संविधानका लागि शीर्ष चार नेताको प्रण यस्तो छ

काठमाडाैं । आठ वर्षको प्रयत्नपछि बल्ल दलहरुबी प्रदेशको संघयिता बनाउँदै सीमाकंनमा सहमति जुट्यो । तर, सीमा मा सहमति जुट्दै संविधान बन्ने बाटो खुलेपछि सुर्खेृत, मध्यमपश्चि तराईका केही जिल्लामा अहिले आन्दोलन चलेको छ । तर, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेता जसरी पनि अब संविधान बनाएरै अघि बढ्ने पक्षमा देखिएका छन् । संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनीहरुले व्यक्त गरेका महत्वपूर्ण धारणा यस्तो छ : सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री संविधान जारी गरेरै छाड्छौँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु– सबैका हक–अधिकार नयाँ संविधानमा स्थापित हुनेछन् । संविधान निर्माणको यो प्रक्रिया अब पछि फर्किंदैन, संविधान बनाएरै छाड्छौँ । हामीले यो अवसर चुकायौँ भने भन्न सकिँदैन भोलि मुलुकको अस्तित्व के हुन्छ ? असन्तुष्ट दल समेट्न सीमांकन राजनीतिक दल सबैका आ–आफ्नै आस्था र विश्वास छन्, यसलाई कसरी मिलाउने भन्नका लागि नै वार्ता, सहमति, एकता र मेलमिलापद्वारा संविधान निर्माण गर्न लागिएको हो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले सीमांकनसहितको संविधान चाहियो भनेका थिए । अन्यत्रबाट पनि त्यो आवाज उठेको थियो । असन्तुष्ट दलको अविश्वास नहोस् भनेर नै हामीले अहिले नै सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने तयारी गरेका हौँ । संघीयता नयाँ प्रयोग हो, मिलेर सफल बनाऔँ सीमांकनमा केही कमजोरी भए होलान्, केही कुरा उठेका छन्, उठेका र छुटेका विषय शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले हेर्नेछ । सीमांकनसहितको मस्यौदा आइसकेपछि आएका प्रतिक्रियाले हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ । विश्वका संघीय ढाँचामा जाने कतिपय देशले कठिनाइ भोगेका छन्, नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नौलो प्रयोग हो, यसलाई हामी सबैले मिलेर सामना गर्नुपर्छ । आन्दोलन होइन, अब विकास नेपालमा धेरै आन्दोलन भइसके, लगभग एक शताब्दी नै आन्दोलनमा बितिसकेको छ । अब आन्दोलन, तोडफोड र विध्वंस गरेर अधिकार हासिल गर्ने अवस्था छैन । कसैको डर र धम्कीबाट परिवर्तन हुने होइन, त्यसरी आएको शान्तिले काम पनि गर्दैन । नयाँ संविधान आएपछि नेपालको प्राकृतिक देनलाई सदुपयोग गरे विकासको बाटो खुल्नेछ, ठूलो रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्न सकिन्छ, लाखौँ युवा बिदेसिनुपर्दैन । वार्ताबाट समाधान खोजौँ, बाटो नछेकौँ यतिवेला मुलुक ठूलो परिवर्तनको संघारमा छ । सबै राजनीतिक दल र जनता मिलेर नयाँ संविधान दिनुपर्छ । संविधानले धेरै विषय समेट्ने भएकाले आन्दोलनरत पक्षलाई धैर्य गर्न म अनुरोध गर्दछु । नेपालको अघि बढ्ने, विकास गर्ने सम्भावनाको बाटोमा कसैले पनि बाधा गर्नुभएन । असन्तुष्टिहरू वार्ताबाट समाधान गर्न म आह्वान गर्दछु । केपी ओली अध्यक्ष नेकपा एमाले अभिभारा बिसाउने दिन आयो संविधान निर्माणको महान् अभिभारालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दिन आएको छ । दलित, उत्पीडित, दुर्गम क्षेत्र र पछि पारिएका समुदायको भावनाअनुसार यो संविधानसभा अघि बढ्छ । जायज माग सम्बोधन हुन्छन् एउटाले तराई–पहाड जोडिएको प्रदेश भन्छ, अर्कोले तराईसँग पहाड जोड्नै हुँदैन भन्छ अनि कसरी सम्बोधन हुन्छ सबैको माग रु यही मुलुकको पानी पिउने, अन्न खाने, सास फेर्ने अनि देश टुक्रयाउँछु भन्ने ? उनीहरूको चाहना पूरा हुनेछैन । जनताका केही जायज माग र केही शंका छन् । यो संविधानसभाले पनि उत्पीडित समुदायका आवाज सम्बोधन गर्दैन कि भन्ने चिन्ता छ । संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने वेलासम्म जायज माग सम्बोधन हुन्छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौँ नेपाल फरक–फरक भूगोल, धेरै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृति भएको देश हो । सबैका अधिकार एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । तथ्य, तर्क, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा आएका सुझाब सम्बोधन हुनेछन् । जनताका आकांक्षा सम्बोधन गरेर बनेको नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौँ । प्रचण्ड अध्यक्ष एमाओवादी जनताको चिन्ता हटाएको छ अहिले पनि संविधानसभा असफल हुने हो कि भन्ने जनताको चिन्ता संविधानसभाको पछिल्लो प्रक्रियाले अन्त्य गरेको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुबारे विभिन्न क्षेत्र र जनताबीच बहस हुँदै छन्, यसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा गति पैदा गरेको छ । ६ प्रदेशको संरचना बहुपहिचानका आधारमा ६ प्रदेशसहितको संघीय संरचना मूलभूत सिद्धान्तमा कायम रहेर दुई वा दुईभन्दा बढी पहिचानलाई मिलाएर बनाइएको हो । अघिल्लो संविधानसभामा ११ प्रदेशमा सहमति हँुदा म संगै भएका साथीहरू र अन्य कतिपयले लागु गर्न दिएनन् । अहिले ६ प्रदेशलाई पनि अस्विकार गरिरहेका छन्, भनेपछि उनिहरूले खोजेको के हो त ? थारु समुदायको कैलाली र कन्चनपुर सहितको प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न धेरै प्रयास गरिएको हो । अन्तिममा कैलालीको केही भाग छुट्याउँ भन्दा पनि कुरा मिलेन । कर्णालीको समस्या सम्बोधन गर्न कठिन छैन । गर्नुपर्दछ । सुझावका रूपमा आएका बिषयलाई सम्बोधन गर्ने समय अझै बाँकी छ । मेरो तर्फबाट हरहालतमा प्रयास गर्ने छु । ६ प्रदेश रहेको संघीय संरचना सहितको नयाँ संविधान केही दिन भित्रै जारी हुने छ । सुर्खेत घटनाका पीडितलाई क्ष्ँतीपुर्ती दिनुपर्छ संविधानसभाबाट बनेको संविधानले पनि आफुहरूका अधिकार सुनिश्चित नगर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सुर्खेत, कर्णाली र अन्य क्षेत्रमा आन्दोलन उठेको हो । हामी यसलाई सम्मान गर्छौ । सुर्खेत घटनाबारे सरकारले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर छिटो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्दै मृतकका परिवार र घाईतेहरूलाई क्षतिपुर्ती दिने व्यवस्था गरोस । देशका अन्य भागमा भएका प्राकृतिक बिपदका पिडित जनतालाई पनि उचित राहत दिने व्यवस्था होस । संविधान निर्माणको प्रकृया फर्कन अब सम्भव छैन निरंकुश राजतन्त्रका बिरुद्ध लडेका शक्तिहरूका बिचमा फरक फरक धारणा हुँदा बिगत ८ बर्ष अन्योलमा बित्यो । यतिबेला म गिरिजाबाबुलाई सम्झीरहेको छु । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो–हिड्दा हिड्दै बाटो बिराईयो भने फर्किएर पुरानौ ठाँउमा आउनुपर्छ । अहिले हामीले त्यही गरेका छौं र यसले हामीलाई गति दिएको छ । संविधान निर्माणको जारी प्रकृया फर्कन अब सम्भव छैन । संविधानसभालाई असफल पार्न बिगत ७ साल देखी नै राजामहाराजाहरूले प्रयास गरेका हुन् । परिवर्तनका पक्षधरहरूले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चाहेका हुन् । अहिले पनि जनतालाई अधिकार दिन नचाहनेहरूले संविधानसभालाई असफल पार्ने चेष्टा गरिरहेका छन् तर, हामी उनिहरूको चेष्टा पुरा हुन दिने छैनौं । सकेसम्म अधिकत अधिकार सुनिश्चत भएको संविधान ठिक कि फेरीपनि संविधानसभालाई असफल पार्ने र राजनीतिक अस्थिरता लम्व्याउनु ठिक रु अहिलेपनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसके राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हुने भएकाले हामीले यो तथ्यलाई गम्भिर रूपले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा आउने केही दिन ठुला ठुला दुर्घटना हुन पनि सक्छन्, हामी सबै दल र जनता सर्तक भयौं भने दुर्घटना टार्न सकिन्छ । अहिले पनि धेरैले मलाई धोखा दियो भन्छन अहिलेपनि धेरैले मलाई धोका दियो भन्छन्, विगतमा मैले ३० दलिय मोर्चाको नेतृत्व पनि गरेकै हो । तर, संविधान भनेको तत्कालिन राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज हो । जुन पार्टीको आकार जत्रो छ, त्यही अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने हो । संविधानमा संघियता हुदै हुँदैन भन्ने र हुनैपर्छ भन्ने, धर्मनिरपेक्षता हँुदै हँुदैन भन्ने र हुनैपर्छ भन्नेले एकै ठाउँमा उभिएर आन्दोलन गरे । दुई बिपरितहरू एकै ठाउमा उभिए, यसले अनिष्टको संकेत गर्दछ । त्यसले हर हालतमा संविधानसभालाई असफल पार्न खोज्नेहरूलाई नै सहयोग गरेको छ । विजय गच्छदार अध्यक्ष, फोरम लोकतान्त्रिक जनताका माग सम्बोधन गरेर संविधान अहिले पनि हामीले संविधान दिन नसके जनतामा थप निराशा आउनेछ । जनताका असन्तुष्टि हामीले वेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । म आठ प्रदेशको पक्षमा छु अहिले हाम्राबीचमा ६ प्रदेशको संघीय संरचनामा सहमति भएको छ । तर, आठ प्रदेशको ढाँचामा जाने हो भने सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । म आठ प्रदेशको पक्षमा छु । अखण्ड सुदूरपश्चिम भनेर आएका विषयमा थारू समुदायको असहमति छ । कम्तीमा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको भागलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकामा छापिएको खबरबाट साभार ।