कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै अदालतमा रिट

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । गत कात्तिक १६ गते कांगेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता पाएको थियो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन् । कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध दलका सात महिला सदस्य छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्पे्रषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेशको माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुन: मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाउँमा उत्पे्रषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ । साथै रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

संविधानको धारा १६८ (९) मा “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सङ्ख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले यही माघ २३ गते आफ्नो दल कांगे्रसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर विसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थियो । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।