसे । के यो कुरा सुनेर तपाईँलाई नराम्रो लागेन ?

प्रधानमन्त्री– हो, हामीले यो कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु छ । तर, मृत्यु भएको चाहिँ ट्राफिक जाम वा लाइन भएको कारणले होइन । यी फरक कुरा हुन् ।

बीबीसी– अब एभरेस्ट सम्बन्धी एउटा अन्तिम प्रश्न । तपाईँको सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष राखेको छ । के त्यहाँसम्म पुग्नुअघि केही कुरामा पुनर्विचार हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री– हामीले केही नियमहरुमा परिवर्तन गरेका छौँ । आरोहीले कम्तिमा कतिजना गाइड लानुपर्छ, कति सिलिन्डर अक्सिजन लानुपर्छ र कतिजनालाई अनुमति पत्र दिँदा उपयुक्त हुन्छ… ।

बीबीसी– अब म बीआरआईका बारेमा सोध्न चाहन्छु । नेपालका लागि बीआरआई कति महत्वपूर्ण छ ?

प्रधानमन्त्री– हामीले के बुझ्न जरूरी छ भने नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन भएको छ । हामी अब राजनैतिक विषयमा भन्दा सुशासनमा केन्द्रित छौँ….।

बीबीसी– तपाईँकै यो अभियान अन्तरगत ३ एयरपोर्ट, फास्ट ट्रयाक आदि अबका वर्षहरूमा बन्दैछन् । के तपाईँ विस्वस्त हुनुहुन्छ, तपाईँले ऋण तिर्न सक्नु होला ? श्रीलंकाले त ऋण तिर्न नसकेर चीनलाई आफ्नो बन्दरगाह भाडामा दिनुपर्‍यो ….

प्रधानमन्त्री– हामी वैदेशिक लगानीको स्वागत गर्छौँ र आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण पनि लिन्छौँ । हामी अरूको कुरो गर्न चाहन्नौँ । हामी यसलाई आफंै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ ।

बीबीसी– तपाईँको योजनामा रहेका धेरै पूर्वाधारहरूको वातावरणीय प्रभाव नि ? कुनै कुनै पूर्वाधार त संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छन् । अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउन त २५ लाख रूख काट्नुपर्छ….

प्रधानमन्त्री– यदि हामीले २५ लाख रूख काट्यौँ भने हामीले ५० लाख रूख रोप्न सक्छौँ । हामीले नदीको टर्निङ पनि गरिरहेका छौँ यसरी प्राप्त जग्गामा पनि हामी रूख रोप्छौँ । हाम्रो देशको ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ । हाम्रो देशको १७ प्रतिशत भूभाग हिउँले ढाकिन्छ र १३ प्रतिशतमा त सधैँ हिउँ हुन्छ । यसले रि–कुलिङ र रि–चार्जमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाम्रो देशको ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ । हामीले ६२ प्रतिशत जग्गा वातावरणसित सम्बन्धित मुद्दाहरूका लागि छुट्याएका छौँ । यसै वर्ष हामीले १ करोडभन्दा बढी रूख रोप्ने अभियान शुरु गर्दैछौँ ।

बीबीसी– के यसले नकारात्मक प्रभावहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउला ?

प्रधानमन्त्री– हो । तपाईले मेरो ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । हामीले विकासका काम गर्दा वातावरणलाई क्षति हुने खतरा रहन्छ । तर, हामी यसबारे सचेत छौँ ।

बीबीसी– हाम्रो समय सकिएको छ । तपाईँको समयका लागि धन्यवाद ।