कांग्रेसको नियतमाथि एमालेलाई शंकैशंका

२ साउन, काठमाडौं । सरकार बनाउने बेलामैं पौठेजोरी उत्पन्न भएका कांग्रेस र एमालेबीच बजेटले पुनः अविश्वास पैदा गरिदिएको छ । तत्काललाई एमालेको असन्तुष्टी मेटाउन मदन भण्डारी, पुष्पलाल जस्ता नेताको नाममा केही संरचना निर्माण गर्न तयार रहेको कांग्रेसले बताए पनि एमाले सत्ता नेतृत्वकर्ता दल कांंग्रेससँग ढुक्क हुन सकेको छैन । फेरि पनि सत्तालाई लम्ब्याउन प्रधानमन्त्रीले बहाना खोज्ने हो की भन्ने भयबाट एमाले नेतृत्व सशंकित छ । सरकार गठन हुँदाका बेला गृहमन्त्रालयको उल्झन त्यसयताका विभिन्न नियुक्ति र संविधान निर्माणका केही विषयमा समेत यी दुईदलबीच आपसी कटुता उत्पन्न हुँदै आएका छन् । सरकार गठनयता पनि गृहमन्त्री वामदेव गौतमसित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सधैं टसल भईनै रह्यो । सरकार गठनका बेला भएको सात बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन नभएपछि एमालेको असन्तुष्टी पुरानो नै हो । कहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषय त कहिले समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेको जस्ता अवस्थामा टेक्दै एमालेले कांग्रेस नेतृत्वलाई जहिल्यै दबाबमा राख्दै आयो । तर, पनि कोइरालाले एमालेलाई घिसार्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्याए । तर, जत्तिपछि भयो एमाले उति नै सशंकित हुँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कडा चेतावनीले पनि यस्तै संकेत गर्दछ । एमाओवादीको बलमा सरकार फेर्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कम्मर कसेपछि यी सत्तासहयोगी अहिलेको सरकारमा बाध्याताले मात्र सँगै रहेको जस्तो देखिन्छ । एमाले–एमाओवादी हिमचिम अली बढेपछि कोइरालाले पनि एमालेलाई पेल्नेप्रयास स्वरुप नियुक्तिसहित संविधानका विषयमा एकलौटी अघि बढ्न खोेजे जसले आपसी अविश्वास बढाउने काम गर्यो । संविधान जारी भएपछिमात्र सुशील कोइरालाले छोड्ने र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने दलबीच औपाचारिक सहमति भए पनि बजेटका विषयमा यी दुई दलबीच चरम विवाद हुन पुग्यो ।  सत्ता सहयोगी दल भए पनि एकलौटी रुपमा कांग्रेसले बजेट ल्याएको भन्दै ओलीले नै बजेट पास हुन नदिने कडा टिप्पणी गरेपछि यी दुई दलबीचको असन्तुटी पुनः छताछुल्ल भएको हो । ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सुशील कोइरालालाई भेटेरै बजेट नसच्चाए पारित नै हुन नदिने कडा चेतावनी दिए । सोही चेतावनीपछि बजेटमा मदन भण्डारीको नाममा स्टेडियम बनाउनेसहितका केही प्रावधान थपिएका थिए । यस्तो हुनुका पछाडि एमालेले कांग्रेसको नियतमाथि शंका गरेको छ । संविधान निर्माणको बहानामा सुशील कोइरालाले पद लम्ब्याउने र १३ औं महाधिवेशनसम्म आफू नै प्रधानमन्त्री हुने । कांग्रेसको महाधिवेशन २ असोजदेखि ५ सोजसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । तर, एमालेलाई शंका भएको नै यो कुरामा हो की फेरि पनि संविधानका विवादलाई देखाउँदै महाधिवेशनसम्म सरकार नछोड्ने र निरन्तर ररिरहने । एमाले नेता गोकर्ण विष्ट बजेटमा जस्तै एकलौटी गर्न कांग्रेस उद्यत हुन नहुने बताए । ‘हाम्रो सरकारभन्दा संविधानमा बढी जोड छ । संविधानलाई बिलम्ब कही कतैबाट हुँनुहुँदैन  । पछि परेका जनता, क्षेत्र, जातिको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विभेदलाई अन्तय गर्ने संविधानको निर्माण छिटो हुनुपर्छ’ विष्टले भन्छन्, ‘संविधान र सरकार गठनका विषयमा भएको समझदारी नटुटोस् भन्नका लागि हाम्रो पहल हुन्छ । समझदारी कायमका लागि कांग्रेस पनि इमान्दार बन्नुपर्छ ।’ संयुक्त सरकारको भावना अनुसार कांग्रेस अघि बढ्दा समस्या आएको र आशंका बढेको उनको भनाई छ  । ‘संयुक्त सरकार भइसकेपछि बजेट साझा प्रतिबिम्ब बन्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले एकलौटी गर्यो’ विष्ट भन्छन्, ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी ल्याएकोमा हामीले विरोध गरेका हौं । मुलुकलाई लामो समयदेखि योगदान गरेका व्यक्तिको नाम हटाउने र सामान्य मर्यादासमेत कांग्रेसले भुल्दा हामीले आपत्ति जनाएका हौं ।’ संयुक्त सरकार भइसकेपछि सामान्य इमान पनि देखाउन नसकेको र सरकार फेरिदैछ भने समेत कांग्रेसले भुलेको टिप्पणी एमालेका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीको छ । उनले केही दिन अघि भएको एक कार्यक्रममा कांग्रेसले सरकार छोड्ुपर्ने आफैंले गरेको सहमतिलाई समेत छोपेर कांग्रेसले दम्भ देखाएको आरोप लगाएका थिए । तर, कांग्रेसका एक नेता एमालेको यस्तो टिप्पणीलाई हचुवा मान्छन् । संयुक्त सरकार बनेपछि सामान्य असन्तुष्टी भए पनि गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पुग्नेगरी कसैले पनि कदम नउठाउने टिप्पणी गर्छन् । ‘यो संयुक्त सरकार हो त्यसैले केही असमझदारी हुन सक्छन्’ ती नेता भन्छन्, ‘यत्ति हुँदा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ एमालेले कोकोहोलो मच्चाउनै नपर्ने भन्दै ती नेताले दलबीच भएको १६ बुँदे समझदारीदेखि छिटो संविधान बनाई राष्ट्रिय सरकार गठनमासमेत कुनै बाधा नपुग्ने बताए ।