संविधानको मस्यौदामा एमाओवादीले हस्ताक्षर गरेन

१४ असार, काठमाडौं । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानको पहिलो स्वीकृत मस्यौदा मस्यौदा समितिबाट पारित भए पनि केही विषयमा दलबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । मस्यौदा समिति अन्तर्गतकै कार्यदलको प्रस्तावमाथि उठाएका केही विषयलाई सुझावका रुपमा अघि बढाउँदै मस्यौदा पारित भएको थियो । तर, समितिले प्राप्त भएका सुझावलाई समेट्दै प्रतिवेदन तयार गर्ने र सभामुखलाई आज बिहानै बुझाउने जिम्मा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिए पनि उनले सुझावलाई परिमार्जन गर्दै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेनन्  । सुझावलाई समेट्दै सिटौला नेतृत्वको सचिवालय आइतबार रातभर बसे पनि कुरा मिल्न नसकेको हो । सचिवालयमा कानुनी पृष्ठभूमि भएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी दलका नेता सहभागी छन् । समितिमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल, नरहरि आचार्य, रमेश लेखक, एमालेबाट भीम रावल, अग्नी खरेल र एमाओवादीबाट गिरिराजमणि पोखरेल, एकनारायण बिँडारी, हितराज पाण्डे सहभागी भएका थिए । त्यस्तै, माओवादीबाट उपाध्यक्ष नारायकाजी श्रेष्ठ, गणेशमान पुनले पनि उनीहरुलाई सहयोग गरेका थिए । गएराती साढे सात बजे स्वीकृत मस्यौदा पारित भए पनि प्राप्त सुझावलाई समेट्दै सभाध्यक्षलाई बुझाउने प्रतिवेदन तयार गर्न रातीदेखि बिहानसम्म छलफल भए पनि कुरा नमिलेको हो । जिल्ला राख्ने, नराख्ने, न्यायपालिकाका प्रावधान, पुनर्नियुक्ति, विशेष संरचनाका विषयमा विषयमा दलबी कुरा नमिलेको हो । एमाओवादीले अघिल्लो संविधानसभा, संविधान बनाउन दलबीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमति विपरीत मस्यौदा विषय समेटिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ । नयाँ संविधानमा जिल्ला नराखी २२ वटा स्वायत्त क्षेत्र राख्ने गरी अघिल्लो संविधानसभाले पनि सहमति जुटाएको भन्दै एमाओवादीले पुनः नराख्न दबाब दिए पनि कांग्रेस एमाले राख्ने अडानका कायम छन् । कांग्रेस एमाले तीन तहको अदालतमा जिल्ला अदालत राख्ने अडानमा भइरहँदा एमाओवादीले स्थानीय अदालतम राख्न जोड दिइरहेको छ । संघीय संरचनामा जाने भइसकेपछि जिल्लाको स्वरुप नभई संघलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै उसले यस्तो संरचनामा जोड दिएको माओवादीका एक नेताले बताए । संवैधानिक आयोगलगायत विशेष समितिको गठन समानुपातिक र समावेशिताताको आधारमा गर्नुपर्ने एमाओवादी मतको विपक्षमा कांग्रेस एमाले उभिएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक आयोगमा पुनर्नियुक्ति हुन नहुने पक्षमा एमाले र एमाओवादी उभिएका छन् । कांग्रेसले भने संविधान जारी भए पछि पनि यस्ता निकायमा स्वतः निरन्तरता अडान लिएपछि त्यसै अनुसार मस्यौदा तयार भएको छ । यस्तै विवषयमा असन्तुष्टी भएपछि सभाध्यक्षलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा एमाओवादीका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । पहिलो संविधानसभा, १६ बुँदे सहमति, संवाद समिति र शीर्ष नेताबीच भएको समझदारीको भावना विपरीत मस्यौदा बनाइएको भन्दै एमाओवादीले बिहानसम्म हस्ताक्षर गर्न नमानेको एक नेताले जानकारी दिए । दलित, उत्पीडितलाई केन्द्रमा ३ देखि ५ प्रतिशत आरक्षण दिने सहमति नमानेको, महिलालाई उम्मेदवारमा मात्र नभई कुनै पनि निकायमा ३३ प्रतिशत पहिलाको प्रतिनिधित्वलाई पनि नमानेको आरोप एमाओवादीको छ ।