घटाएको छ महिनासम्म लागू भएन भाडादर

२६ असार, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाएको छ महिना बित्दा पनि यातायात व्यवसायीले घटेको भाडादर कार्यान्वयन गरेका् छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले २०७१ पुस ९ र माघ २६ गते घटाएको भाडादर अहिलेसम्म लागू नभएको हो । छ महिनासम्म भाडा नघट्दा यात्रु त मर्कामा परेका छन् नै सरकारले गरेको निर्णय कति समयमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको उपभोक्ताका हितमा काम गर्ने संस्थाले गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले वैज्ञानिक भाडादर लागू गरे पनि भाडा बढ्दा तत्काल बढ्ने र घट्दा छ महिनासम्म पनि नघट्ने समस्या देखिन थालेको सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुको गुनासो छ । सार्वजनिक यातायातमा पटक पटक भाडासम्बन्धी समस्या देखिएपछि सरकारले २०६५ फागुन २० देखि वैज्ञानिक भाडादर कायम गरेको थियो । त्यसअघि सामान्य छलफल र आपसी सहमतिबाट भाडादर निर्धारण गर्ने चलन थियो । भाडादर निर्धारण गर्दा व्यापक असन्तुष्टि भएपछि सरकारले वैज्ञानिक भाडा पद्धतिको अवधारणा अघि सारेको हो ।

उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ यातायात व्यवसायीका अघि सरकार निरीह भएकाले भाडा घटाएको छ महिनासम्म पनि भाडादर लागू हुन नसकेको बताउँछन ।

\'व्यवसायी साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिअनुरुप चलेका छन्, कार्यान्वयन गराउन खोज्ने सरकारी अधिकारी विभागमा टिक्दैनन्, केही नलागे व्यवसायीले शक्ति प्रयोग गर्छन्, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा कार्टेलिङ गर्न पाइन्न भन्ने प्रावधान छ, सँगै आलोपालो प्रणालीबाट यातायात सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ\' – मञ्चका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

उनले आपसमा बाझिएको कानुनी व्यवस्था हटाई कानुन र सरकारी निर्णय नमान्नेलाई कारबाही नगरेसम्म भाडादर लागू हुन नसक्ने बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५३ को (घ) अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारण गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई छ । वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्नुअघि नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले दिएको भाडादरको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सरोकारवाला समूहको सुझावका आधारमा सवारी साधनमा लाग्ने लागत र अपेक्षित आम्दानीसमेतलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक पद्धतिबाट सार्वजनिक यात्रुबाहक, मालबाहक, मिटरजडित ट्याक्सी एवम् विमानस्थलबाट सञ्चालित पर्यटकीय सवारी साधनमा वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात महाशाखा प्रमुख रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

\'वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँसम्मको परिवर्तन र अन्य सूचकको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा बजारमा भएको मूल्य परिवर्तनलाई बजार सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिफललाई सूत्रमा समावेश गराई भाडादर समायोजन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ\' – उनले भने ।

सरकारले पछिल्लो पटक २०७१ पुस ९ र माघ २६ मा पनि यही वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर घटाएको थियो । तर त्यो भाडादर अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । भाडादर सार्वजनिक यात्रुबाहक बसलाई आधार मानी साधारण कालोपत्र, ग्राभेल सडकमा कायम गरिएको र माग भएमा फरक प्रकृतिका सवारी साधन र बाटोका हकमा पनि कायम गर्न विभागको टोलीले अध्ययन गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । \'हामी यात्रुका दृष्टिमा त वैज्ञानिक भाडादर भनेको बढ्दा त्यसैदिन बढ्ने र घट्दा छ सात महिनासम्म पनि नघट्ने यातायात व्यवसायीको पक्षमा बनाइएको भाडा पद्धति जस्तो लाग्यो\' – उपभोक्ता अधिकारवादी लक्ष्मण घिमिरेले बताए ।

सरकारको २०७१ माघ २६ को भाडाअनुसार चार किलोमिटरमा न्यूनतम रु १३ भाडा हुनुपर्नेमा ललितपुर मिनीबस व्यवसायी सङ्घका मिनी बसले पुरानो बसपार्कदेखि कुपण्डोलसम्म रु १६ भाडा लिँदै आएका छन् । चार किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा मनपरी ढङ्गले भाडा उठाइएको यो त प्रतिनिधि घटनामात्र हो । देशभर यस किसिमको ठगी भइरहेको उपभोक्ता अधिकारवादी घिमिरे बताए ।

भाडादर लागू गर्ने सरकारी निकायले कुन स्थानदेखि कुन स्थानसम्मको दूरी कति भन्ने सूची सार्वजनिक नगरेकाले वैज्ञानिक भनिएको यो भाडादर व्यवसायीमुखी भएको हो । दूरीको सूची सार्वजनिक नगर्दा बसका सहयोगीले मन लागेअनुसार भाडा माग्ने गरेका छन् । चार किलोमिटरभन्दा छोटो दूरीमा यति धेरै भाडा लिनेभन्दा हाम्रो समितिले यति नै लिनु भनेको छ भन्ने जवाफ बसका सहयोगीबाट पाइने गरेको यात्रु गीता सिकर्मी बताए ।

ऐनमा भाडा लिएपछि टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि सरकारको समेत सेयर रहेको साझा यातायातले मात्र टिकट दिने गरेको छ । निजी यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका सवारी साधनमा टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था व्यवसायीले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला यातायातमा प्रयोग हुने १३ वटा तत्वका आधारमा वैज्ञानिक भाडादर लागू गरिएकामा अझै वैज्ञानिक भएन कि भन्ने गुनासा आएकाले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा भाडादर समीक्षा गर्ने समिति गठन गरिएको बताए । \'व्यवसायी वा व्यक्तिगत तहबाट हुने ठगी बढेका गुनासो आएकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिने तयारीमा लागिएको छ, दूरीका विषयमा समस्या भएमा सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रमाणित गराउन सकिन्छ\' – उनले भने । वैज्ञानिक भाडादरका विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि यसबारेमा विभागले भारतको भाडादरबारे अध्ययन गरेको छ । त्यसका आधारमा समीक्षात्मक प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । यस सम्बन्धमा विभागका महानिर्देशक मधुसूदन बुर्लाकोटीसँग पटक पटक प्रतिक्रिया माग्दा पनि बैठकमा भएकाले केही बोल्न नसक्ने बताए । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटी विभागले कडाइका साथ यातायातमा अनुगमन नगर्दा पुस र माघमा कायम गरेको भाडादर छ महिना बितिसक्दा पनि लागू हुन नसकेको बताए । \'सर्वोच्च महासङ्घले मातहतका व्यवसायीलाई कडाइका साथ सरकारी भाडादर लागू गर्न निर्देशन दिएको छ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ भन्ने अर्को संस्थाले विभागलाई प्रभावमा पारी यातायातमा एकाधिकार कायम गर्ने गरेको छ र सरकारी भाडादर पनि लागू गरेका छैनन्,\' उनले भने– \'विभागकै कमजोरी र फितलो अनुगमनका कारण यात्रु बढी भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरेको हो ।\'

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला वैज्ञानिक भाडादर अनुसार रु १४ न्यूनतम भाडा हुने भएकाले सरकारले रु १३ भने पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । \'न्यूनतम चार किलोमिटर दूरीमा रु १४ भन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिन्छ, अहिलेसम्म अनुगमन नगरेकाले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ, छिट्टै अनुगमन गरी कारबाही गर्छौं\' – उनले भने । रासस