प्राधिकरण अध्यादेशले १६ बुँदे धरापतिर

७ असार, काठमाडौं । दलहरुले वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि संविधान निर्माण र पुनर्निर्माणका विषयमा मिलेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेपछि जनतामा एक किसिमको आशा र विश्वास बढेको थियो । किनकी, भूकम्पको बर्बादीपछि दलहरुलाई मिलेर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने चेतनालाई जागृत गरादिएको बुझाई आम सर्वसाधारण र नेता कार्यकर्तामै समेत भयो । २५ जेठको मध्यराती १६ बुँदे सहमतिसँगै अब संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सात/आठ वर्षदेखिको प्रयास निर्णायक बन्ने भन्दै जनता उत्साहित भए । दलहरुले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमार्फत मस्यौदा समितिमा प्रतिवेदन पठाउदै संविधान निर्माणलाई तिव्रता दिएपछि जनतामा आशा र विश्वासको संचार भएको हो । तर, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग जुटाउन भन्दै दाता सम्मेलनको अघि नै सरकारले ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेपछि दलबीच बनेको विश्वासको वातावरण र संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने हो की भन्ने चिन्ता छाएको छ । १० असारमा सम्मेलन हुने भएपछि आइतबार (हिजो) मात्र सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीको स्वीकृतिविना अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले एमाओवादीको सहमतिमा भएको दाबी गरे । ‘प्राधिकरण गठनको विषय एमाओवादीकोसमेत सहमतिबाट अघि बढेको हो’ महतले भने, ‘सोही कारण अध्यादेशले संविधान निर्माण र दलबीच बनेको सहमतिमा अप्ठेरो पार्दैन ।’ तर, विपत्तिको बेला कुनै एक दलभन्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधान निर्माण र शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरण आपसी सहमतिमा हुनेमा दलहरुको समझदारी छ । तर, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी प्राधिकरणलाई अघि बढाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि दलबीच सहमतिका आधारमा विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिपछि पुनर्निर्माण गर्न गाह्रो हुने बुझाई एमाओवादी छ । सत्तारुढ दल एमालेले समेत अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यो विपत्तिलाई पार लगाउन नसक्ने भन्दै सरकार फेर्नका लागि कसरत तीव्र पारिरहेका बेला पुनः प्रधानमन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाएर अघि लगाउन खोजिएपछि अब पुनर्निर्माण  गफ मात्रै हुने हो की भन्ने चिन्ता बढेको छ । एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई आफै प्राधिकरणको नेतृत्व लिन तम्सिएका थिए । भट्टराईको पक्षमा जनमतले समेत साथ दिँदै आएको थियो तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अध्यादेश आएपछि माओवादी वृतमा यसको विरोध सुरु भइसकेको छ । एमाओवादी नेता देवेन्द्र बाबुराम योग्य भएकाले प्राधिकरणको नेतृत्व दिनुपर्ने माग गर्छन् । ‘ क्षमता,योग्यता र इच्छाशक्ति अनुसारको जिम्मेवारी नपाउनु र नदिनु हामी नेपालीहरुको नियति नै हो ।’ आफ्नो पार्टी वरिष्ठ नेता भट्टराईलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिनुपर्ने माग गर्दै पौडेल भन्छन् ‘तरपनि योग्य व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा देश बन्न सक्छ भने हामी किन संकिर्ण र स्वार्थी बन्न सक्छौं ?’ वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भत्केका घर बनाउने कुरा संयन्त्र भएको हुनाले प्राधिकरणकै विषयले अप्ठ्यारो नहुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हो बन्ने हो सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा होइन, पछि जो प्रधानमन्त्री बन्छ उसैलाई यसको नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जाने हो’ दाहालले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति  भागबण्डाको विषय नभएको हुनाले घर बनाउने र पुनर्निर्माण नवर्निमाण गर्ने बेला भएको हुनाले विवाद गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ अहिले सुशील कोइराला भए पनि संविधान बनेपछि अरु प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष बन्ने भएकोले माओवादीले पनि मानेको छ । संसदबाट गठन गर्नुपर्ने प्रक्रियागत र लोकतान्त्रिक विषयमा भने माओवादीको माग जाजय भएको उनले बताए । ‘संसदमार्फत जानुपर्छ भन्ने तर्क राम्रो हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यो बडी बनेर मात्र विश्वास गर्ने भन्ने होइन’ दाहालले भने, ‘यस्तो बनाऔं अब यसरी काम गर्छौ भन्ने देखाउनलाई मात्र हो । काम भनेको सरकारले गर्ने हो ।’ यो विषयले संविधान निर्माणमा असर नपार्ने भए पनि यस्तै विषयले अड्काउन थाले समस्या हुने उनले बताए । एमाले नेता गोकर्ण विष्टले प्राधिकरणको विषयमा एमाओवादीले समर्थन र विरोध दुवै नगर्ने बताए । ‘चार दलको बैठकमा उहाँहरुको दुई कुरा थियो । प्रचण्डले संसद नजिक आउदै छ संसदबाट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । यसलाई एकदमै विरोध गरेर जाने र समर्थन गरे जाने भन्ने पनि हुँदैन भन्नुभएको छ’ विष्टले भने, ‘बाबुरामजीले स्वायत्त निकाय बन्नु राम्रो हुनुपर्छ भन्नुभयो । विरोधको कुरा आएको छैन ।’ दुवै नेताले संविधान निर्माण र अरु विषयमा अप्ठ्यारो नपार्ने बताउनुभएको छ ।