ओली, देउवा र भट्टहरुको लाभहानीमा बन्धक संघीयता

काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रममा पार्टीले संघीयताप्रति लिएको अडानका कारण नै संघीयताले सार्थक निष्कर्ष पाएको उद्घोष गरे । तर, तिनै भीम रावलले मध्यपश्चिममा तथा आफ्नो गृह जिल्ला अछाममा गएर  ‘आफूहरु संघीयताको पक्षमा रहेको तर जिल्ला र अञ्चल टुक्राउने पक्षमा नरहेको’ अभिव्यक्ति दिए । त्यस्तै, एमाओवादी पार्टीका नेता लेखराज भट्ट हुँदै टोपबहादुर रायमाझीसम्मले जनसभाहरुमा गणतन्त्र र संघीयता आफ्नो पार्टीले बलिदान गरेर ल्याएको बताउँदै गणतन्त्र र संघीयता आफ्नो सन्तान भएको बताए । तर तीनै एमाओवादीका नेताले दुई सन्तान मध्येको एउटा संघीयतामा भने विल्कुल भिन्न मत दिए । जुन मत उनीहरुले दिनै मिल्दैन । लेखराज भट्टले– ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए भने, रायमाझीले आफूलाई संघीयता नै मन नपरेको अभिव्यक्ति दिए ।

 अधिकांश नेताहरु मुखमा राम राम गर्छन र बगलीमा छुरा राखेर हिड्छन भन्ने दसी/नजिर हो यो । छ प्रदेशमा संघीयताको सिमांकन गर्नु पूर्व नेताहरुको अभिव्यक्ति संघीयताको पक्षमा आउने गरेको थियो तर जब मुलुक स्पष्ट रुपमा संघीयतामा जाने भयो नेताहरुले आफ्नो बगलीको छुरा झिके र आफ्ना ‘पकेट क्षेत्र’को रक्षामा ओर्लिए

नेताहरुको यो अभिव्यक्ति प्रतिनिधि उदाहरण भर हो । अधिकांश नेताहरु मुखमा राम राम गर्छन र बगलीमा छुरा राखेर हिड्छन भन्ने दसी÷नजीर हो यो । छ प्रदेशमा संघीयताको सिमांकन गर्नुपूर्व नेताहरुको अभिव्यक्ति संघीयताको पक्षमा आउने गरेको थियो तर, जब मुलुक स्पष्ट रुपमा संघीयतामा जाने भयो नेताहरुले आफ्नो बगलीको छुरा झिके र आफ्ना ‘पकेट क्षेत्र’को रक्षामा ओर्लिए । दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् अथवा कृष्णप्रसाद सिटौला हुँदै एमालेका पूर्वगृहमन्त्री रावलसहित छोटो लोकप्रियता बटुल्ने दौडमा लागेका गोकर्ण विष्ट सबै आफ्नो चुनावी राजनीतिलाई मध्यनजर गरेर संघीयतालाई आफ्नो पक्षमा भ्रष्टिकरण गर्न तर्फ लागे । त्यसमा उनीहरुलाई साथ दिने मात्र होइन आफ्नो पूरानो इतिहास बिर्सिएर एमाओवादीका नेताहरु समेत सामेल हुन आई पुगे । मुलकलाई संघीयतामा लैजानुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आधारलाई मध्यनजर गरेर मुलुकको दीर्घकालीन विकास तथा त्यसको दीगोपनका लागि चिन्तन मनन गर्नु पर्नेमा नेताहरुले आफ्नो तात्कालिक लाभ र हानीलाई मध्य नजर गरेर संघीयता लागू गर्ने कारण र औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएका छन् ।

ऐतिहासिक रुपमा राज्यद्वारा पछि पारिएका तथा सदियौदेखि दलनमा पर्दै आएको समुदायको विकास र तिनीहरुकोे राज्यको सबै निकायमा सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै भनिएको संघीयतालाई दलका केही नेताहरुको स्वार्थले निम्छरो तुल्याई दिएको छ

ऐतिहासिक रुपमा राज्यद्वारा पछि पारिएका तथा सदियौदेखि दलनमा पर्दै आएको समुदायको विकास र तिनीहरुकोे राज्यको सबै निकायमा सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै भनिएको संघीयतालाई दलका केही नेताहरुको स्वार्थले निम्छरो तुल्याई दिएको छ । अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड रुकुम, अखण्ड लुम्बिनी, अखण्ड बाग्लुङ, अखण्ड झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतको नाराले संघीयतालाई मात्र प्रशासनिक संघीयतामा सीमित गरी दिने सम्भावना प्रवल बनाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएको कागजी श्रेस्ता तयार हुने तर व्यवहारमा एकात्मक राज्य प्रणाली भन्दा भिन्न केही पनि नहुने अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यहीनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ के संघीयता श्रेस्तामा लेख्नका लागि माग गरिएको थियो ? अथवा समाजमा पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनका लागि माग गरिएको थियो । त्यसैले नेताहरुले मुखमा राम राम बगलीमा छुरा लिएर नहिड्नु नै मुलुकका लागि राम्रो हुने देखिन्छ ।