हाम्रा नेताहरु एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको अंग होइन भनेका छन्, तर अमेरिकी अधिकारीहरु एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै अंग भएको बताईरहेका छन् । शंकाको सूई यहिनेर घुमिरहेको छ । एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत ल्याएको हो भने यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसरी सम्झौता गर्दा नेपालको राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्छ ।नेपाल असंलग्न र पञ्चशिलताको सिद्धान्त अबलम्बन गरेको राष्ट्र भएकोले यसमा सहभागि हुने नहुने पक्षमा उनीहरु रहेका छन् । विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बिना शर्त एमसीसी नेपालले स्वीकार गरे राष्ट्रियता नै खतरामा पर्न सक्ने सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरेका छन् । गत महिना बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भए/नभएको भनेर अमेरिकाले प्रष्ट नपारेसम्म स्वीकार गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । शर्तसहित एमसीसीबारे निर्णय लिने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई दिइएको थियो । सो बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम राव, देव गुरुङ, मणि थापा, रघुजी पन्त, लिलामणि पोखरेललगायतका नेताहरुले एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएकोले स्वीकार्न नहुने धारणा राखेका थिए । स्थायी समिति सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले एमसीसी नेपालको हितमा नै रहेकोले तत्कालै सम्झौता गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । सम्झौतामार्फत आउने ५५ अर्ब रकमले नेपालको विद्युतीय प्रशारण लाइन र भौतिक पूर्वाधार बिकास ठूलो टेवा पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले उक्त रकम कुनै सैन्य गठबन्धन वा कुनै देशविरुद्धको रणनीति तर्फ लक्षित नभएको भन्दै एमसिसिलाई संसदबाट अनुमोदन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालले विश्वासनियता गुम्न जाने तर्क अगाडि सारेका छन् । तरपनि एमसिसिबारे नेकपाभित्र ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा संसदबाट पारित हुने नहुनेमा अन्योल भने कायमै छ । एमसीसी सम्झौता बारे नेकपाको दृष्टिकोण, पार्टीभित्र भएको बहस–छलफल र सम्झौता गर्दा दिर्घकालिन रुपमा पर्ने प्रभावको विषयमा खबर डबलीले नेकपाका नेता बेदुराम भुषाल, देवेन्द्र पौडेल र मणि थापासँग कुराकानी गरेको छ । नेकपाका नेता भुषाल, पौडेल र थापासँग एमसीसी सम्झौताबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: