यी पाँच संगठनद्वारा केपी सरकारका किसान विरोधी निर्णयहरु उल्ट्याउन सरकारसँग माग (विज्ञप्ति सहित)

काठमाडौँ । गठबन्धनमा आबद्ध किसान संगठनहरुले-  'किसानमारा भूमि बैँकको व्यवस्था खारेज गर । केपी ओली सरकारका प्रतिगामी र किसान विरोध निर्णयहरु उल्ट्याऊ । किसानमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेत निर्माण गर ।' भन्ने नाराका साथ  तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका किसान संघ/संगठनहरु, राष्ट्रिय किसान संजाल तथा कृषि र भूमिसम्बन्धी नागरिक संगठनहरुको तीव्र विरोधका बाबजुद बलमिच्याइँका आधारमा लामो समय ४९–९९ वर्षसम्मका लागि ठुलो कर्पोरेट घराना, दलाल पुँजीपतिहरु र विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमहरुलार्य दिने, विदेशबाट फर्केका युवाहरुले स्वदेश फर्केर आफ्नै जमिनमा खेतीमात गर्न वा जमिन बेचबिखन गर्न नपाउने जस्ता विभिन्न किसानमारा र भूमिसुधारविरोधी व्यवस्थालाई अविलम्ब गर्न नेपाल सरकारसमक्ष मागहरु राख्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– "ओली सरकारले किसानको चाहना विपरीत नेपाली जनताको स्वास्यमाथि खेलवाड गर्दै प्रतिबन्धित अनुवंश परिवर्तित बिउ र खाधान्नलाई खुला गर्ने, गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशका विभिन्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा गैरकानुनीरुपले हत्याउने र भूमाफियाहरुको कब्जामा पुर्याउने तथा मलखाद आयतमा भ्रष्टाचार गर्ने लगायतका विभिन्न किसानविरोधी निर्णयहरु गरेकोले ओली सरकारका ती निर्णयहरुलाई खारेज गर्दे नेपाली कृषि र किसानहरको रक्षा गर्ने नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।"