आठ देशमा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीबाट राहदानी

२७ असार, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमार्फत मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गर्ने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिका खबर छ धेरै चाप हुने आठ देशमा करिब तीन महिनामा यो प्रणाली लागू हुँदै छ । अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, युएई, कतार, कुवेत, साउदी अरब र हङकङमा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू हुन लागेको हो । एमआरपी छाप्ने सम्झौता भएको ओबर्थर कम्पनीलाई थप २५ लाख राहदानीसहित सो प्रणाली स्थापनाको जिम्मा पनि दिइएको छ । ‘कम्पनीले तीन महिनामा उक्त प्रणाली राख्ने बताएको छ,’ विभागका सूचना अधिकृत शरणराज आरनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब चाँडै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ । त्यसपछि प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ ।’ प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू भएपछि फोटो खिच्ने, फारम भर्नेलगायतको लामो प्रक्रिया र झन्झटबाट सेवाग्राही मुक्त हुनेछन् । यसले फारममा हुने त्रुटिलाई पनि कम गर्ने विभागले जनाएको छ । हाल विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आउने सयौँ फारम त्रुटिका कारण फिर्ता हुने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत साता थप २५ लाख एमआरपी छाप्न ओबर्थर कम्पनीलाई निरन्तरता दिन स्वीकृति दिएसँगै प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमार्फत एमआरपी वितरण प्रक्रिया सुरु भएको हो । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा जाँदा दुई वर्ष लाग्ने भएकाले हाललाई सेवा सुचारु गर्न ओबर्थरलाई नै जिम्मा दिने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको छ । यसअघि ओबर्थरले ४० लाख एमआरपी छपाइको जिम्मा पाएको थियो । झन्डै ३६ लाख एमआरपीको पर्सनलाइजेसन भइसकेको छ । बाँकी चार लाख एमआरपी स्टकमा रहेको र त्यसले तीन महिना धान्ने सूचना अधिकृत आरनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले २४ नोभेम्बर ०१५ सम्म हस्तलिखित राहदानी हटाउन समयसीमा तोकेको छ । त्यसअघि नै एमआरपी वितरण गर्न प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली प्रभावकारी हुने राहदानी विभागको विश्वास छ । तर, अझै कति नेपालीसँग हस्तलिखित राहदानी छ भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन ।