अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा दलहरु

२९ असार, काठमाडौं । प्रदेश सीमांकन नसकिएसम्म संविधानसभालाई कायमै राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलले छलफल अघि बढाएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिका साथै विभिन्न पक्षले प्रदेश सीमांकनसमेत टुंगो लगाएर संविधान जारी गर्न आग्रह गरेपछि दलहरू संविधान संशोधन तयारीमा जुटेका हुन्। ‘सीमांकनसहित संविधान जारी गर्न दलीय छलफल चलिरहेको छ’ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार नेपाल दलित संघले ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा भने, ‘प्रदेश सीमांकनसहितको संविधान जारी हुन सकेन भने संविधानसभा रहन्छ।’ सीमांकनको काम टुंगो नलाग्दासम्म रूपान्तरित संसदकै हैसियतमा संविधानसभा पनि रहने जनाउँदै देउवाले भने, ‘त्यसले संघीयता हुँदैन कि भन्ने चिन्ताको अन्त्य हुन्छ, सबै संस्थाको सम्मान पनि हुन्छ।’ अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ले प्रदेश सीमांकनसहित संविधान निर्माणका सबै काम संविधानसभाबाटै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रूपान्तरित संसदले व्यवस्थापिकाको काम मात्र गर्न सक्ने जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले दलीय सहमति संविधानविपरीत रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशविपरीत संविधान निर्माण अघि बढाउँदा मधेसकेन्द्रित दलका साथै प्रमुख राजनीतिक दलभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रदेश सीमांकनसहित सबै विषय टुंग्याएर संविधान जारी गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा प्रमुख दलबीच अनौपचारिक छलफल जारी रहेको बताए। ‘बाँकी समयमा सीमांकनको विषय टुंग्याउन सकिन्छ कि भन्नेमा छौं’ खड्काले भने, ‘सीमांकनका नाममा संविधान जारी गर्ने मिति लम्ब्याउन सकिँदैन।’ दलहरू ढिलोमा साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने आन्तरिक तयारीमा छन्। सहमहामन्त्री खड्काले पार्टी वरिष्ठ नेता देउवाले सीमांकन टुंगो नलाग्दासम्म संविधानसभा काम राख्नुपर्ने विचार बाहिर ल्याए पनि त्यसमा दलीय छलफल भइनसकेको बताए। ‘उहाँ (देउवा)ले एउटा विचार अघि सार्नुभएको छ’ खड्काले भने, ‘त्यसमा औपचारिक छलफल भइसकेको छैन।’ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले संविधान जारी भएपछि संविधानसभा राख्न नहुने बताए। अन्तिम समयमा संविधान संशोधन गर्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने जिकिर गर्दै कोइरालाले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा नहुने त होइन, यसले दलहरूको निर्णय गलत थियो भन्ने हुन्छ।’