आर्थिक समृद्धिका लागि उदार अर्थनीति

वीरगन्ज । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उदार अर्थनीतिको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्ने विषय संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीले दिएका छन् । शताब्दीऔँदेखि नेपाली समाजमा देखिएको असमानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवम् लैङ्गिकलगायतका सबै विभेदबाट मुक्ति र नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ संविधान चाहिएको हो, उनीहरु भन्छन् – प्रत्येक नेपाली नागरिकले स–सम्मान आफ्नो पेसा र व्यवसाय गरी जीवनयापन गर्न तथा मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिमा मद्दत गर्न सक्ने संविधान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तर संविधानको मस्यौदाले धेरै अर्थ लगाउन सक्ने समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सद्स्य एवम् उद्योगी विजय सराबगीले भने – मुलुकलाई समृद्ध बनाउने परिकल्पना गरेको हो भने संविधानमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र आर्थिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्दछ । मस्यौदामा लेखिएका कतिपय बुँदा खुल्ला बजार र उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत भएको देखिएकाले यसले निजी क्षेत्र संशकित भएको हो, उनले भने– आर्थिक स्वतन्त्रतासहितको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था भनेको भए यसमा सबैलाई चित बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले प्रस्तावित संविधान मस्यौदाको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख उल्लेख गर्नु र तीनखम्बे र्आिर्थक नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जस्ता वाक्यले निजी क्षेत्र बढी संशकित भएको हो भन्दै संविधान निजीक्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् उद्योगी गणेश लाठले प्रस्तावित संविधानको प्रस्तवनामा \'समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै\' भन्ने वाक्य मात्र उल्लेख गर्दा यसले आर्थिक विकासका आधारको मार्गप्रशस्त गर्न खाजेको बाटो कुन हो भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको देखिएको छैन् भन्दै समाजवादको अगाडि लोकतान्त्रिक शब्द थपिदिइने हो भन्ने यसले धेरै कुरालाई प्रष्ट गर्न सकिन्छ । यसैगरी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा कर सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेका कुराहरु’ विषयक छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भन्सार, कर, राजस्व प्रशासन निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले मुलुकमा हालै गएको भूकम्पले उद्योग र व्यापारको खस्किँदो अवस्थाबारे चर्चागर्दै अन्तहीन विद्युत् समस्या, बढ्दो व्यापार घाटा र कर नीतिमा समय सापेक्ष सुधार हुनुपर्ने तथा करका दरलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताए ।   आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख कर अधिकृत लेखनाथ शर्माले आर्थिक ऐन २०७२ ले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कमा भएका परिवर्तनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय र सङ्घबीच सहकार्य र समन्वयलाई आउँदा दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने विचार व्यक्त गरे ।