जनताले चुन्न पाउने कार्यकारी शासकका पक्षमा

एक अति सामान्य प्रश्न । नेपालले अबको पचास वर्षसम्म बेहोर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री को को हुन् ? ढुक्क हुनुस् । यो प्रश्न लोकसेवा आयोगमा सोधिने छैन । आयोगले प्राइमरी स्कुल पढ्ने केटाकेटीले पनि सजिलै मिलाउने प्रश्न सायद सोध्दैन ।

कुनै खास राजनीतिक परिवर्तन नभएमा वा कुनै अतिरिक्त व्यक्तिहरूबाट अतिरिक्त राजनीतिक नयाँ पार्टीको निर्माण भएन भने काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका विद्यमान नेताबाटै हामीले हाम्रो कार्यकारी पाउने हो । तिनको नाम ठेगाना तपाईँलाई कण्ठै छ । गोरो जाने बित्तिकै आउने काले र बोलेकै नबुझिने निस्कने बित्तिकै भित्रिने च्वाट्टै बुझिनेसम्मका ताँतीका नेता हामीलाई कण्ठै छन् । तर प्रश्न यो कि तिनीहरूबाट रटानका ‘नयाँ नेपाल’ को पाउने आशा तपाईंलाई छ कि छैन ? तर त्यो प्रश्न पनि म सोध्दै सोध्दिनँ । घाउमा नुनचुक छर्ने पीडक होइन म ।

यो अनावश्यक अप्रसंगबाट आलेख सुरु गरेँ । माफी चाहन्छु । कुरा खासमा गर्न खोजेको अर्कै छ । बन्लाबन्ला जस्तो देखिएको आगामी संविधानमा उल्लेख हुने कार्यकारी चयन विधिसँग म सम्बन्धित हुन खोज्दैछु । चर्चामा आएको १६ बुँदे सम्झौताअनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको व्यक्ति सरकारको कार्यकारी हुने व्यवस्था आखिरमा नहुने भएको छ । यो अनुमान संविधानसभा चुनावको बेलामा नै सबै देशभक्तहरूले गरेका थिए ।

$\"ganes_poudel\"$ जनताबाट चुनिएको कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा लिएको एमाओवादी र त्यसरी चुनिएको प्रधानमन्त्रीको नारा बोकेको एमाले दुबैले काँग्रेसको लाइनमा सोझिएर सिद्धान्तको सती जाँदा यस्तो अवस्था आएको अनुमान धेरैले गर्छन् । तर त्यो सत्य होइन । यथार्थमा एमाओवादी र एमाले दुबैको आन्तरिक पार्टी प्रणाली नै त्यस्तो व्यवस्था विरोधी छ । एमाले र एमाओवादी दुवैले देखावटी मुद्दा लिएर संविधानसभाको चुनावमा गएका हुन् । काँग्रेसको त कुरै गर्न परेन ।

जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी चुनिने व्यवस्थाले हरेक दलका नेतालाई आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै नभएर गैरकार्यकर्ताको समेत मन जित्ने गरी पपुलर हुन जरुरी हुन्थ्यो । जनताको मन जित्नको लागि नातागोता र ईष्टमित्रलाई जागिर खुवाउन हुन्थेन । देशकाको स्वास्थ्य प्रणाली निजी शिक्षण संस्थालाई ठेक्का दिएर आफ्नो निजी उपचार गर्न विदेश जान हुन्थेन । क्षमता र ईमान्दारी नभई भागबण्डाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि राजदूतसम्म नियुक्ति गर्न हुन्थेन । आफ्नै आँखाको कालीगेडी अघिल्तिर सीमा मिचिएको देखीदेखी ‘भारतशरणम् गच्छामि’ गर्न हुन्थेन । बरियता बिर्सेर नाथे अमुक विराष्ट्रको राजदुत अगाडि डरले तुरुक्क मुत्न हुन्थेन । टोले गुण्डा र तस्करलाई पार्टीको युवा संगठनमा भर्ती गर्न हुन्थेन । कहिल्यै रिटायर्ड हुन नपर्ने दलको मुख्य पदमा बसेको बस्यै गर्न हुन्थेन ।

एसएलसीदेखि नै पढ्न नसकेका हरिलठ्ठकहरुले नै राजनीति गर्दै आएका छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यस्तो व्यवस्थाले जेहेन्दार, इमान्दार र क्षमतावान् व्यक्ति मात्रै देशको कार्यकारीमा निर्वाचित हुन सक्ने आधार खडा गथ्र्यो । यसको व्यवस्थाले काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रकै माथिल्लो तहका वदनाम भैसकेका नेताहरूको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनेर सातपुस्ता सुधार्ने सपना खारेज गर्न सक्थ्यो । हामी निरिह जनता विचरा, तिनैबाट तिनकै सपना विरुद्द हुने संवैधानिक प्रावधानको सपना देखेर बस्यौं ।

क्षमतावान् व्यक्ति एकाध महिनामात्रै कार्यकारीमा बस्यो भने पनि सातपुस्ता सुधारको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ । कुलपूजामा सरिक हुने सबै परिवारलाई ‘अच्छाखासा नोकरी’ दिलाउन सक्छ । घरतिर र ससुरालीतिरका सबैलाई विदेश अध्ययन र घरजमको बन्दोबस्त गर्न सक्छ । त्यो एकाध महिनाभित्रै ज्यान दिएर लागेका कार्यकर्ता अनि ज्यान लिएर जिताएका लठैतहरुलाई कमाउ अड्डामा नियुक्त गर्न सक्छ । आफू निर्वाचित हुने क्षेत्र कत्रो पो हुन्छ र रु त्यो क्षेत्रका सबैलाई ‘एक घर एक रोजगारी’ को व्यवस्था गरेर जन्म जन्मान्तरसम्म चुनाव जित्ने ग्यारेन्टी लिन सक्छ । यस्तो हुँदाहुँदै जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारीको पक्षमा किन लाग्नुहुन्छ ।

‘अहिले पाँच वर्षमा कम्तिमा ३/४ जना प्रधानमन्त्री हुन पाइएको छ । आवधिन चुनाव पनि पाँचै वर्षमा गरिहाल्न पर्छ भन्ने छैन । यसले गर्दा अझ धेरैजना हामीहरु प्रधानमन्त्री बन्न सक्छौं । मन्त्रीको संख्या त्यसै अनुसारले सय दुइसय कटिहाल्छ । कार्यकारी जस्तो पदमा धेरै बस्नु पनि त पर्दैन । क्षमतावान व्यक्ति एकाध महिनामात्रै बस्यो भने पनि सातपुस्ता सुधारको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ । कुलपुजामा सरिक हुने सबै परिवारलाई ‘अच्छाखासा नोकरी’ दिलाउन सक्छ । घरतिर र ससुरालीतिरका सबैलाई विदेश अध्ययन र घरजमको बन्दोबस्त गर्न सक्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दाले तलमाथि पार्यो भने पनि सन्तानले दुख नपाउन भनेर पनि तिनलाई विदेश राख्नु पर्छ । त्यो एकाध महिनाभित्रै ज्यान दिएर लागेका कार्यकर्ता अनि ज्यान लिएर जिताएका लठैतहरुलाई कमाउ अड्डामा नियुक्त गर्न सक्छ ।

आफू निर्वाचित हुने क्षेत्र कत्रो पो हुन्छ र ? त्यो क्षेत्रका सबैलाई ‘एक घर एक रोजगारी’ को व्यवस्था गरेर जन्म जन्मान्तरसम्म चुनाव जित्ने ग्यारेन्टी लिन सकिन्छ । देशको अरु कुनामा भर्सेला परोस् । त्यसो त सानो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासै पनि त पु¥याइदिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री वा पावरदार मन्त्रीका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकाध अर्ब बजेट यो वा त्यो वहानामा छुट्याउन गाह्रो पनि त हुँदैन । रकमान्तर भन्ने विशेष व्यवस्था र अबस्थासम्म खट्न सके भैगो । आफ्नालागि खासै केही गर्न पनि पर्दैन । पूर्व कार्यकारीको हैसियतमा सबै चिज राज्यबाट नमरुन्जेल पाइने ऐन पनि पाइपलाइनमा छँदैछ । यो व्यवस्थाले मात्रै सबै पार्टीका मुख्य तहका नेतालाई एक न एक फेर कार्यकारीको जागिर दिलाउन सक्छ । यस्तो हुँदाहुँदै जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारीको पक्षमा किन लाग्नुहुन्छ ?’ सायद कसैले यस्तै भनेर कसैको घैंटामा घाम छिराइदिएको हुनुपर्छ । लुरुक्क परेर अहिले संसदबाटै कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थामा एमाले र एमाओवादी गएका हुन् । पाकेको फल चाख्न कसलाई मन हुँदैन न र ! ‘मर्ने बेलामा देश भनेर पनि त भएन । श्राद्ध गर्ने त आखिर सन्तानले न हो । तिनको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ, जनताले कार्यकारी चुने भने ?’ सायद यिनले यस्तै सोचे हुन् ।

थकथकी बाँचुन्जेल मलाई पनि लागिरहने छ । यो देशको सार्वभौम सत्तासम्पन्न नागरिक भएर पनि आफ्नै भविष्यका लागि केही गर्न सकिएन । हामी आफैंले कार्यकारी चुन्न पाउने व्यवस्था भएको भए यस्तो हुन सक्थ्यो ।

जनताबाट कार्यकारी चुनिने प्रावधानमा चरणबद्ध चुनावको व्यवस्था हुन सक्थ्यो । यस्तो व्यवस्थाअन्तरगत अन्त्यमा मात्र २ जना उमेद्वार चुनावमा रहने परिपाटी हुन्थ्यो । यसो हुँदा जनताबाट चुनिएको कार्यकारीले कम्तिमा पचास प्रतिशतभन्दा ज्यादा मत स्वतः प्राप्त गथ्र्यो । उमेद्वारले आफ्नो दलको मात्रै नभएर अन्य दलको पनि विश्वास जित्न सक्नुपथ्र्यो, यसको लागि क्षमतावान् र इमान्दार हुन पथ्र्यो । यस्तो व्यवस्थाले जथाभावी पार्टी खोल्ने घिनाहा परम्परालाई पनि निरुत्साहित गर्न सक्थ्यो ।

कांग्रेसले यस्तो कार्यकारी निरंकुश हुने भनेर रद्दिवाला रटान यसरी लगायो कि सारा नेपालीलाई होकी झैं लाग्यो । तर हामीलाई चाहिएको एउटा अधिकारसम्पन्न निडर कार्यकारी हो । भयमुक्त कार्यकारी । जसले खुल्लमखुल्ला परिवर्तनका लागि जोखिम मोल्न सकोस् । यस्तो कार्यकारीलाई राष्ट्रघाती काम गर्नबाट रोक्न उसले आफ्ना योजना संसदबाट पारित गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको लागि स्पष्ट बहुमत होइन बरु विश्वसनीय अर्थात् ३० देखि ५० प्रतिशत मतले अनुमोदन हुने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो कार्यकारी अति नै स्वेच्छाचारी भएर निस्क्यो भने दुई तिहाई मतले उसलाई गलहत्याउन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।

जनताबाट चुनिने कार्यकारीको व्यवस्था हुनको लागि पार्टी भित्रको प्राेमोशन परम्परा भत्काउनु पथ्र्यो । यति वर्षदेखि राजनीति गरेको वा यति वर्ष जेल परेको भन्ने क्वालिफिकेशनको अन्त्य हुन्थ्यो । भिजन भएको, इमान्दार अर्थात् क्षमतावान व्यक्ति मात्रै पार्टी भित्रको शीर्षतहमा हुन पाउँथ्यो, नत्र त्यो पार्टीले सरकारले जाने कुनै सपना देख्न सक्थेन ।

के हामीले अब बलियो कार्यकारीलाई, जनतामुखी कार्यकारीलाई नपाउने नै भयौं ? के हामीले संविधानमा जनताको अगाडि झुण्ड्याइदिएको अमूर्त ‘सार्वभौम सत्तासम्पन’ विशेषण भिरेर मात्रै बाँच्ने भयौं ? आफ्नो शासक आफैंले चुन्ने सर्वाधिक सोझो बाटो हो जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी चुनिने प्रावधान । संसदबाट कार्यकारी चुनिने भनेको झुक्यानको प्रजातन्त्र हो ।

आउनुहोस् प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्न पाउने अधिकारका लागि एक होऔं ! अन्तयमा जहानियका कांग्रेसकै सदस्य भैकन पनि जनताबाट चुनिएको कार्यकारीको पक्षमा विचार पोखेका गगन थापालाई स्मरण गर्छु । धन्यवाद चाँहि उनले अडानलाई कायम राखिराखे भने दिउँला ।

Twitter @ganesspaudel