प्राधिकरण निर्माणपछि बाबुराम असन्तुष्ट

८ असार, काठमाडौं । आफूले इच्छा गरेको पुनर्निर्माणका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको नेतृत्व नपाउने भएपछि एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई असन्तुष्ट भएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण ल्याउने तयारी गरेसँगै आफ्ना सुझावलाई बेवास्ता गरिएपछि भट्टराई असन्तुष्ट भएका हुन् । कांग्रेस–एमालेसहित आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेतले आफूलाई धोका दिएको गुनासो नेता भट्टराइले आफूपक्षीय नेताहरुसँग गर्न थालेका छन् । भट्टराईले राखेको प्राधिकरणमा उपप्रधानमन्त्री सरहको शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न उपाध्यक्ष हुने र महाभियोगबाट मात्र हटाउन सक्नेगरी कार्यकारी प्रमुखको रुपमा उपाध्यक्ष बनाइनुपर्ने प्रस्ताव पनि चार दलले नमानेपछि भट्टराईमा चरम असन्तुष्टी देखिएको हो । उनको सोही असन्तुष्टीको छायाँ पार्टीमा समेत देखिएको छ । काठमाडौं जिल्ला कमिटीले  सोमबार गरेको राजनीतिक प्रशिक्षणमा समेत भट्टराई पक्षले भाग नै लिएन । पहिलेदेखि नै काठमाडौंमा संस्थापन र भट्टराई पक्षका दुई कमिटी क्रियाशील छन् । प्राधिकरणको सवालमा आफ्नो प्रस्ताव फेल भएपछि भट्टराईले संस्थापन पक्षद्वारा राखिएका कार्यक्रम बहिष्कार गरी आफूमा असन्तुष्टी रहेको जनाउ दिएको हुन सक्ने एमाओवादीका एक नेताले बताए । एमाओवादीको काठमाडौं जिल्ला कमिटीमा संस्थापनबाट हिमाल शर्मा र भट्टराई पक्षबाट महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी नै क्रियाशील छन् । सोमबारको कार्यक्रममा महासचिव कृष्णबहादुर महरा पुगेका थिए । तर, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि गठन हुने शक्तिशाली निकायको नेतृत्व दाबी गर्दै आएका भट्टराईले नेतृत्व त पाएनन् नै आफ्नो प्रस्तावलाई समेत लत्याइएपछि उनी थप रुष्ट भएका हुन् । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) का रुपमा उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव पारित गराउन आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सहयोग नगरेको बुझाइ भट्टराईको छ । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत यसको संकेत गरेका छन् । एक अनलाईनमा आएको ‘ओली र प्रचण्डले हात झिकेपछि बाबुरामको सपनामा तुषरापात’ शीर्षकको लेखलाई आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘सेयर’ गर्दै भट्टराईले यसको पुष्टि गरेका हुन् । उक्त अनलाइनमा भट्टराईले शक्तिशाली प्राधिकरणमा अंकुश लगाउन नसकिने उपाध्यक्षमा आँखा गाडेपछि कांग्रेस र एमाले झस्किनुका साथै प्रचण्डले समेत अन्तिममा नमानेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्राधिकरण मस्यौदामा पहिले उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिए पनि भट्टराईले शक्तिशाली उपाध्यक्ष हुने र हटाउन महाभियोग लगाउने प्रबन्ध गर्न अघि सारेको प्रस्तावपछि त्यो प्रावधान हटाइएको उक्त अनलाइनले दाबी गरेको छ । भट्टराईको त्यस्तो तयारीपछि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा समेत अप्ठ्यारो पर्ने र छायाँ सरकारजस्तो देखिने भन्दै विदेशमा रहेका ओली पनि झस्किएपछि भट्टराईको प्रस्ताव तुहिएको उल्लेख गरिएको अनलाइन समाचारलाई भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘सेयर’ गरेका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र भट्टराईलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिनुपर्ने पक्षमा बाहिर समेत खुलेआम बोलिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार भक्तपुर पुगेर सरकारले एकतर्फी गरेको निर्णयमा विरोध रहेको बताउँदै भट्टराईको आंशका मेट्न खोजे पनि भट्टराईले मंगलबारै कांग्रेस–एमालेका युवानेताहरुसहितसँग प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा छलफल गर्न एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । प्रचण्डपक्षीय एक केन्द्रीय नेता भन्छन्– ‘अनावश्यक आशंका गर्ने बाबुरामजीको बानी छ । अध्यक्षको चाहना पनि प्राधिकरणको नेतृत्व बाबुरामजीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने हो तर कांग्रेस–एमालेले झेल गरे ।’ अनावश्यक रुपमै भट्टराई उत्तेजित हुने गरेको बताउँदै उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री र आफूलाई प्राधिकरणको नेतृत्वसहित राष्ट्रिय सरकार बनाउने विषयमा पार्टीसँगभन्दा ओलीसँग सम्झौता गर्ने भट्टराई नै भएकाले अध्यक्षले धोका दिए भन्ने सन्दर्भ नै अनुचित भएको ती नेताले दावी गरे । कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्दा सँगसँगै देखिने प्रचण्ड–बाबुराम मंगलबारको कार्यक्रममा भने देखिने छैनन् । स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रममा भट्टराइले प्रचण्डलाई बोलाएकै छैनन् । वैद्य माओवादीका युवानेता रामदीप आचार्यले फेसबुक स्टाटस लेख्दै १६ बुँदे सहमतिको बदला लिन कसैले एमाओवादीलाई फुटाउनेसम्मको खेल खेलेको जनाएका छन् । उनले ‘१६ बुँदेमार्फत कोइरालालाई निकाल्ने, ओलीलाई ल्याउने र एमाओवादीलाई फेरि फुटाउने’ खेल चलिरहेको बताएका छन् । अर्कोतिर, केही दिनअघि भट्टराईले एक भेला गरेर पहिले प्रचण्डले जे–जे भन्थे सबै मान्न आफू तयार हुनुपर्ने अवस्था थियो तर अब स्थिति उल्टिएर आफूले भनेको सबै कुरा प्रचण्डले मान्नैपर्ने अवस्था आएको भनाइ व्यक्त गरेको समाचार एक साप्ताहिकले प्रकाशित गरेको थियो । मुख्यतः प्रचण्ड र भट्टराईबीच विश्वासभन्दा अविश्वासमा आधारित सम्बन्ध रहेको भन्दै हुने गरेको राजनीतिक टिप्पणीले यसपाली पनि कतै घर गर्न लागेको त होइन ? यदि त्यसो हुँदैनथ्यो र यी आशंकाहरु जन्मँदैनथे भने पछिल्ला घटनाक्रमहरु, छुट्टै भेला, काठमाडौंको प्रशिक्षण बहिष्कार र भट्टराईको आयोजनामा प्राधिकरणबारे छुट्टै छलफल किन राखिन्थ्यो ?