बहुदेशीय कम्पनीले रोयल्टी तिरेनन्

 १२ साउन, चितवन । चितवनको भरतपुरमा रहेका बहुदेशीय (मल्टिनेसनल) कम्पनीले जिल्ला विकास समितिको रोयल्टी कर तिर्न अटेर गरेका छन् ।

यहाँको बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड र माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरीले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत रोयल्टी नतिरेको स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए । जिल्ला विकास समितिले कोकाकोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच लाख रुपैयाँ र बियर उद्योगलाई तीन लाख रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी रकम तोकेको छ । पटकपटक ताकेता पत्र पठाएको भए पनि दुवै उद्योगले रकम तिर्न आनाकानी गरेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडले पानीको मुहान दर्ताका लागि जिविसमा फाइल पेस गरेको भए पनि रोयल्टी नतिरेसम्म जिविसले स्वीकृति नदिने जनाएको स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले बताए । विगत लामो समयदेखि कर नतिरेका पोल्ट्री क्षेत्रले भने यसै आर्थिक वर्षबाट कर तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पोल्ट्री क्षेत्रबाट वार्षिक रुपमा ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा कर उठ्ने गरेको जिविसले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्लास्टिकजन्य उद्योग, इँट्टा उद्योग र क्रसर उद्योग पनि यसै आर्थिक वर्षबाट करको दायरामा आएको उनले बताए । जिल्ला विकास समितिले करको दायरा बढाउँदै लगेपछि आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चार करोड एक लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्न सफल भएको आज आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिइयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिविसले दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको थियो । आम्दानीको नयाँ क्षेत्रको खोजी गरी कडाइका साथ असुल गरिएकै कारण राजस्वमा वद्धि भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

त्यसैगरी विगत दुई वर्षसम्म न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा असफल भएको जिविस चितवनले यसपटक ११औँ स्थान हासिल गर्न सफल भएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । आव २०६७/६८ मा न्यूनतम सर्तमा नै असफल भएको थियो भने पछिल्लो वर्ष न्यून अङ्क प्राप्त गरेकाले १० प्रतिशतले अनुदान कटौती भएको थियो । यसपटक कार्यसम्पादनमा राम्रो अङ्क अर्थात् ७० अङ्क पाएकाले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाउन सफल हुने पाण्डेले बताए ।

जिविसले गएको आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेका ६५० योजनामध्ये ६४४ वटा योजना सम्पन्न गरेको छ । जसमा रु ५८ करोड १५ लाख ९० हजार खर्च भएको छ । गएको आवमा ९७ लाख रुपैयाँ रकम खर्च नभई फ्रिज भएको थियो । जसमध्ये मूल्याङ्कन घटेका कारण ५० लाख रुपैयाँ, सम्झौता भएर काम नभएका योजनाका कारण २५ लाख रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता १७ लाख रुपैयाँ बचत भई फ्रिज भएको स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले बताए ।