हामी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा असाध्यै महत्वपूर्ण र युगान्तकारी अवस्थामा छौं । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य, त्यसले ल्याउने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तनमा निर्भर हुन्छ । यदि राजनीतिक परिवर्तन कोरा मात्रै भयो भने, त्यसले आर्थिक, सांस्कृतिक र जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक रुपान्तरण ल्याउन सक्दैन् । त्यो राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुँदैन् । अन्ततः त्यो परिवर्तनलाई यथास्थितिले विस्थापित गर्ने खतरा पैदा हुन्छ । यो विश्व इतिहासमा देखिएको र धेरै पटक प्रमाणित भएको तथ्य हो ।
नेपालको इतिहासमा पनि २००७ देखि २०६२/०६३ सालसम्म हामीले पटक–पटक तितो अनुभव र अनुभूति गरेका छौं । नेपाली समाजले त्यसलाई गहिरो गरि भोगेको छ । तर अहिले विगतको भन्दा गुणात्मक रुपले स्थिति भिन्न छ । पहिलाका सबै राजनीतिक परिवर्तन मात्रात्मक प्रकृतिका थिए । यसपटकको राजनीतिक परिवर्तन गुणात्मक प्रकृतिको छ । त्यसकारण जनताको अपेक्षा पनि गुणात्मक ढंगले बढेको छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । हामीले सानो त्याग र संघर्षबाट आएको परिवर्तनप्रति अपेक्षा पनि त्यस्तै गर्छौं तर ठूलो संघर्ष, ठुलो बलिदानी अनि त्याग तपस्यापछि आएको परिवर्तनप्रति ठुलै अपेक्षा गर्दछौं ।
अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभाबाट जसरी घोषणा भयो र जस्तो संविधान बन्यो त्यसबाट जनतामा स्वभाविक अपेक्षा बढेको छ । हामीले संविधान सभाको सुरुमा नै समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्यौं । त्यो देशका सबै राजनीतिक दलहरुको मुलभुत सहमतीको बलमा आएको थियो । संविधानमा लेखिएसँगै स्वभावैले नेपाली जनताले पनि छिटो–छिटो र सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् ।
हामीले गत निर्वाचन पछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई अगाडि बढाएका थियौं । नाराको हिसाबले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ सहि छ तर व्यवहारमा जनताले अनुभुत गर्ने गरि परिवर्तन ल्याउने काममा कति सफलता हाँसिल गर्यौं यो भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने छ । पक्कै पनि गएको दुई वर्ष हाम्रो अगाडि धेरै चुनौति र समस्याहरु थिए । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको ऐन, कानून बनाउन समय दिनुपर्ने अनि मेहनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । किनकी यो गुणात्मक परिवर्तनलाई संस्थापक गर्ने पहिलो वर्ष भनेको स्वभावैले त्यसखालका कानून संरचना, नीति नियमहरु बनाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण त्यसलाई हामीले मुलभूत रुपले ढिकै गरेका छौं अनि गर्दै पनि छौं । त्यसैगरि हाम्रो परिवर्तनलाई छिमेकीहरु र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई राम्रोसँग बुझाउनु थियो । साथै छिमेकीहरुसँग एउटा सन्तुलित सम्बन्ध निर्माणको आवश्यकता पनि थियो । हामीले हाम्रो राजनीतिक स्थाथित्वको सकारात्मक वातावरणलाई आर्थिक विकासको वातावरणमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छौं भनेर बुझाउनु थियो । हामीले पटक–पटक गरेको लगानी सम्मेलनहरु र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय भेलाहरु त्यसैका अंश थिए । त्यसमा पनि हाम्रो मेहनेत र समय निकै गएको छ ।
सरकार र पार्टीको तर्फबाट एउटा परिस्थितिको सामना सँगसँगै गर्नुपर्ने थियो । किनकी हामीलाई स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र संघसम्म पनि बलियो उपस्थितिका साथ हाम्रो पार्टी त कायम भयो तर सामान्य अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेको विजयको रुपमा होइन् । अहिलेको परिस्थिति एउटा पार्टीले आफ्नो आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीतिको आधारमा प्राप्त गरेको विजय होइन् । यो दुईवटा भिन्न धारामा विकास भएका दुईवटा प्रमुख पार्टीहरुको एकता र गठबन्धनको बलमा हाँसिल गरेको जीत हो ।
निर्वाचनमा विजय हाँसिल गरेको झण्डै ६ महिना हामीले पार्टी एकताको लागि खर्चियौं । र, एकता घोषणा भएको २०/२१ महिना पछि बल्ल हामीले एकताको मुलभूत कुरा पुरा गर्न सक्यौं । एकता प्रक्रियामा ढिलाईको असर स्थानिय, प्रदेश र संघको सरकार सञ्चालनमा परेको छ । यदि एउटै पार्टीले दुई तिहाई ल्याएको हुन्थ्यो भने हामीले तुरुन्तै आफ्ना नीति नियम लागु गर्न सक्थ्यौं । तर दुईटा भिन्न धारा र पृष्ठभूमिका साथ अगाडि बढेका पार्टीहरुको एकता प्रक्रिया समयमै नटुंगीता त्यसले धेरै कुरामा असर गरेको छ ।
भर्खरै सम्पन्न केन्द्रिय समिति बैठकमा सामुहिता र अन्तरघुलनको एउटा नयाँ ‘फ्युजन’ प्रस्तुत भएको छ । बैठकसँगै हामीले देशव्यापी अभियान, योजना र कार्यक्रम पनि बनाएका छौं र त्यसअनुसार अगाडि जाने हामी अन्तिम तयारीमा पनि छौं । हामीलाई यसबीचमा जनताको तहबाट भएका थुप्रै गुनासोहरु र अप्ठ्यारोहरु पनि जानकारी छ ।
नेपालको राजनीतिमा कुनै पार्टी विशेषलाई विजय बनाउने अनि पराजीत बनाउने मुख्य हात मध्यम वर्गीय जनताको रहेको छ । मध्यम वर्ग र निम्नमध्यम वर्ग कतापट्टि ढल्किन्छ त्यै पार्टीले विजय हाँसील गर्छ । मध्यम वर्गले जसलाई ‘विन ओभर’ गर्न सक्छ त्यसैले विजय प्राप्त गर्छ र तिनिहरु सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्छन् । यो पटक पनि हामीलाई अत्याधिक मत प्राप्त हुनुको एउटै कारण मध्यम वर्गले गरेको भरोसा हो । हाम्रो पार्टी नै श्रमजीवि वर्गबाट आएको हुनाले श्रमजीवि वर्गले हामीलाई भरोसा गर्ने कुरा स्वभाविक भएपनि मध्यम वर्गको विषय भने निश्चित हुँदैन् ।
२०६४ को निर्वाचनमा मध्यम वर्गले कस्तो प्रवृत्ति, पार्टी र नेताहरुलाई सहयोग गर्यो र २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा कता पट्टि ढल्कियो ? यसलाई मसिनो गरि हेर्यो हाम्रो पार्टी घोषणा, गठबन्धन, साझा उम्मेदवार र साझा घोषणामा मध्यम वर्गले विश्वास गरेको हो । मध्यम वर्गको विश्वास र तल्लो वर्गको विश्वासकै आधारमा हाम्रो पार्टी विजयी भएको हो ।
तर विजय भएसँगैको यो अवधिमा धेरै प्रश्न उठेको छ । के हामीले यो बीचको अनुभवबाट मध्यम वर्गको भरोसालाई सम्मान गर्न सक्यौं त ? के मध्यम वर्गले गरेको योगदानको बदलामा आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानून बनायौं ? उनिहरुलाई हामीले राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा कति पु¥यायौं ? आज गम्भिर रुपले समिक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । त्यो वर्ग जसले हामीलाई यहाँ पठायो, हामीले त्यसको निमित्त गर्यौं कि उपल्लो दलाल, नोकरशाही वर्गको निमित्त गर्यौं ? हामीले जानेर या नजारेर दलाल नोकरशाहीको हितमा त काम गरिराखेका छैनौं ? प्रश्न एकदमै गम्भिर रुपले उठेको छ । त्यसको समिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसको कारण हामी यो स्थानमा छौं त्यो वर्गलाई राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको रुपमा विकसित गर्नको लागि के कति योगदान गर्यौं आजको मुख्य विषय यहि नै हो । किताबमा लेखेकै भरमा, संविधानमा लेखेकै भरमा, समाजवाद उन्मुख भईहाल्छ भन्ने कुरा होइन् ।
कार्लमाक्सले आफ्नो जमानामा संविधानको विषयमा निकै ठूलो बहस बुर्जुवाहरुको बीचमा गरेका थिए । एकपछि अर्को बुर्जुवा, विद्धानहरुले संविधानको ड्राफ्ट गर्थे र तेरोभन्दा मेरो संविधान ‘मोर प्रोगेसिभ छ’ इत्यादि आदि भनेर टिप्पणी गर्थे । त्यतिबेला कार्लमाक्र्सले उनिहरुलाई सोधेका थिए, ‘के कागजमा राम्रो कुरा लेख्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न तिम्रो साथमा सेना छ ? तिम्रो साथमा ऐन कानूनहरु छन् ? के तिम्रो साथमा अदालत छ ? तिम्रो साथमा कर्मचारी तन्त्र छ ? यदि तिम्रो साथमा कर्मचारीतन्त्र, अदालत, सेना र पुलिस छैन् भने तिमीले जतिसुकै राम्रो संविधान ड्राफ्ट गरेपनि त्यो कागजको खोस्टो बाहेक केहि हुँदैन ।’
जनताको समर्थनका साथसाथै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सेना अदालत साथमा रहेको राजनीतिक संगठनले नै बनाएका योजना कार्यान्वयनमा जाने माक्र्सको विचार छ । त्यो तिम्रो साथमा के–कति छ पहिला तिमीहरुले त्यसलाई निधो गर्न जरुरी छ भनेर माक्र्सले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । आज हाम्रो पार्टीको अगाडि जनसमर्थन त छ तर हाम्रा एजेण्डाहरु कार्यान्वयन गर्ने राज्य संरचनाको भने अभाव देखिन्छ । अझैपनि हाम्रा एजेण्डा कार्यान्वयन गराउने तहमा नियम कानून बनाउन सकेका छैनौं । अहिले राज्यमाथि मध्यम वर्गको हस्तक्षेप बढ्ने गरि ऐन कानूनहरु निर्माण गर्न जरुरी छ ।
हाम्रा ऐन कानूनहरुलाई कसरी राष्ट्रिय पूँजीपति, मध्यम वर्ग र तल्लो वर्गको हितमा लैजाने भन्ने कुरामा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कर प्रणाली लागु गर्दा पनि प्रगतिशिल कर प्रणाली लागु गर्ने कुराको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । दलाल, नोकरशाही पुँजीपतिलाई अलि कडाईपूर्वक हामीले बाँध्ने नीति नियम बनाउन सकेनौं भने हाम्रा योजनाहरु असफल हुनसक्छन् । त्यसो नगरेसम्म हामीले मुखमा जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरेपनि व्यवहारमा फेरि दलाल अनि नोरकशाहहरुकै हातमा अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न पुग्छौं । त्यसकारण यो ठुलो चुनौतिको रुपमा हामीसँग छ ।
(नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय समितिको सपथ ग्रहण तथा एकताको प्रथम बैठकलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको सम्बोधनको सार ।)
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: