शिर्ष नेतालाई योगेश भट्टराईका ८ प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रिय सचिव तथा युवा नेता योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत संविधानको मस्यौदा माथि असन्तुष्टी पोख्दै सबै संग समझ्दारीको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । दोश्रो संविधानसभामा दोश्रो ठुलो भएको र अहिले पनि सरकारमा रहेको दल नेकपा एमालेको केन्द्रिय पदाधिकारी जस्तो व्यक्तीले उठाएको आवाजनै नेतृत्वले सम्बोधन गर्दैन भने अरु सर्वसाधारण जनताले उठाएका आवाजहरु अब बन्ने संविधानमा सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त हुने आधार के भन्ने गम्भिर प्रश्न यसले उठाएको छ । सचिव भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘शिर्ष नेताहरुको सहमतिका नाममा तपशिलका विषयहरुलाई किन  हेराफेर गरिदैछ ?’ भन्ने प्रश्न सहितको शिर्षकमा ८ वटा बुँदागत प्रश्न उल्लेख गरेका छन् । सबै प्रश्नहरु संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावहरु जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने देखी बाह्य शक्तिको दबाब माथि संका गर्दै थे्रसहोल्ड हटाउने बिषयमा गरिएका छन् । उनले अन्तिममा ठुलो पार्टीको केन्द्रिय पदाधिकारी जस्तो व्यक्ती बाहिर बोल्दै हिँडेकोमा आलोचना हुन सक्ने भन्दै आफुले त्यसलाई सम्मान गर्ने र प्रकृया नपुगेको भए आत्मालोचित हुने बताएका छन्  । यसरी  सामाजिक सञ्जालमा पोखिनु आफ्नो बाध्यता भएको भट्टराईको भनाई छ । यस्ता छन् भट्टराईले उठाएका प्रश्नहरुः १। यो संविधान जारी भएपछि वर्तमान संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सर्वोच्व अदालतका न्यायधिशहरुको पुनः नियुक्ति गरिनु पर्ने विश्वव्यापी र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई किन हटाउनु पर्यो ? २। महालेखा परिक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन विसबर्षको अनुभव हुनु पर्ने तर ती आयोगभन्दा पनि बढी जिम्मेवार र परिपक्व भूमिका खेल्नु पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त हुन चैपन्ध्रबर्षको अनुभव भए पुग्ने । यो कुरा कस्को दबाबमा भयो ? ३। आम जनताबाट अत्याधिक सूझावका रुपमा आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा जान किन तयार नभएको ? ४। लोकतान्त्रिक राज्यमा सेना समेत नागरिक प्रशासनको सुपरिवेक्षणमा रहने र संसदको सर्वोच्चतालाई स्विकार गर्ने कुरा सर्वस्विकार्य हो । यो मान्यतालाई आत्मासात गरिसके पछि राष्ट्यि सुरक्षा परिसदमा सेनाका प्रमुखलाई राख्नु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? ५। पहिलो मस्यौदाको प्रस्तावनामा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । जुन सही छ । तर दोश्रो मस्यौदमा त्यो भावनालाई कमजोर बनाउने काम गरिएको छ । अब सुनिदैछ अन्तिम मस्यौदामा समाजवाद भन्ने शब्द नै हटाईदै छ । त्यसै गरी प्रस्तावित मस्यौदामा श्रमिक बर्गलाई पुरै हेपिएको छ, केही ठाउँमा लेपनका रुपमा श्रमीक बर्गको उल्लेख गरे पनि सुनिदै छ अबको मस्यौदमा त्यो पनि हटाईदै छ । यसो गरेर कुन बर्गको सेवा गर्न खोजिएको हो ? ६। संविधानमा उल्लेखित धर्म निरपेक्षको मान्यतालाई थप परिभाषा गरेर सवै धर्मावलम्वीहरुलाई आस्वस्त गर्नु पर्नेमा बाहिर सुनिदै छ कि त्यसलाई हटाइदै छ । त्यसो गरेमा साम्य र समाधान हुँदै गएको धर्मको विषयलाई अर्को कोणवाट उचालेर समाजमा धार्मिक अराजकता सिर्जना हुनेछ । आखिर यो किन गर्न खोजिदैछ ? ७। कमजोर नेतृत्व र कमजोर शक्तिका कारण प्रदेशको सिमांकन गर्दा कर्णाली र मध्यपश्चिमको पहाडलाई पेलिएको महशुस भएको छ । त्यसवाट आक्रोशित भएर स्वतःस्फूर्त रुपमा उठेको त्यहाँको आन्दोलनलाई अन्य कतिपय खराब नियत र मागका आन्दोलनसंग दाज्नु र व्यवहार गर्नु विल्कुलै अनुपयुक्त हुनेछ । त्यसक्षेत्रलाई सही विकल्प दिनै पर्दछ । ८। कस्को दबाब र कुन राजनीतिका कारण थ्रेसहोल्डको प्राबधान राख्ने कुराबाट पछि हट्न खोजिदैछ ?