ऊर्जामन्त्री भुसाल– निजी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्नेछ
आश्विन १३ गते, २०७८ बुधवार 29th September, 2021 Wed१३:३३:१८ मा प्रकाशित
खबरडबली संवाददाता
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्ने विश्वास दिलाएकी छिन् । केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले समग्र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने सरकारको नीति भएको स्पष्ट पारीन ।
“समग्र विकास राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिचालनबाट गर्ने भनेर हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ । त्यसको भरपर्दो रुपमा राज्यले अख्तियार गर्छ”, मन्त्री भुसालले बताइन, “व्यवसायीका पेसागत जीवनमा परेका समस्यालाई राज्यले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ ।” मन्त्री भुसालले सूचना सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकास हामीले व्यवहारमा अभ्यास गर्न पाएको अधिकारलाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्न नहुने स्पष्ट परीन् ।
मन्त्री भुसालले भनिन्, “आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण हक सूचना र सञ्चारको हो । यो अधिकार स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।” सबै क्षेत्रका जनताको सहयोगबाट अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व पनि सबैको भएको स्पष्ट पारीन् ।
महासङ्घले केबल टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा राज्यले अङ्गीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै गैरकानुनी प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने र प्रसारण क्षेत्रलाई कानुनबमोजिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । महासङ्घले नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निम्ती राज्यले अविलम्ब उचित निर्णय नगरे सम्पूर्ण केबल टिभी व्यवसाय नै बन्द हुने जनाउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र पोल भाडा निर्धारण गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
हालको प्रतिकुल अवस्थामा ग्राहकमाथि कुनै पनि थप शुल्क वृद्वि नगर्ने पक्षमा रहेको महासङ्घले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा वृद्धिको विषयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै तत्काल पहल गरी सर्वपक्षीय हित हुने गरी समस्याको समाधान गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ । व्यवसायीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी विगत तीन दशकदेखि केबल टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले सेवा सञ्चालनका क्रममा राज्यले बेलाबखतमा अङ्गीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गर्दै सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित पोल भाडा, गैरकानुनी प्रसारण तथा क्लिनफिडलगायत विविध समसामयिक विषयमा पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । जसका कारण नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
पोल भाडा दर, प्रसारण र वितरण शुल्क त्यससँग सम्बन्धित नीतिनियम र समग्र केबल व्यवसायीको हकहित संरक्षणको सम्बन्धमा केन्द्रित हुने एक दिवसीय भेलाले ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०७८’ समेत जारी गर्नेछ । राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारण सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले सरकारको नीतिका कारण केबल टेलिभिजन व्यवसायीको पेसा नै धरापमा पर्न गएको बताउँदै सम्बन्धित निकायको छलफलका आधारमा नीतिमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखिन । नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले केबल टेलिभिजन र टेलिभिजनहरुमा सेन्सर गर्दै भने ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै स...
काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने विषय निश्चित हुन...
चितवन। जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएका बिरामीमध्ये स्क्रब टाइफसबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना चितवनका अन्य बाहिरी जिल...
सुदूरपश्चिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का एक वरिष्ठ विज्ञले कोभिड–१९ को संक्रमण संसारभर फैलँदै गएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको बताएकी छन् ...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: