एमालेले इतिहासमै विवादित भनेका मन्त्रीको हर्कत यस्तो छ

२६ असार, कामठाडौं । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा पठाएका अधिकांश मन्त्री विवादमा तानिएको भन्दै एमालेले संस्थागत रूपमै मन्त्रीहरूको समीक्षा गर्दै छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ मन्त्रीहरूको काम–कारबाही, आचरण र गतिविधि समीक्षा गर्नकै लागि शनिबार स्थायी समितिको बैठक बस्दै छ । मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरूले ‘एमालेका मन्त्रीहरू इतिहासमै धेरै विवादित भएको’ भन्दै समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेपछि शनिबार बस्ने बैठकको एजेन्डा बनाइएको हो । एमालेले सरकारमा १० मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ । विवादकै कारण अहिलेसम्म चार मन्त्री फेरिएका छन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीद्वय भीमप्रसाद आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्य तथा तत्कालीन उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापालाई हटाउँदा र नयाँ पठाउँदा संस्थागत निर्णय नभएको भन्दै पार्टीभित्र नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । बैठकमा हटाइएका मन्त्रीहरूको पनि समीक्षा हुने एमालेले जनाएको छ । १५ दिनअघि बसेको स्थायी समिति बैठकमा उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले अमात्यलाई हटाएर पर्यटनमन्त्री बनाइएका कृपासुर शेर्पाले छोरालाई नागरिकता नदिएको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएपछि बैठकको एजेन्डा बनाइएको थियो । तर, पछि अध्यक्ष केपी ओलीकै पहलमा मन्त्री शेर्पाको छोराको नागरिकता विवाद सुल्झिएको थियो । धान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सोझा–सीधा महिलामाथि अभद्र व्यवहार गरेका तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब थेग्न नसकेपछि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिए पनि उनको विषयमा पार्टीभित्र छलफल चलाउनुपर्ने भन्दै एमाले नेतृहरूले माग गर्दै आएका छन् । अधिकांश मन्त्री विवादित ‘यसपालि नेकपा एमालेले पठाएका मन्त्रीहरूद्वारा पार्टीलाई लाजमर्दो बनाउने क्रम बढ्दो छ । दुईजनासम्म चोखै फर्कन्छन् कि ?’ तीनपटक मन्त्री र १० वर्ष पार्टीको उपल्लो निकाय स्थायी समितिमा बसेर काम गरिसकेका नेता प्रदीप नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको माथिको स्टाटसले यसपटक सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूको चरित्र र गतिविधिको संकेत गर्छ । धान दिवसका अवसरमा मुलपानीमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले महिलामाथि गरेको अभद्र व्यवहारपछि नेता नेपालले उक्त स्टाटस लेखेका हुन् । हुन पनि यसपटक एमाले मन्त्रीहरू पालैपालो विवादमा तानिए । १० मन्त्रालय भागमा परे पनि एमालेबाट यसपटक १३ जना मन्त्री भइसकेका छन् । डिभी, पिआर प्राप्त सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितबारे नकारात्मक टिप्पणी भएको छैन । कर्णबहादुर थापाको ठाउँमा गएका उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको पनि कामका सन्दर्भमा एमाले पंक्तिमा आलोचना हुने गरेको पाइँदैन । को कस्तो विवादमा  ? वामदेव गौतम, उपप्रधानमन्त्री सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम सुरुमै नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवामा विवादमा मुछिए । विवादकै कारण सात हुनुपर्नेमा दुई दरबन्दी थपेर ९ एआइजी बनाइयो । त्यसमा पैसाको चलखेल भएको आरोप लाग्यो । भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन गौतमले चालेको कदमको पनि सर्वत्र विरोध भयो । चर्को विरोधपछि उक्त निर्णय हुन सकेन । बिना प्रतिस्पर्धा हतियार खरिदको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निणर्यले त गृहमन्त्री गौतमलाई झन् धेरै विवादित बनायो । हतियार खरिद गर्दा कम्तिमा तीन देशका कम्पनीविच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने पुरानो नियम उनले संशोधन गराएका थिए । देशको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा आफ्नो मर्यादा बिर्सेर ट्राफिक प्रहरीले सडकमा राखेको डोरी नाघेपछि गौतम सार्वजनिक आलोचनाको पात्र बने । राधाकुमारी ज्ञवाली, उर्जामन्त्री संवैधानिक व्यवस्था विपरित कानुन सेवाका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा सचिव बनाएर मन्त्री राधा ज्ञवाली विवादमा तानिइन् । उनको निर्णयविरुद्ध प्रशासन सेवाका कर्मचारी विरोधमा उत्रिए । विद्युत प्राधिकरणको सहायक चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई हस्तक्षेप गरेर हटाएपछि उनी थप विवाद मुछिइन । चिलिमेको प्रवन्ध सञ्चालक सहायक कम्पनीको अध्यक्ष हुने ब्यवस्था पनि उनले हटाउन लगाइन् । ज्ञवालीको निर्णय विरुद्ध आयोजना निर्माणस्थल रसुवाका बासिन्दा करिव २ महिना आन्दोलनमा उत्रिए । चिलिमेको अगुवाईमा निर्माण भइरहेका ३ आयोजनाको निर्माण पनि अवरुद्ध भयो । मन्त्री ज्ञवाली १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा पनि विवादमा तानिइन् । ऋण लगानी गर्ने एसियाली विकास बैंक९एडिबी०को सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट मूल्यांकन प्रक्रियामाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउँदै उनले छनोट प्रक्रिया रद्द गरिन । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीको स्थानीय दलालको चलखेलमा छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । लगानी जुटिसकेको आयोजनालाई अन्यौलमा पारेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीको चौतर्फी विरोध भएपछि उनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टायो । एडिबीले गरेको मुल्याङकनै आधारमा परामर्शदाता छनौट गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गर्‍यो । कर्मचारी पठाउनु पर्ने कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्री ज्ञवाली आफै २६ चैतमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदारको खर्चमा फ्रान्स गएपछि निकै आलोचना भयो । निर्माणाधिन चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अलिहेसम्मकै सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रूपैयाँको लागत स्विकृतिमा पनि उनी विवादमा तानिइन् । ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कमजोर भु–वनोटका कारण साँघुरिएको सुरुङ खुलाउन एक अर्ब ९ करोड ३८ लाख रूपैयाँ ९भ्याट सहित०को लागत स्विकृत गरेको थियो । चलनचल्तीको भन्दा बढी दर स्वीकृत गरि अनियमितरूपमा लागत स्वीकृत गरेको भन्दै संसदको लेखा समितिले भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसबारे छानबिन गरिरहेको छ । दलबहादुर राना, भुमिसुधारमन्त्री विद्यमान ऐन कानुनको अध्ययन नै नगरि सुकुम्वासी आयोग गठन गरेका कारण भूमीसुधार मन्त्री दलबहादुर राना एमालेभित्रै चर्को आलोचना भयो । आयोगका साथै जिल्ला–जिल्लामा गठन भईसकेको भूमिसुधार समित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । काम पाईसकेका सयौं एमाले कार्यकर्ता मन्त्रीको काँचो कामका कारण बेरोजगार भए । पुरुषोत्तम पौडेल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मन्त्री पौडेल राष्ट्रय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्ती प्रकरणले विवादमा तानिए । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नगर्नु भन्दा भन्दै उनले खेलकुद महासंघका कार्यबाहक महासचिव केशव विष्टलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरे । त्यसले पार्टीभित्र ठूलै खैलाबैला मच्चियो । अध्यक्ष ओलीले मन्त्रीको राजीनामा नै मागे । त्यसको विरोधमा माधव नेपाल समुहले ओली विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलायो । कृपासुर शेर्पा, पर्यटनमन्त्री मन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि शेर्पा विवादमा तानिए । छोरा गणेश शेर्पालाई नागरिकता नदिएको विषयले उनको झण्डै मन्त्री पद नै फुस्किने अवस्थामा पुग्यो । पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले स्थायी समिति त्यसलाई बैठकको एजेण्डा नै बनाईन । तर, अध्यक्ष केपी ओलीको पहलमा विवाद साम्य भयो । मन्त्री शेर्पा छोरालाई नागरिकता दिलाउन वाध्य भए ।