नेताहरुबाटै वन अतिक्रमण भएको खुलासा

६ असार, कपिलवस्तु । कपिलवस्तु जिल्ला हालको वाणगङ्गा नगरपालिका साविकको पटना गाविसमा भएको वन अतिक्रमणमा जिल्लास्तरका स्थानीय नेताहरुको हात रहेको रहस्य बाहिर आएको छ । सो वन क्षेत्रमा ठूला राजनीतिक दल भनेर चिनिने नेपाली कांग्रेस, नेकपा९एमाले० र एकीकृत९नेकपा० माओवादीका जिल्लास्तरका नेताहरुबाट नै वन अतिक्रमण भएको छ । धेरै पटक जिल्लास्तरका नेताहरुले जिल्लामा वन अतिक्रमण रोक्ने भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि स्थानीयस्तरका नेता कार्यकर्ता वन अतिक्रमणमा अग्रपङ्तिमा देखिएको सोही क्षेत्रका स्थानीयवासीको भनाइ छ । सो क्षेत्रमा यसरी वन अतिक्रमण गर्नेमा एमाओवादीका जिल्लास्तरका नेता अशोक विक अग्र पङ्तिमा छन् । उनले पटना– ४ सोनपुरमा २५ बिगाहाभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर खेती गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै एमालेका नेता कृष्णप्रसाद सोमईले पटना– ४, धरमपुरमा १२ बिगाहा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेती गर्दै आएका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता धनीराम थारुले पनि सोही क्षेत्रमै १० बिगाहाबराबरको क्षेत्रफल ओगटेर खेती गरिरहेको नाम नबताउने सर्तमा एक स्थानीयले बताए । यसरी जिल्लास्तरका नेता र स्थानीयस्तरका नेताहरु नै वन अतिक्रमणमा संलग्न भएपछि जिल्लामा वन अतिक्रमण बढ्दो रुपमा रहेको छ । ठूला दलका स्थानीय तहका नेता नै वन अतिक्रमणमा अग्रसर हुने भएपछि तल्लोस्तरका नेता तथा कार्यकर्ता सजिलै वन क्षेत्र अतिक्रमणमा लाग्ने स्थानीयवासी बताउँछन् । यसरी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएपछि स्थानीयवासी पछिल्लो समय सो क्षेत्रको वन अतिक्रमण गर्नबाट रोक्ने कार्यमा संलग्न भएको स्थानीयवासी भीमसेन थापाले बताए । जिल्ला वन कार्यालयको तथ्याङ्कले कपिलवस्तु जिल्लामा करिब १० हजार ८०३ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणमा परेको जनाएको छ । यता इलाका वन कार्यालय पटनाका सहायक वनअधिकृत प्रकाश ठाकुरले राजनीतिक दलको असहयोगका कारण अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको बताए । उनले इलाका वन कार्यालय पटनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा एक हजार ८०५ हेक्टर क्षेत्रफलको वन अतिक्रमणमा परेको बताए । खासगरी कपिलवस्तु जिल्लाको पटना, गुगौली, खरेन्द्रपुर, वीरपुर र बिसनपुर क्षेत्रमा इलाका वन कार्यलयले वन अतिक्रमण बढी भएको जनाएको छ । कपिलवस्तु जिल्ला वन कार्यलयका प्रमुख राकेश कर्णले पछिल्लो समय वन अतिक्रमण रोक्नका लागि जिल्लाका साझेदारी वनले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दै आएको हुनाले वन अतिक्रमणमा कमी हुने बताए । उनले वन अतिक्रमण गर्ने राजनीतिक दलका जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका नेताहरुसँग आफूले यो विषयमा छलफल गरेको र उनीहरुले पनि अतिक्रमण कार्य रोक्नका लागि विभिन्न किसिमका प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे ।