काेइराला भन्छन् – कांग्रेस एमालेको पुच्छर

१८ असार, काठमाडौं । कांग्रेस सभासद्हरूले संविधानको मस्यौदामा आफ्ना मुद्दा राख्न नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ मस्यौदामा बहुलवाद नराखिएको र अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति कांग्रेस सभासद्हरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने र ‘फास्ट ट्रयाक’मा संविधान जारी गरेमा मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी पनि सभासद्हरूको चेतावनी छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधि, सभासद्हरू डा. शेखर कोइराला, मनमोहन भट्टराई, अमरेशकुमार सिंह, मीन विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मालगायतले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् । केही नेताले प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एमालेको पुच्छर भएको आरोप पनि लगाए । मन्त्री निधिले १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी अदालतले दिएको आदेशलाई बहुदलवादी पार्टी कांग्रेसले अवज्ञा गरेर गल्ती गरेको बताए । ‘बहुदलवादी पार्टी, विधि मान्ने पार्टी कांग्रेसले नै अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्‍यो,’ बैठकमा निधिले भने, ‘आदेशका सम्बन्धमा भ्याकेटमा जान सकिने थियो । अहिले मधेसी राष्ट्रपति, मधेसी प्रधानन्यायाधीश छन् । भोलि पहाडिया आएपछि त्यसको म्यासेज के हुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस् ।’ अन्तरिम संविधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशको सीमांकन र नामांकन नै नगरी फास्ट ट्रयाकका नाममा छिटो संविधान जारी गर्न खोज्दा भविष्यमा ठूलो संकट आउनसक्ने पनि मन्त्री निधिले बताए । प्रदेशको सीमांकन तथा नामांकनलाई छिटो आयोग बनाएर टुंग्याउनुको सट्टा अदालतको आदेशलाई पनि बेवास्ता गरेर कांग्रेस अगाडि बढ्न नहुने उनको भनाइ थियो । सभासद् डा. शेखर कोइरालाले विधि र कानुनी शासन मान्ने कांग्रेस अदालतको आदेशपछि एमालेको पुच्छर भएको आरोप लगाए । ‘सुप्रिम कोर्टको निर्णय नमान्ने भनेर हामी एमाले र एमाओवादीजस्तै भयौँ । हामीहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्न हुने थिएन । भ्याकेटमा जानुपथ्र्यो,’ कोइरालाले बैठकमा भने, ‘अहिले मधेसी राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश छन् भन्ने मानसिकताले सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्न । कानुनी शासन र विधिको शासनको दुहाइ दिने हामी एमालेको पुच्छर भयौँ ।’ १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा भ्याकेटमा जानुपर्ने कोइरालाको भनाइ थियो । ‘कोर्टको आदेश चित्त बुझेको छैन भने पुनरावेदनका लागि जाने छँदै छ, यसैगरी तिक्तता उत्पन्न भए संविधान निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने, ‘विधिको कुरा अरूलाई सिकाउने कांग्रेस अहिले चुकेको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई मात्रै छ ।’