अन्तराष्ट्रिय अदालत होइन् कुटनीतिक संवादबाटै समाधान खोजिनु पर्छ

सरकारको कमजोरीको कारण नै भारतीय पक्षबाट संरचनाहरु बन्ने काम भएका हुन् । राष्ट्रियताको नाममा बनेको सरकार अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रुपमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा संवेदनहिन हुँदा परिस्थिति बिग्रिएको हो । नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष पनि त्यहि हो । सीमा समस्यालाई सरकारले गम्भिरताका साथ नलिएको कारण भारतले यो व्यवहार गरेको हो । भारतले निरन्तर संरचनाहरु बनाईरहँदा सरकारले महत्व नदिँदा वा संवेदशिल नहुँदा भारतले पनि सामान्य रुपमा बुझ्ने स्थिति रहन्छ । हामीले यो पनि भनिरहेका छैनौ कि सरकारले आज नै कुरा उठाएर भोली नै समाधान गर्न सक्छ तर त्यसको लागि पहलकदमी लिएको पटक्कै देखिएन् । जुनसुकै सरकार सत्तामा आएपनि यो विषयलाई निरन्तर उठाईरहने गर्नुपथ्र्यो । मुख्य एजेण्डाकै रुपमा राखियो पथ्र्यो । भारतसँग हुने वार्ताहरुमा यसलाई प्राथमिकताका साथ राखिनुपथ्र्यो । यसबाट भारतलाई पनि निरन्तर दबाब रहन्थ्यो । नेपालसँग प्रमाण पनि छ र यसलाई प्राथमिकता राखेको छ भन्ने हुँदा भारतले समाधान तर्फ पहल पक्कै गथ्र्यो । तर त्यसबारे सरकारले पटक्कै ध्यान दिएन, जसको परिणाम अहिले अवस्था हो । अहिलेको सरकार कति जिम्मेवार ? शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले निकै गम्भिरताका साथ यसलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो । यसबारे छलफल गर्न उहाँले प्रतिनिधि नै बनाएर भारत पठाउनु भएको थियो । म स्वयं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि मैंले कालापानी, सुस्ता र इलामको अतिक्रमिक क्षेत्रको बारेमा समाधान गर्ने गरि पहल बढाएको थिएँ । त्यससमय समस्या समाधान गर्न समिति नै पनि बनेको थियो । हामीले त्यससमय समग्र सीमासमस्यालाई प्याकेजमै समाधान गर्ने गरि भारतसँग कुराकानी अगाडि बढाएका थियौं । तर सरकार परिवर्तनसँगै मुद्दा पनि सेलाउने अवस्था आयो । अहिले स्थिर खालको सरकार बनिरहेको परिस्थितिमा पनि यी मुद्दालाई उठाउने काम भएन् । ९ महिने÷६ महिने सरकारले जसरी मुद्दालाई उठाएको थियो त्यो तहसम्म पनि यो सरकारले भूमिका खेलेको देखिएन् । परराष्ट्रमन्त्रीले विज्ञप्तीमार्फत नै सडक निर्माण भएको विषय जानकारी थिएन् भन्नु भयो । उहाँले संसदीय समितिमा अहिले नै उठेको मुद्दा नभएको भन्दै थुमथुमाउन खोज्नु भयो । यसबाट प्रष्ट हन्छ, सरकार सीमा समस्याबारे निकै संवेदनहीन छ । समाधान तत्कालै निस्कन्छ भन्ने होइन् तर पहल गर्न सरकार हिचकिचायो । पहिलाका सरकारले प्रयास गर्दै आएका थिए तर यो सरकारले प्रयाससम्म नै गरेन । जसको परिणाम भारतले नेपाल सीमाबारे चाँसो दिईरहेको छैन् भन्ने बुझ्यो । सरकार मौनता हुँदा भारतले आफ्नो स्वार्थअनुकुल काम त अगाडि बढाउने कुरा स्वभाविक नै हुन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पटक–पटक विभिन्न शिर्षकमा उच्चस्तरीय छलफलमा बस्नुभएको देखियो । परराष्ट्रमन्त्री पनि विभिन्न समयमा भारतसँगको संवादमा रहेको देखियो । तर यी सबै संवादमा उहाँहरुले सीमा समस्याको बारे मुख पनि खोल्नुभएन् । समाधान कसरी गर्ने ? सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक वार्ताबाटै खोजिनुपर्छ । सरकारले यसबारे उच्च तहबाटै वार्ता गर्न चाहन्छौं भनेर प्रस्ताव राख्नुपर्छ । आफ्ना विषयहरु प्रष्टसँग भारतीय सरकारसँग राख्नुपर्छ । यसबीच कतिपयले मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने अनि अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट समाधान खोज्ने भनेर बोलिरहेको पनि देखिन्छ । तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय तहमा हाम्रोभन्दा भारतको पहुँच र कुटनीतिक सम्बन्ध बलियो छ । अन्तराष्ट्रिय जगतसँग उनिहरुको व्यापारिक अन्तरसम्बन्ध र स्वार्थहरु हाम्रोभन्दा धेरै गाँसिएका छन् । जसकारण हामीले अन्तराष्ट्रिय पहल गर्दैमा हाम्रो पक्षमा नतिजा आउँछ भन्न सक्ने स्थिति छैन् । हामी भारतसँग मित्रवत सम्बन्धमै छौं । हामीबीच अनेकनखालका सम्बन्ध छन् । हाम्रा नागरिक भारतको सुरक्षा अंगमा समेत रहेका छन् । जोकोही देशमा यस्तो सम्बन्ध रहेको हुँदैन् । यस्तोमा हामीले हाम्रा दस्तावेज तथा प्रमाणहरु देखाएर भारतबाट समाधान खोज्न सक्छौं । हामीले भारतसँग संवेदनशील भएर तर्क र आधारसहित संवाद गर्न सक्छौं । यस्तोमा भारत रुष्ट हुने वा नेपालसँग सम्बन्ध विगार्ने पक्षमा हुँदैन् । नेपालले राष्ट्रियताप्रति देखाएको चाँसोमा उसले सदासयता नै देखाउने छ । अहिलेसम्म अवस्थालाई हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ । सबैले आफ्नो देशको स्वार्थ र अनुकुलताको प्रतिनिधित्व स्वभाविक रुपमा गर्दछन् । हामीले पनि हाम्रो स्वार्थ अनुकुल व्यवहार गर्न सक्छौं । छलफल गर्दैमा सत्तामा असर हुने हो कि भनेर सोंचिनु गलत हुन्छ । भारत र चीनबीच भएको सम्झौताबारे पनि हामीले प्रष्ट कुरा राख्न सक्छौं । यदि भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन चाहेको भए पनि हामी नाका दिन सक्छौं तर त्यो हाम्रो स्वामित्वमा रहन्छ । जसमा सार्वभौम अधिकार नेपालको हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्छौं । (महत पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)