काठमाडौं। कोसी प्रदेशकी पूर्वसांसद (पूर्व प्रदेशसभा सदस्य) गुलेफुन खातुन शुक्रबार कारागार चलान भएकी छन्।
सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी खातुनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार मोरङ चलान गरिएको हो। उनी नेकपा एमालेका तर्फबाट २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन्।
लामो समयदेखि फरार रहेकी खातुन दिउँसो आफैँ जिल्ला अदालत मोरङमा उपस्थित भएकी हुन्। अदालत उपस्थित भएपछि खातुनलाई कारागार चलान गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी खातुनलाई अदालतले १ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उनी उच्च अदालत विराटनगर पुगेकी थिइन्। तर, उच्चले पनि जिल्लाकै फैसाल सदर गरिदियो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्।
‘इन्साफ दोहोर्इपाउँ’ भन्दै सुनुवाइका लागि दायर गरेको निवेदन सर्वोच्चबाट अस्वीकृत भयो। खातुनको निवेदन अध्ययन गर्दै २०७९ जेठ २५ गते सर्वोच्चले निस्सा नदिने आदेश गरेको थियो। तर, त्यही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी विजय कामतलाई भने सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि निस्सा दियो।
सर्वोच्चबाट निस्सा नपाएकी पूर्वसांसद खातुन मलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा माग गर्दै निवेदनसहित जिल्ला अदालत मोरङमा उपस्थित भएकी थिइन्। उक्त दफामा १ वर्षसम्म सजाय तोकिएका कैदीले दिनको ३ सय रूपैयाँ शुल्क तिरेर बाहिरै बसी कैद भुक्तान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, अदालतले आदेश नदिएपछि खातुनलाई कारागार चलान गरिएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए। उक्त दफा अनुसार दिएको निवेदनउपर अदालतमा हरेक शुक्रबार सुनुवाइ हुन्छ। खातुनको निवेदनमाथि अर्को शुक्रबार सुनुवाइ हुनसक्ने बुढाथोकीले बताए।
अपमान गर्न नमिले भएकाले कानुनको इज्जत गरेर आफैँ अदालत उपस्थित भएको खातुनको दाबी छ। उनले कानुनको परिधिभित्र रहेर न्याय–अन्यायको फैसला गरिदिन पनि माग गरिन्।
खातुनसहित उनका पति शेख शिलबर मियाँ, मोरङको तत्कालीन कदमाह गाविसका कर्मचारी विजय कामत र दीपचन्द मण्डललाई जिल्ला अदालत मोरङका तत्कालीन न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले २०७४ वैशाख ३१ गते दोषी ठहर गरेको थियो।
उनीहरूलाई जनही १ वर्ष कैद र ५० रूपैयाँ जरिवानाको फैसला अदालतले सुनाएको हो। साथै सरकारी कर्मचारी रहेका कारण कामत र मण्डललाई थप १ वर्ष गरेर जनही २ वर्ष कैद हुने फैसला अदालतले सुनाएको थियो।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उनीहरू उच्च अदालत विराटनगर पुगे। उच्चले खातुनसहित कर्मचारी कामत र मण्डलका हकमा जिल्ला अदालतले गरेको कैद सजायलाई कायम गर्दै जनही १४ हजार ५ सय रूपैयाँ जरिवाना हुने फैसला २०७४ पुस ९ गते सुनाएको थियो। खातुनका पति मियाँले उच्चबाट सफाइ पाए।
मोरङको तत्कालीन कदमाह गाउँ विकास समिति ९गाविस०–२ ९हालको कटहरी गाउँपालिका–९० मा मधुसूधनराज पाण्डेको ३ बिघा १० कट्ठा जग्गामा खातुनका ससुरा शेख धाइका मियाँको मोहीयानी हक थियो।
मोहीयानी हकको जग्गा परिवारका अन्य सदस्यलाई नदिइकन आफ्नो नाममा मात्रै पार्ने उदेश्यसहित सरकारी कागजात किर्ते गरेको ठहर अदालतबाट भएको हो।
खातुनले मोहीयानी हकको ३ बिघा १० कट्ठा जग्गा आफ्नो पार्नलाई २०७१ चैत ४ गते तत्कालीन कदमाह गाविसका सचिवको सिफारिस पेश गरेकी थिइन्।
एउटै दर्ता नम्बरका २ वटा सिफारिस गाविसबाट आएपछि उनले किर्ते गरेको खुलेको थियो। त्यसपछि खातुनविरुद्ध मुद्दा चलेको हो।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: