काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको सचेतकसम्बन्धि दिएको निर्देशनको प्रतिवाद गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यष प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादलाई स्थानीय प्रदेश कमिटिस्तरबाटै हल गर्न निर्देशन दिएका हुन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने गत कार्तिक ५ गते कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतकबाट गुलाबजङ शाहीलाई हटाएर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेको निर्णय बदर गर्न पत्र लेखेका थिए ।
नेकपाको गठनदेखि आजसम्म कुनैपनि लिखित सर्कुलर वा निर्देशन तल्ला कमिटिहरुमा पठाउँदा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने गरेको थिए । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्देशन भने आफु एक्लैले पठाएका छन् । उसो त पछिल्लो स्थायी समितिको निर्णयअनुसार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको क्षेत्राधिकारको विषयमा ओलीले हस्तक्षेप गरेका हुन् ।
तर अध्यक्ष ओलीले दिएको निर्देशन विपरित कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने कर्णालीका विवादका बारेमा दुई अध्यक्षबीच छलफल हुँदा ‘कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटि र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिएको सझदारी भएको थियो’ भन्दै सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले भने गुलाबजङ्ग शाहलाई नै सचेतकमा कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहविरुद्ध सांसद तथा सहइन्चार्ज याम बहादुर कँडेलको नेतृत्वमा बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
तर विवादको लगत्तै माधव नेपाल तथा पूर्व माओवादी पक्षधर सांसदरुले अविश्वास प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएपछि ओली पक्ष एकलरुपमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा देखिएको थियो ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन भूमिका खेलेको गुलाबजंग शाहीलाई हटाएर सीता नेपालीलाई संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त गरेका थिए ।
कर्णाली विवाद चुलिएपछि दुबै अध्यक्षले संयुक्त पत्रमार्फत विवादित दुबै पक्षलाई राजधानी बोलाएपनि सहमति भने जुटन् सकेको थिएन । दुबै अध्यक्षले बेग्लाबेग्लै विवादित पक्षलाई भेटेका थिए । तर दुबै अध्यक्षबीच सहमति नभएकै बेला प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले भने कर्णाली प्रदेशको विवादका बारेमा ‘अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने, हटाइएका सचेतकलाई पुनर्नियुक्ति दिने र अन्य विषय सहमतिमा टुंग्याउन’ दुबै अध्यक्षबीच सहमति भएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर प्रचण्ड सचिवालयले भने कर्णाली विवादबारे कुनै सहमति नभएको र विवादलाई प्रदेश कमिटिले नै टुंग्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा भएको बताउँदै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
यसैबीच हिजो नवनियुक्त सचेतक सीता नेपालीले आमन्त्रण गरेको संसदीय दलको बैठकले अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्रीको पद सुरक्षित बनेको छ । यद्यपी असन्तुष्ट पक्षले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
ओली पक्षका सांसद यमलाल कँडेलको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि विवाद झन बल्झिएको थियो । दुवै अध्यक्षले काठमाडौं बोलाएर कर्णालीका मुख्यमन्त्री लगायतका नेताहरुलाई भेटेका थिए ।
अविश्वास प्रस्तावमा नेपाल पक्ष र पुर्व माओवादीका ३ सांसदको साथ लिएका कँडेलसँग अहिले ओली पक्षका बाहेक अन्य सांसदले साथ छोडेका छन् भने ओली पक्षसँग रहेको सचेतक पदसमेत गुमेको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: