मेमन मृत्युदण्ड र मानवअधिकार

सन्दर्भ १ – सन् १९९३ को मार्चमा छिमेकी राष्ट्र भारतको दर्जन बढि ठाउँमा इतिहासको सबैभन्दा भयानक मध्येको एक आतंककारी हमला भयो । २५७ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको उक्त श्रङ्खलाबद्ध हमलाले सम्पूर्ण भारतलाई हल्लायो । लगभग एक वर्षको अनुसन्धान र परिश्रमपश्चात् सन् १९९४ मा भारत सरकारले उक्त घटनाको प्रमुख योजनाकारमध्येका एक मानिएका याकुब अब्दुल रज्जाक मेमन अर्थात याकूब मेमनलाई पक्राउ गर्न सफल भयो । सन्दर्भ २ – सन् २०१५ जुलाई ३० तारिख । सूर्योदयसँगै दर्दनाक आतंककारी हमलाका आरोपीमध्येका एक मेमनलाई फाँसीमा चढाइयो । फाँसी अर्थात् मृत्युदण्ड । अपराधीलाई दिइने सबैभन्दा ठूलो, भयानक र अन्तिम सजायँ । माथिका दुई सन्दर्भलाई दाँजेर हेर्दा धेरै मानिसहरुलाई लाग्न सक्ला, मेमनलाई जे सजायँ दिइयो, त्यो बिल्कुल सही थियो । हुन पनि हो, मानिस मार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, त्यो पनि एकजना वा दुई जना होइन २५७ जनालाई एकैचिहान पारिनु पक्कै पनि अक्षम्य अपराध हो । हत्या सयौंको मात्रामा गरिएतापनि त्यसबाट हज्जारौं परिवारहरु प्रभावित भए भने १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक काँप्न पुग्यो । भारतले दशकौंसम्म भेटेर मेट्न नसकिने एउटा दुःस्वप्न भोग्न पुग्यो । त्यस घटनाबाट भारतले मात्र नभई पूरै विश्वले आतंकवादी समस्यालाई निकै गम्भीर रुपले हेर्न थाल्यो । तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ, अक्षम्य अपराधको योजना बुनेको भनिएका मेमनलाई मृत्युदण्ड दिइने के सही थियो ? मानिस(हरु)लाई मारेको आरोपमा अर्को मानिसलाई मार्नु के यो एक्काइसौं शताब्दीमा, जुनबेला मानवअधिकारबारे सबैभन्दा बढि बहस गरिन्छ, के समय–सान्दर्भिक छ ? अहिलेको आधुनिक विश्व, जहाँ जनावरहरको अधिकारबारे आवाज उठाइन्छ, के एक मानिसलाई हत्याको आरोपमा मृत्युदण्ड दिनु जायज मान्न सकिन्छ, त्यो पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा ? के मृत्युदण्डजस्तो सजायँले मानवअधिकारको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दछ, प्रश्न सोचनीय छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणामा समेत जीवनसम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकार उल्लेखित छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणाको धारा ३ मा,   ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुन्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसअन्र्तगत प्रत्येक अधिकार मृत्युदण्डजस्तो सजायँले खोसेको हुन्छ । यस आधारमा मृत्युदण्डजस्तो सजायँले मानवअधिकार र मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणाबीच अन्र्तद्वन्द्व देखाउँछ । प्रश्न मेमनको मात्र होइन । उनी त केवल एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । प्रश्न त मृत्युसम्बन्धी कानुन र अवलम्बनबारे हो । हज्जारौं वर्षदेखि चलिआएको यो सजायँ कत्तिको क्रुर र दर्दनाक छ भन्ने कुरा जो कोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ । केवल एक क्षणको लागि सोचौं त, तपाईं केही मिनेटपछि भौतिक शरिर त्याग्दै हुनुहुन्छ र तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको परिवार र आफन्तजन घरमा रुँदै छन्, तपाईंलाई कस्तो अनुभव होला ? शायद त्यो पलको मानसिक अवस्था शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी, आजिवन काराबासजस्तो कठोर सजायँको व्यवस्था हुँदा हुँदै आखिर मृत्युदण्ड नै किन ? के मृत्युदण्डजस्तो सजायँले अपराध कम गर्छ ? पक्कै पनि होइन, किनभने यदि त्यसो हो भने हालसम्म अपराध यो समाजबाट निर्मूल भइसक्नुपर्ने थियो । हालसम्म लाखौं व्यक्तिहरुले यो सजायँबाट आफ्नो जीवन गुमाइसकेका छन् । आधुनिक, विकसित र सभ्य भनिएको कतिपय देशमा अझै पनि यो व्यवस्था कायम छ । पक्कै पनि, मानिसले कर्म अनुसराको फल पाउनुपर्छ । र, यदि उसले अपराध गरेको छ भने त्यसको सजायँ पाउनुपर्छ । तर सजायँको स्वरुप यति क्रुर र निर्दयी नहोस् कि सभ्य भनिएको हाम्रो समाजले लाज मान्नु परोस् । केवल यति कुरा याद राख्नुपर्छ कि हिंसाको बदला हिंसाले दिन खोज्दा त्यसले प्रतिहिंसा मात्र जन्माउँछ, शान्ति होइन । सबैलाई चेतना भया ।