खोई, के हो हाम्रो राजनीतिको आधार ?

विकासित पश्चिमी मुलुक र तिनले हुर्काएका २१ औ शताब्दीका राजनैतिक सामाजिक र आर्थिक सभ्यताका आ(आफ्नै आधार र पहिचान छन् । आधार र पहिचानविनाको सभ्यता दिगो बन्न सक्दैन । सभ्यताको विकासका क्रममा तिनै सामाजिक आधारहरु नयाँ संस्कृती र विचारहरुको निर्माण हुँदै जान्छ । समाज विकास प्रकृयामा यो सभ्यता निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष हो । पश्चिमा देशहरुमा अमेरीकादेखी युरोपसम्म मानिसले निर्माण गरेका आधुनिक तथा उत्तर आधुनिक सभ्यताहरु दुई खम्बामा अभिएका छन् । ग्रिसेली दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि जस्ता विचारकहरुको दार्शनको श्रङ्खलाको प्रभाव पश्चिमा शासकहरुको सोचमा छ । रोमन कानुनले निर्माण गरेको कानुनको महत्वपूर्ण पक्ष पश्चिमा देशहरुको नियम र विनियममा प्रभाव जमाएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखी नै विश्वराजनितीमा आधिपत्य जमाएको अमेरीका र त्यहाँ सरुदेखि विकास भएको राजनीतिक प्रणालीमा व्यक्तिका सबै प्रकारका स्वतन्त्रतालाई स्वच्छ तरिकाले प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिको वैयक्तिकरणमार्फत राष्ट्रको प्रगति हुन्छ भन्ने तथ्यमा पुगेर उनीहरु विश्वभरिका सरकार र नेताहरुलाई त्यही बाटो अबलम्बन गर्न निर्देशन गर्ने गर्छन् । व्यक्ति र समाजको विकास हुँदा अमेरिकी सोच र चाहानामा त्यसले आँच आउन दिन चाहान्नन् र नै विश्वभरी अधिपत्य संचालन गर्छन् । अमेरिकी प्रजातन्त्रमा जर्ज वासिङ्टन र थमस जेफरसनको राजनैतिक स्वतन्त्रता र अब्राहम लिङ्कनको राजनितिमा कानुनको समायोजन प्रचिनकालिन दुई खम्बामा नै विकास भएका हुन् । अमेरिकी प्रजातन्त्रको यो पहिचान आज शक्तिको श्रृजना र प्रयोगमा टिकेको छ । कुनै समय घाम नअस्ताउने साम्राज्यको उपमा पाएको बेलायतदेखी अन्य युरोपेली देशहरुले प्रजातन्त्र भित्र मानव अधिकारलाई घुसाएर आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा आर्थिक किसिमले जर्जर बनेका ती मुलुकहरु पनि प्रचिन दुई खम्बे ग्रिसेली दर्शन र रोमन कानुनमा व्यक्तिका व्यैक्तिक अधिकारका केही आदर्श पक्षहरुलाई घुसाएर संसारलाई मानव अधिकारसहितको प्रजातन्त्रको पाठ सिकाएका छन्  । मानव अधिकारको सवालमा विश्वलाई एक मान्ने  युरोपेलीहरु आफ्नो अस्तित्वमा आउने कुनै पनि ‘थ्रेट’ लाई मानव अधिकारको हतियारले व्यक्ति र राज्यलाई नसिहत र कारवाही गर्न पाउने आफूहरुको सार्वभौम अधिकार मान्छन् । १९९० को दशकमा नपुग्दै विश्व शक्तिको शिखरबाट तल गिरेको आजको रुस कार्ल माक्सको द्वन्दात्मक भौतिकवादको दर्शनलाई लेनिनको समाजवादी राजनीतिसंग जोडेर नै १९१७ देखी राजनैतिक स्थायित्व र विकासको पथमा  हिँडेको थियो । १९८० पछि राजनीतीमा उदाएका मिखाएल गोर्वाचोव, वोरिस एल्सिन र वर्तमान राष्ट्रपति भ्लदिमिर पुटिनको लेनिनवादी राजनीतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकै कारण रुसको ध्रुवीय राजनीतिको क्षयीकरण भयो । वितेका दुई दशकसम्म पश्चिमा राष्ट्रका नेताहरसँग भएको राजनितिक दाउपेचमा एक्लो महसुस गरेका पुटिनले फेरी शक्तिको शिखरमा पुग्ने सोच राख्न थाले । शक्तिको होडबाजीमा पश्चिमाहरुबाट किनार लागेका उनी पुनः लेनिनवादी राज्यसत्ताले इतिहासमा विकास गरेका र जोडेका सम्बन्धहरुलाई नविकरण गरी हिजोको शक्ति आर्जन गर्न चाहन्छन् । तर यसको अर्थ उनले हिजोको राजनीती र दर्शनलाई पुरै अंगाल्छन् भन्ने कदापी  होइन । बिसौं शताब्दिको अन्तिम दशकदेखी आर्थिक रुपमा उदाएको चीन तीन पक्षीय तत्वगत समिश्रणबाट अगाडी बढेको छ । कन्फ्यसुसियसले विकास गरेको सामाजिक सम्बन्ध, माऔत्सेतुङले माक्सवादी दर्शनमा टेकेर पाएको राजनैतिक स्वतन्त्रता  र देस्यापिङको आर्थिक नीतिमानै चीनले आफ्ना गतिविधि अगाडी बढाएको छ । २१ ‍ औं शताब्दिको आधुनिक चीनको राजनिति, सैन्य गतिविधि, कुटनितिक विकास र विश्वव्यापार तिनै तीनखम्बे जगमा उभिएका छन् । कन्फ्युसियसकालीन समाजका आधारहरुलाई उसको आफ्नै राजनीती र अर्थनीतिमा जोडेर शिल्कबाटोलाई चीनले पुनः पछ्याउँदै छ  ( यो अहिलेको चीनको राजनीतिको पहिचान हो । विकासको पथमा स्थिरता पाएका मध्यपूर्व र अरबी मुलुकहरु अहिले पहिचान र आधार विहिनजस्तै भएका छन् ।  त्यहाँका गैर प्रजातान्त्रीक केही देशहरु विश्व राजनीतिको खिँचातानीमा परेका छन् । शक्तिको खेलमा इजरायल(प्यालेष्टाईन, ईराक(ईरान, लेवनान(सिरियाजस्ता समुह तथा उप(समुहमा रहे पनि मुलतः तिनीहरु अमेरीका, युरोप र रुसको निगाहमा नै पहिचान खोज्दै छन् । धर्मलाई राजनीतिसँग जोडेर अगाडी बढ्दा विकासमा सफलता मिलेता पनि राजनीतिमा अस्थिरता बेसी रहेको बुझ्न अब कठिन छैन । केही वर्ष पहिला ट्युनिशियाबाट सुरु भएको वसन्त क्रान्तीले सिरिया, इजिप्ट, जोर्डन, यमन आदिलाई प्रभाव पारिसकेको छ । र, साउदी अरब छिमेकी यमनको आन्तरिक राजनैतिक मामिलामा फसेका कारण जनताहरुको राजनैतिक स्वतन्त्रतालाई लामो समय सम्म दबाएर राख्ने स्थिती छैन । ढिलो चाँडो मध्यपूर्व  र  अरवी मुलुकमा लोकतन्त्र, न्याय र समानतासहितको राजनितीको नयाँ आधार निर्माण हुनेछ । माथी चर्चा भएका देशहरुले मुख्यतः पाँचवटा पक्षलाई आफ्नै सापेक्षतामा प्राथमिकता दिएर राजनैतिक स्थिरता दिए । नागरिक र राजनैतिक स्वतन्त्रता, न्याय र समानता, लोकतान्त्रीक सासन, सुरक्षा र  राजनैतिक स्थायित्व, आर्थिक सुधार र जनताको जीवनस्तरबाट नै राजनैतिक प्रणाली सफल र असफल हुने कुरा उनीहरुले बुझे । यिनै पाँच पक्षको प्राप्ती र अप्राप्तीमा सरकारको सफलता र असफलताको मापन हुन्छ । यहाँ उल्लेख भएका पाँच आधारहरु सर्वमान्य नहोलान् तर पुर्णरुपले अस्वीकृत हुन सक्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँ पटक(पटक क्रान्ती र आन्दोलन भए । यद्यपी ती क्रान्तीका घटना र प्रति घटनाले नेपालको राजनीतीको सर्वमान्य आधार निर्माण गर्न सकेनन् ।  २००७ को राजनैतिक परिवर्तन २०१७ मा असफल बन्यो । २०४६ को प्रजातान्त्त्रको प्राप्तीमा सबैले सहमती जनाउन सकेनन ।   नेपाली कांग्रेसले संसदिय राजनीतिमा परिवर्तन भेट्ने र नेकपा एमालेले असहमति जनाउनकै लागी २०४७ मा २७ बुँदे संबैधानिक सुधारका आधार तयार पार्ने प्रवृतिले नेपालको राजनिति दुई किनाराका यात्रीको छलफल जस्तै भयो । २०४७ को सम्बिधानमा पहिचान नदेखेको माओवादी १० वर्षे युद्धपछि राजनीतीको मुलवाटोमा आए पनि एक्लै पर्ण पहिचान दिने स्थितिमा देखीएन । संसदिय राजनितिमा सफलता मात्रै भेट्ने कांग्रेसले विपिको राजनीतिको पहिचानलाई २१ औ शताब्दीको सेरोफेरोमा खोजेकै छैन । २०४७ को सम्बिधानमा २७ बुँदे फरक मत र २०७० को संविधान सभाको चुनावको घोषणा पत्रमा कार्यकारी प्रमुख हुने उल्लेख गर्नुमा मदन भण्डारीको राजनितीको पहिचान देखे पनि व्यवहारमा उतार्नका लागी एमालेले पुरै प्रयत्न गर्नु पर्छ ( तर त्यसो नहुनु र नगर्नु भनेको उसले बोकेको राजनीतिमा मदन भण्डारीको पहिचान गुमाउनु हो ।  २०४७ को राजनितिक प्रणाली र हुँदा खानेहरुको वीचमा देखा परेको आधारभुत ग्यापलाई प्रयोग गरेर १० बर्षे नेपालको सरकारसंगका राजनैतिक युद्ध लडेको ए ने।क।पा माओवादीको नयाँ राजनितिक पहिचानको यात्रा दोस्रो सम्बिधान सभाको चुनावपछि कमजोर बन्यो । संविधान निर्माणमा राजनैतीक दलहरु एक्ला(एक्लाई हिंडे भने राजनीतिमा स्थाईत्वोर, र स्थिर्अता भेटिने छैन । दलहरुले फेरी पनि नेपालि राजनितीका नयाँ आधारहरु निर्माण गर्न सक्ने छैनन्  । यद्यपी समावेशी लोकतन्त्र गणतन्त्र संघियता र धर्म निरपेक्षतालाई राजनीतिको नयाँ आधार मान्न भने सकिन्छ ।  विपिले भन्ने प्रजातान्त्रीक समाजबाद, मदन भण्डारीको वहुदलिय जनवाद र ए नेकपा माओवादीको २१ औ शताब्दीको जनवाद राजनेतिक प्रयोगशालाको भट्टिमा खारिने स्थिती यो बन्ने संबिधानमा भेटिने छैन। संसदीय प्राणालीको प्रधानमन्त्रीको छनौटबाट न्याय र समानता, व्यक्तिको सुरक्षा र अधिकार, लोकतन्त्र र राजनैतिक स्थायित्व र बैकल्पिक आर्थिक आधारको निर्माणमा चाहिने बाटाहरु बनाउन दलहरु चुक्ने छन । संसदीय प्रजातन्त्रबाट एक कदम अगाडी जान नचाहने नेपाली काङग्रेसले यही प्रजातन्त्रभित्र विपि कोईराला असफल भएको स्वीकान चाहादैन ।  गणेशमान सिहदेखी कृष्ण प्रसाद भट्टराई सम्मको राजनितिको  हुर्मत संसदिय प्रजातन्त्रले लिएको पनि बुझ्दैन । गिरिजा प्रसाद कोईराला र शेरबहादुर देउवा दरबरसंगको सत्ता राजनीतीमा धोका खाएको विषयको समिक्षा गर्दैन । नेकपा एमालेले मदन भण्डारी  र मनमोहन अधिकारीको स्थिती फेरी अब नदोहोरियोस भन्ने बुझ्ने हो भने २०६२(६३ सालको आन्दोलनको राजनीतिको आधार निर्माणमा अर्थ राख्छ । लखन थापादेखी सबै सहिदको त्याग राजनितीको स्थायि आधार निर्माण गर्न थियो । नेपालको सम्बिधान २०७२ मा जनताले राखेको सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले त्यही राजनीतिको आधार निर्माण गर्छ । अन्यथा फेरी पनि नेपालीहरु राजनैतिक पहिचान विहिन टुहुरा हुनेछन । यो उद्देश्य प्राप्ती गरि छाडन मधेशी, जनजाती, महिला, उत्पिडित र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको सहभागिता आवश्यक छ ।  नेपाली काङग्रेसले नयाँ यात्रा तय गर्नु आवश्यक छ¸ नेकपा एमालेले शासन सत्तामा जाने हतारोमा भन्दा सम्बिधानको पुर्णतालाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ र एनेकपा माओवादीले फेरी पनि राजनितिक आधार तय हुने सम्बिधानकालागी मोर्चाबन्दी गर्नु पर्छ  । पहिचान गुमेको राजनीती र जननिर्माण नभएको राजनैतिक(सामाजिक प्रणालिले स्थिरता सहितको विकासको दिर्घकालिन आधार तयार गर्न सक्दैन । नागरिक स्वतन्त्रता, न्याय र समानता, लोकतन्त्र, राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक आधारकालागी दलहरु एकै ठाँउमा पुगुन् र सबैले एउटै सोच सोचुन र गरुन त्यसैमा नै २१ औ शताब्दीका नेपालीहरुका भविष्य भेटिन्छ । र, हाम्रो राजनीतिको नयाँ आधार भेटिन्छ । लेखक नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्