आन्दोलनकारीको माग यथासम्भव सम्बोधन गर्न सांसदहरुको आग्रह

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा समय माग गर्दै नेपाली काँग्रेसका तप्तबहादुर विष्टले चार दलबीच प्रदेशको सीमा निर्धारणबारे भएको सहमतिपछि चर्किएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको माग गरेका छन् । नेकपा ९एमाले०का भीमबहादुर रावलले टीकापुरमा आयोजित एक सभामा नेपाली काँग्रेसका एक सांसदले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएकामा आपत्ति जनाए । सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्ने र मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतालाई नै चुनौती दिने खालको अभिव्यक्ति दिएकाले वक्ता सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो । एनेकपा ९माओवादी०का सांसद गणेशमान पुनले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माणको माग गर्दै आन्दोलनकारीको माग यथासम्भव सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । पहिचान, स्वायत्तता र विशेष संरक्षणको माग राखी हुदै आएको आन्दोलनलाई सम्हालेर संविधान जारी गर्ने काम यथाशीघ्र अघि बढाउन उनले आग्रह गरे । राप्रपा नेपालका सांसद लीलादेवी श्रेष्ठले भारतीय सीमा सुरक्षा बल अनधिकृत रुपमा इलाम प्रवेश गरेर पटक पटक नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम गरेकामा त्यसलाई रोक्ने व्यवस्था मिलाउन संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सरकारले जनतालाई एकीकृत सेवा सुविधा घरदैलो नजिक पु¥याउने तथा विस्तार गर्ने नाममा कार्यालय सार्ने काम भएकामा आपत्ति जनाउँदै कपिलवस्तुबाट चन्द्रौटामा सारिएको सेवा विस्तार कार्यालय पुनः सरदमुकाम तौलिहवामा फर्काउन माग गरे । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद योगेन्द्र चौधरीले जनताले आफ्नो अधिकार माग्दा जनतामाथि दमन गर्ने कस्तो लोकतन्त्र हो भनी प्रश्न गर्दै जनताको आवाज सुनेर संविधानको मस्यौदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका सांसद रीता शाहीले कर्णाली क्षेत्रको हक अधिकार तथा स्वायत्तताका लागि थालिएको आन्दोलनमा सहभागी हुनेलाई दमन गरिए त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुने चेतावनी दिइन । सभासद् अमनलाल मोदीले पहिचानका लागि भएको आन्दोलनमा थारु समुदायमाथि सरकारले दमन गरेको गुनासो गरे ।