कुन शक्तिबाट परिचालित छन् सिटौला ? ‘हिरो’ बन्न खोज्दा अड्कियो मस्यौदा

१५ असार, काठमाडौं । संविधानको प्रस्तावनादेखि दीर्घकालीन महत्वका विषयमा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले दलहरुबिच भएको सहमति विपरित विषय प्रवेश गराएपछि दलबीच विवाद बढेको छ । सोही विवादका कारण सोमबार संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने भनिएको एकीकृत मस्यौदा प्रस्तुत हुन सकेन । दलबीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमति, चार दलका शीर्ष नेताबीचको सहमति, संवाद समितिको सहमति र संविधानसभा निक्र्यौल समितिले प्रस्ताव गरे विपरीत मस्यौदामा विषय प्रवेश गराइएपछि दलबीच कुरा नमिलेको हो । सोमबार दिनभर विवाद हुँदै ३, ७ र ९ बजेलाई डाकिएको संविधानसभा बैठकसमेत बस्न सकेन । बल्ल राती १२ बजेर ४० मिनेटमा बैठक बसी राप्रपाका नेता पद्मसुन्दर लावतीको मृत्युमा शोक प्रस्ताव मात्र पारित भयो । विवाद भएपछि संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत हुन सकेन र शोक प्रस्ताव पारित गरियो । दलबीच कुरा नमिलेपछि मंगलबार दिउसो २ बजेलाई पुनः संविधानसभा बैठक बोलाइएको छ ।

महाधिवेशन अघि आफ्नो प्रभाव देखाउन सिटौला आफ्नै सभापतिको सहमतिविपीत उभिए

दलबीच संविधान जारी भए पछि महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तता दिने की नदिने, प्रस्तावनामा बहुलवाद, नागरिकता, स्थानीय निकायको निर्वाचन, थ्रेसहोल्ड, जिल्लाको संरचना, महिला दलितको प्रतिनिधित्वका विषयमा कुरा नमिलेको हो । मस्यौदामाथि आएका प्रस्ताव र सुझावलाई समेट्दै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिइए पनि उनले त्यस विपरीत आफुखुशी सबै सहमति विरुद्ध प्रतिवेदन बनाएको एमाओवादीसहितका दलले आरोप लगाएका छन् । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकता जस्तो अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा सिटौलाले राख्न खोजेको भन्दै एमाओवादीले यस्तो राख्नै नसकिने बताएको छ । शासकीय स्वरुपमा फरक मत राख्दै अघि बढेका माओवादीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको विषयलाई अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा राख्ने विषय संवाद समिति र अभिलेख अध्ययन र निक्यौंल समितिको निर्णय विपरीत भएको भन्दै सिटौलाले तोमोड गरेको बताएको छ । यी विषयमा समितिले दिएका विषयलाई मस्यौदामा समेट्ने वा नसमेट्ने भन्ने सैद्धान्तिक मतभेद भइरहँदा सिटौलाले ती प्रावधानलाई हटाउँदै आफूखुशी मस्यौदा बनाएकोमा एमाओवादीले मुख्य असहमति जनाएको हो । न्यायाधीशको नियुक्ति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक आयोगमा संविधान जारी भएपछि अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता नदिने बरु नयाँ नेतृत्व ल्याउने सहमति शिर्ष नेताहरुबिच भएको थियो । तर, सिटौललो आफुखुशि मस्यौदामा अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए । यसअघि दलहरुबिच समझदारी भइसकेको– विशेष क्षेत्र, मौलिक हक, नागरिकता, अदालतमा जिल्ला नभई स्थानीय तह, स्थानीय निकायको निर्वाचन समय तोकेर भन्दा छिट्टै गर्ने प्रावधान लगायतका विषयलाई समेत सिटौलाले उल्ट्याएको दावी एमाओवादीको छ । विशेष संरचना हटाउने र जिल्ला यथावत नै राख्ने मस्यौदामा समेटिएको विषय पनि पहिलेको सहमति विपरीत भएको एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । जातजाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, रहनसनहन, ऋतिरिवाजका आधारमा विशेष क्षेत्र स्थापना गर्ने सबालमा अघिल्लोम संविधानसभामा नै सहमति भइसकेको र २२ वटा आरक्षित क्षेत्र रहने गरी शिर्ष नेताहरुबिच समेत सहमति भइसकेको थियो तर सिटौला र एमालेका भिम रावलले जिल्लाकै संरचना कायम राखी अघि बढ्न खोज्दा समस्या आएको हो ।

सिटौलाका कारण संविधानसभा मस्यौदा होइन शोक प्रस्ताव पारितमै सीमित

एमाओवादीले संघीय सदनसहित महत्वपूर्ण निकायमा महिलाको उपस्थिति नै ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने विषय उठाउदै आए पनि कांग्रेसले मानेको छैन । उसले उम्मेदवारमा मात्र ३३ प्रतिशतको विषयमा जोड दिइरहेको बुझिएको छ । तर, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा केही कमजोर देखिएका महामन्त्री सिटौलाले संविधान निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कार्यदलको प्रस्ताव विपरीत र विगतका सहमति विपरीत एकलौटी ढंगमा मस्यौदा अघि बढाउनुलाई एमाओवादीका नेताहरुले विभिन्न आंशका सहित विश्लेषण गर्न थालेका छन् । कुटील सिटौला ‘फ्याक्टर’ सुशील कोइराला सरकार बनेदेखि शक्तिविहीन भएका सिटौला संविधान बनाउने नाममा आफ्ना रवाफ र प्रभाव देखाउन आफ्नै सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति विपरीत मस्यौदामा विषय घुसाउन लागिपरेका हुन् । ‘संविधानसभाले संविधान बनाउने ‘फास्ट ट्रयाक’को बाटो लिइरहेको बेला सभापतिका हैसियतमा सिटौलाको आफ्नो एकलौटी प्रस्ताव जस्तो मात्र गरे’ एमाओवादीका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘संवाद समिति, निक्र्यौल समिति, १६ बुँदे र अरु सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै सिटौलाजीले प्रस्ताव तयार गरेपछि मान्न सकेनौं ।’ तर, सिटौलाले दलबाट आएका फरक मतलाई हेर्न ढिलाई भए पनि ठूलो विवाद नभएको दाबी गरे । ‘दलका मत फरक छन् । दलका धारणा कुनचाँहि धारणा ठीक हुन् भन्ने बुझ्न पनि धेरै समय लाग्यो’ आफ्नो बचाउ गर्दै मध्यरातमा संविधानसभा भवनबाट बाहिरिंदै सिटौलाले भने, ‘बाहिर आएजस्तो विवाद छैन । मस्यौदा बाहिर आएपछि मात्र आरोप लगाउँदा हुन्छ ।’ मस्यौदा समितिका सदस्यहरुलाई मस्यौदा दिंदासमेत सिटौलाले निक्कै कडा रुलिङ गरेका थिए । मस्यौदामा भएका प्रावधानलाई मिडियामा प्रचारबाजी नगर्न पनि उनले कडा निर्देशन दिएका थिए । आफूले परिवर्तन गरेका विषय बाहिर चुहिने र त्यसले अप्ठ्यारो पर्न सक्नेप्रति पहिले नै सजग हुँदै उनले यस्तो गरेको स्रोतको टिप्पणी छ । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली जस्ता विवादित विषयमा कुरा मिल्ने तर, साना विषयले ठूलो लफडा सिर्जना गरेकोप्रति आशंका उत्पन्न भएका छन् । दलबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत अझ भारतले सकारात्मक रुपले नहेरेको र सिटौलाले सहमतिविपरीत यस्तो गर्दा शंका थप बलियो भएको स्रोतको बनाई छ । ‘ठूला विवाद मिले तर, साना कुराले कसरी अड्कायो भन्ने विषयलाई हामीले बाहिरिया शक्तिको चलखेल र सहमति नचाहने यहीकाको मिलेमतो भएको बुझेका छौं’ माओवादी स्रोत भन्छ, ‘चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’ चार दलबीच शनिबार र आइतबार दिनभरी जसो मुख्य विवाद मिलिसकेको भन्दै अब बाँकी विषयमा मिलाउँदै जाने र नमिले फरक मत राखेर भए पनि जाने सहमति भएको थियो तर, सोमबारसम्म आइपुग्दा मस्यौदा नै सबै सहमतिभन्दा फरक ढंगले बनेपछि विवाद झन् बढ्यो । यस अघि नागरिकता लिंदा ‘आमा र बाबु’को राख्ने सहमति भए पनि ‘आमा वा बाबु’ भन्ने शब्दमा दलबीच सहमति भएको एमाले नेतृ विद्या भण्डारीले दाबी गरिन् । तर सिटौलाले मस्यौदामा यो विषयलाई समेत उल्ट्याएका थिए । विवाद कायम भएपछि रातीसम्मै एमाओवादीबाट प्रचण्ड, एमालेबाट केपी ओली, फोरम लोकतान्त्रिकबाट विजयकुमार  गच्छदार मस्यौदा समितिका सदस्यसँग निरन्तर बैठक बसेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइराला केही बेर बसे पनि राती बस्न नसक्ने भन्दै हिडेका थिए ।