अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा कसले कति सहयोग घोषणा गरे ?

१० असार काठमाडौं । नेपालको पुननिर्माणको लागि अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलन राजधानीमा सुरु भइरहेको छ  । भूकम्प पछिको नेपालको पुननिर्माणको लागि नेपाल सरकारको अयोजनामा बिहीबारबाट राजधानीको सोल्टी होटलमा आयोजित सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट दुई सय साठी भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागि छन् । सरकारले सात मन्त्री सहित ८० जनालाई आतिथ्यता ग्रहण गराईसकेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणमा साथ दिन आएका विभिन्न देशका दाताहरुले सहयोग घोषणा गरिरहेका छन् । कसले कति दिने ? भारतको एक खर्ब छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको पुनर्निर्माणको लागि एक खर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले दाता सम्मेलनको अवसरमा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गरेकी हुन् । यसमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान दिने उनले बताइन् । भारतले यस अघि नै अर्ब डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो सहयोग सहित आउने पाँच वर्ष भित्र भारतीय सहयोग दुई अर्ब डलर पुग्ने जनाइएको छ । चीनको ७६ अर्ब सहयोग उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले नेपालको पुनर्निर्माणको लागि ७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ । ४।७ अर्ब युआन अर्थात झन्डै ७६ अर्ब रूपैयाँ रकम सहयोग गर्ने भएको हो । बिहीबार राजधानीमा भइरहेको दाता सम्मेलनमा बोल्दै चिनीयाँ विदेश मन्त्री वाङ लीले सहयोगको घोषणा गरेका छन् । भूकम्प पछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा झन्डै ५० अर्ब चिनियाँ सहयोग आउने जनाइएको छ । जापानको २६ अर्ब भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जापान सरकारले २६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जापानी बिदेश राज्यमन्त्री मिनोरु कियुची ले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । जापानमा पनि बिनासकारी भूकम्प जाँदा नेपाल सरकारले गरेको सहयोग र जापानमा बसोबास गरिरहेका नेपाली समुदायको सहयोगबाट जापान सरकार नतमस्तक रहेको भन्दै मन्त्री कियुचीले सोही कारण जापानले सहयोग गरेको उनले बताए । आगामी तीन बर्षमा उपलब्ध गराइने  यस्तो सहयोगको प्राथमिकता भूकम्प प्रतिरोधी बिद्यालय निर्माण र दोस्रो प्राथमिकतामा भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणमा प्राथामिकता रहनेछ । नर्वेको १० अर्ब नर्वे सरकारले १० अर्ब सहयोगको घोषणा गरेको छ । भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणको अवसरमा आयोीजीत दाता सम्मेलनको अवसरमा नर्वेले १० अर्ब सहयोगको घोषणा गरेको हो ।  नर्वेका विदेशमन्त्री वर्ग ब्रेण्डेले सो सहयोगको घोषणा गरेका हुन् ।