काठमाडौँ । स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम’ (एसपिपी) का विषयबारेमा अहिलेसम्मका सरकारले कुनै जानकारी नदिएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल सदनलाई यससबन्धमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई सरकारमा हुँदा लुकाउने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि आरोप लगाउने प्रवृत्ति कसैले पनि देखाउन नहुने बताए ।
उनीहरुले परिपक्व कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न, अन्र्राष्ट्रियस्तरको सन्धिसम्झौता गर्नुअघि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा परराष्ट्र नीति मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका लागि जहिले पनि एक भएर उभिन सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद बामदेव गौतमले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपी सम्झौताका बारेमा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । “यति महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रलाई गुमराहमा राख्न हुँदैनथ्यो, संसद्को गरिमालाई कायम राख्न प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर संसद्लाई जानकारी दिनुपर्दथ्यो,” उनले भने ।
एसपिपी सम्झौतको सुरुआत जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले सबैले सदनलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउनुपर्ने बताए । “सत्य बताउँदा कोही पनि सानो हुँदैन, पार्टी र व्यक्तित्व सानो हुँदैन,” उनले भने ।
सांसद प्रकाश पन्थले परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा सबै संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए । “कूटनीतिक सम्बन्ध घरझगडा, छिमेकीसँगको झगडा जस्तो पनि होइन, एकले अर्कालाई अरोप लगाउन हुँदैन,” उनले भने, “संवेदनशील भएर कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम’ (एसपिपी) को मस्यौदाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । “यसबारेमा सरकारले जनतालाई सत्यत्थ्य जानकारी दिनुपर्छ,” उनले भने ।
सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारमा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक देखाउने चरित्रले मुलुकको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन नसक्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सन्धिसम्झौता गर्नुअघि राष्ट्रिय दलहरुसँग बृहद् छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “सबैले राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्छ, आफू सत्तामा हुँदा गल्ती दोहो¥याउने, सरकारबाट हटेपछि अर्कालाई आरोप लगाउन पाइन्छ ।”
सांसद मोहम्मद खलिदले स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई दृष्टिगत गरी मुलुकको परराष्ट्र नीति बन्नुपर्ने बताए । सांसद उदयबहादुर बोहराले सत्तामा हुँदा मुलुकको हित विपरीतका काम गर्ने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्तिले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए । “सरकारमा होस् वा प्रतिपक्षमा होस् हाम्रो परराष्ट्र नीति मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका लागि जहिले पनि एक भएर जानुपर्छ,” उनले भने । बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०७९’ पेस गरे ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: