प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आउन एमालेमा दबाब

१० साउन, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को आइतबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटीको पाँचौ बैठकले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु पर्ने सुझाव आएकाले पार्टीले आफ्नो मत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा राख्नुपर्नेमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले जोड दिएका छन् । बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचन ताका पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा आफ्नो मत राखेको तर पछि त्यसबाट पछि हटे पनि अहिले जनताले पुनः पार्टीलाई त्यही विन्दुमा ल्याई पु¥याएको भन्दै त्यसमै पार्टीले अडान लिनु पर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले जनताबाट आएको सुझावलाई संविधानमा उल्लेख गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणका सम्बन्धमा पार्टीको विशेष प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय विभेद्को अन्त्य र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाजस्ता आधारभूत विषयमा पार्टीले आफ्ना अडान नछाड्ने जनाउँदै प्रत्यक्ष कार्यकारीको कार्यसूचीमा पनि सहमतिका लागि पहल गरिने बताएका बैठकपछि एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई बताए । उनले अध्यक्ष ओली प्रत्यक्ष कार्यकारीका विषयमा सहमत नभएकाले बैठकमा दोहोरो छलफल भएको जानकारी दिए । तर ओली कुनै पनि विषयालई अड्काएर संविधान जारी नगर्ने पक्षमा नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । अध्यक्ष ओलीले गत जेठ २५ मा चार दलबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा भएको राजनीतिक सहमतिबारे जानकारी गराउँदै सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भएकाले सो सहमति गरिएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले संविधानको मस्यौदामा आफ्ना सुझाव दिएर सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमतिको समर्थन गरिसकेको पनि बताए । बैठकमा संविधान निर्माणमा पार्टीको धारणा र समसामयिक स्थितिका अतिरिक्त, पार्टीको नियमावली, भूकम्पपछि सञ्चालित राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन अभियानको समीक्षा, पार्टीको वार्षिक बजेटलगायत कार्यसूची रहेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख तथा सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।